बढ्दै देशको ऋण भार – कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ३५ अर्ब पुग्यो, किन बढ्दैछ ?

चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा ६५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋण नेपाल भित्रिएको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा करिब ६ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष पहिलो सात महिनामा ६१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको थियो।

योसँगै मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले चालू आवमा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको भए पनि सात महिनामा करिब २८ प्रतिशत मात्र संकलन हुन सकेको छ। यी विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बसेको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकमा आधारित छन्। वैदेशिक अनुदानतर्फ पनि उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। चालू आवको पहिलो सात महिनामा १२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिभन्दा ४५ प्रतिशत बढी हो। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्र अनुदान आएको थियो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार माघ मसान्तसम्म कुल वैदेशिक ऋण १४ खर्ब १६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को २४.३५ प्रतिशत हो।

किन बढ्यो ऋणको भार ?

नेपालमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण असुली गर्ने गरिन्छ । हालका पछिल्ला दिनमा नेपालको ऋण निकै वृद्धि हुँदै गएको भनी चिन्ता र चासो व्यक्त गरिँदै आएको अवस्था छ । सरकार ऋण लिन बाध्य हुनुको मुख्य कारण भने देशमा चरम आर्थिक मन्दी हुनु, उत्पादन र उपभोग घट्नु, लगानीमैत्री वातावरण नहुनु र राजस्व परिचालन अन्त्यन्तै कमजोर हुनुलाई मानिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण ढिलो हुनु र तिनको लागत बढ्नु पनि सार्वजनिक ऋण बृद्धिको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो ।

बाह्य ऋण भन्दा आन्तरिक ऋणको भार बढी

सार्वजनिक ऋणमा वाह्य ऋण हिस्सा आन्तरिक ऋण दायित्वको तुलनामा केही बढी रहेको तथ्याङ्क छ । आन्तरिक ऋण एक खर्ब ७८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँले बढेर १३ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । जुन जिडिपीको २१.६ प्रतिशत हो। आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा एक खर्ब २७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार बलियो नहुँदा सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भरता देखाएको छ।

बाह्य ऋण भने वार्षिक लक्ष्यको झण्डै आधा अर्थात् ४९.१९ प्रतिशत पुगेको छ। सात महिनामा बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा २६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। सार्वजनिक ऋण दायित्व सात महिनामा दुई खर्ब १४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँले बढेको छ। १ साउनमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेको कुल ऋण माघ मसान्तसम्म २७ खर्ब ३५ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ। यस अवधिमा सरकारले साँवा भुक्तानीमा एक खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। हाल कुल ऋण दायित्व जिडिपीको ४५.९५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ। राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार बलियो नहुँदा सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भरता देखाएको छ। सात महिनामा लक्ष्यको ८१.७ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। चालू आवमा तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ।

वैदेशिक ऋणको विवरणमा दुई सरकारी निकायका तथ्यांक भने फरक–फरक देखिएका छन्। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सात महिनामा ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्र वैदेशिक ऋण थपिएको जनाएको छ। दातृ निकायहरूले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा सोझै गर्ने भुक्तानीलाई उक्त कार्यालयले समावेश नगर्ने भएकाले यसको विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकभन्दा कम देखिने गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।