बालेन सरकारको थाप्लोमा २८ खर्ब ७८ अर्बकाे सार्वजनिक ऋणको भार

नयाँ सरकार बन्न वित्तिकै उसको जिम्ममा २८ खर्ब भन्दा बढीको ऋणको भार पर्ने भएको छ । चुनाव सकिएपछि अहिले नयाँ सरकार बन्ने क्रममा रहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अर्थात् प्रधानमन्त्री प्रत्यासी बालेन्द्र साह (बालेन) लाई सार्वजनिक ऋणको भार पनि थपिने भएको हो ।

अघिल्ला र वर्तमान सरकारले निरन्तर सार्वजनिक ऋण लिदाँ यसको भार नयाँ आउने सरकारको थाप्लोनमा पनि पर्ने भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष (आव) ८ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । पछिल्लो ८ महिनामा मात्रै २ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ऋणको भार थपिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेको थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार मुलुकको सार्वजननिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४७.१३ प्रतिशत हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा फागुनमसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋणको हिस्सा २२.०७ अर्थात् १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड र वैदेशिक ऋणको हिस्सा २५.०६ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा फागुन मसान्तसम्ममा २ खर्ब ९५ अर्ब १९ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ५०.४४ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमश ६७.३१ र २४.३१ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति मध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८१.१० र १८.९० प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्व ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा फागुन मसान्तसम्म २ खर्ब ४२ अर्व २६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ५८.९४ प्रतिशत हो । कूल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा माघ मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च ३.९७ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो समय नेपालका लागि बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानी बढी सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट सिर्जित समस्याका कारण ब्याजदर बढ्नु र भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको भार बढेका कारण समस्या रहेको देखिन्छ । ब्याजदर बढेका कारण आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनमा चाप बढेको छ । ‘ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलहरू महँगो ब्याजदरमा ल्याउनुपरेको छ ।

बाह्य ऋण सहुलियत ब्याजदरको र लामो समयका लागि लिइने भएका कारण त्यसमा आन्तरिक ऋणमा जस्तो चाप देखिँदैन’, उनले भने । अहिलेसम्म नेपालले विदेशी दातृ निकायबाट व्यावसायिक ऋण प्रयोग गरेको छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा मात्रै लिने गरेको छ । अधिकांश बाह्य ऋण करिब एक प्रतिशत ब्याजदरमै लिइएको छ । तर नेपालले लिएको विदेशी ऋण विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने भएकाले विनिमय दरमा आउने उतारचढावको प्रभाव परिरहेको छ । वास्तवमा बाह्य ऋणको चुनौती भनेको विनिमयदरको उतारचढाव रहेको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।