बैंकले सकार गरेको जग्गा बिक्रीमा रहेको समयसीमा खारेज

सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षणस्वरूप धितोमा लिएको जग्गा लिलाम प्रक्रियाबाट बिक्री हुन नसकी आफैंले सकार गर्नुपरेको अवस्थामा तीन वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा बिक्री गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ।

संवैधानिक इजलासले उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानसँग मेल नखाने ठहर गर्दै खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी रहेको इजलासले यो निर्णय सुनाएको हो।

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा थप गरिएको दफा १२ (च) अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोमा लिएको जग्गा लिलाममा बिक्री नभएपछि आफैंले सकार गरेको अवस्थामा तीन वर्षभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अब उक्त प्रावधान खारेज भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्न तोकिएको समयसीमाको दबाबबाट मुक्त भएका छन्।

उक्त व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ता सागर अधिकारीलगायतले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। निवेदकले संविधानविपरीत व्यवस्था ल्याइएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए।

सर्वोच्चको यो निर्णयपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिलाममा बिक्री हुन नसकेका धितो सम्पत्ति व्यवस्थापनमा थप लचकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा पनि यसले प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।