जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वमाथि फौजदारी कारबाही सिफारिस गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको उक्त आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । आयोगले उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
२३–२४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले २४ फागुनमै आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि सरकारले अहिलेसम्म त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनसमेत भइरहेका छन्। यसैबीच, उक्त प्रतिवेदनका केही अंश बुधबार बिहान सार्वजनिक भएका छन्।
जनआस्था पत्रिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार आयोगले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ उद्धृत गर्दै ती तीन जनामाथि अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक खापुङलाई दफा १८१(१) तथा दफा १८२ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिइएको जनाइएको छ।
यसका साथै, आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा तथा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि पनि दफा १८२ अनुसार कारबाही सिफारिस गरेको छ। उनीहरूलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन, त्यसका केही अंश भने बाहिर आएका छन्। जेनजीसँग सम्बन्धित विभिन्न संगठन तथा राजनीतिक दलहरूले प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस