सेयर विवादको भुमरीमा माथिल्लो तामाकोसी

अर्थ संसार, काठमाडौं– माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर निष्कासन स्थानीयबीचको विवादको चपेटामा परेको छ ।

आयोजनाका लागि स्थानीयवासी र सर्वसाधारणबाट सेयर चैतसम्म संकलन गर्ने लक्ष्यमा विभिन्न आन्दोलनका कारण पछिल्लोपटक पनि ठेस लागेको छ ।

आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीको कुल लागतको १० प्रतिशत सेयर आयोजनाप्रभावित स्थानीय (दोलखाबासी) का लागि १० प्रतिशत र सर्वसाधारणका लागि १५ प्रतिशत सेयर जारी गर्न बाँकी छ ।

स्थानीयलाई सेयर निष्कासन नगरी सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न नपाउने प्रावधान भएकाले पहिला दोलखावासीलाई सेयर जारी गर्न लागिए पनि अवरोधका कारण ढिला भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

सेयर निष्कासन र बाँडफाँडमा पुनः स्थानीयस्तरमा विवाद हुन थालेपछि दोलखाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाका सांसदहरू सहित ९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र जिल्लाका प्रमुख राजनैतिक दलका प्रमुखहरूको संयुक्त बैठक बस्यो । बैठकले २०७४ भदौ ६ गते गरेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयलाई कायम गर्दै आन्दोलनरत पक्षसँग समेत छलफल गर्ने निर्णय गयो ।

भदौ ६ गतेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयअनुसार आयोजना प्रभावित (दोलखावासी)ले न्युनतम ३० कित्तादेखि अधिकतम ३०० कित्तासम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन् । त्यस्तै प्रभावितलाई अतिप्रभावित, प्रभावित र कम प्रभावित गरी ३ वर्गमा विभाजन गर्ने र सबै सेयर लगानीकर्ताको अनिवार्य बैंक खाता लागू गराउने रहेको छ ।

दोलखा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख डबल पाण्डेले भने, “स्थानीयको सेयरबारे ४/५ वर्ष राजनैतिक दल, विज्ञहरू र विभिन्न आन्दोलनरत पक्षसँगको अध्ययन र छलफलपछि एउटा निष्कर्षमा परेकाले यसको विकल्प नहुने देखियो ।” आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरेर उनीहरूका कुरा सुने पनि अब सेयरकै आन्दोलनले आयोजनाको काममा अबरोध गर्न नहुने उनले बताए ।

व्यावहारिक रूपमा विदेशमा हुनेहरूले पनि लगानी गर्न पाउने र हरेक वडामा सेयर संकलन केन्द्र राख्न सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरे तापनि अब सेयर निष्कासन र बाँडफाँड कानुन बमोजिम हुने प्रमुख पाण्डेले बताए ।

दोलखावासीलाई सेयर निष्कासनपछि र साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन हुनेछ । अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजना प्रभावित दोलखावासीलाई र सर्वसाधारणलाई गरी २ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ६४ लाख ७५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । दोलखावासीलाई १० प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता सेयर निष्कासन हुने छ ।

जिल्लाभित्र यस अघि स्थानीयहरूबीच सेयर लगानीको विषयमा विवाद भएपछि आयोजनाका प्रवक्ता न्यौपानेकै संयोजकत्वमा एक सुझाव उपसमिति गठन भएको थियो ।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९ईआए० प्रतिवेदनका आधारमा अध्ययन गरी उपसमितिले जिल्लास्तरीय समितिलाई २०७३ फागुनमै प्रतिवदेन दिएको थियो । सोही उपसमितिको सुझावकै आधारमा जनप्रतिनिधिहरूसहितको जिल्ला आयोजना समन्वय संयन्त्रले निर्णय गरेको हो ।

कसकसले पाउँछन् सेयर ?

दोलखावासीमध्ये सेयर लगानीका लागि लगानी गर्ने मितिसम्म जन्मेर जन्मदर्ता भएका वालवालिका र विवाह भइ आएका महिलाले विवाह दर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा सेयर पाउँछन् । अन्यको हकमा दोलखा जिल्लावासी भएको नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिन्छ ।

सेयर दिने प्रयोजनका लागि जिविस दोलखाले २०७१ मा संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार दोलखाको जनसंख्या २ लाख ८२ हजार १ सय २५ छ । २०६८ सालको जनगणनामा दोलखाको जनसंख्या १ लाख ८६ हजार ५ सय ५७ थियो । जिल्ला विकास समिति दोलखाले सेयर बाँडफाँड तथा निष्कासन निर्देशिका २०७० मा ऋण लगानी सम्झौता मिति २०६४ माघ १५ गतेभित्र बसाइँ सरी दोलखा आएकोहरूलेमात्र सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।

यस्तो छ स्थानीयको वर्गीकरण

स्थानीय लगानीका लागि पनि वर्गीकरण गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिबाट आयोजनाबाट अतिप्रभावित, कम प्रभावित र प्रभावित गरी तीन वर्गमा विभाजन गरी सेयर वितरण गर्ने सहमति भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख डबल पाण्डेले जानकारी दिए ।

२०७१ सालमा जिल्ला विकास समितिले गरेको सर्वेक्षणअनुसार दोलखाको कुल जनसंख्या २ लाख ८२ हजार १ सय २५ छ । जसमा अति प्रभावित ‘क’ वर्गमा ४ हजार ४ सय ३२, प्रभावित ‘ख’ वर्गमा ८१ हजार ९ सय ९९ र जिल्लाको वाँकी क्षेत्रको जनसंख्या १ लाख ९५ हजार ६ सय ९४ रहेको छ ।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदनमा अतिप्रभावितको सूचीमा साविकको लामाबगर र गौरीशंकर गाविस पर्दछ । त्यस्तै प्रभावित ‘ख’ वर्गमा ओराङ, खारे, बुलुङ, लादुक, लामिडाँडा, सुनखानी, सुन्द्रावती, हालको भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं. १, २ र ३, नाम्दु, गैरीमुदी, भीरकोट, जफे, मालु र सहरे गाविस पर्दछन् । ‘ख’ वर्गमा राखेका साविकका गाविसहरूबाट प्रवेशमार्ग र प्रसारणलाइन निर्माण भएको छ । दोलखाका बाँकी क्षेत्रलाई ‘ग’ वर्गमा राखिएको छ ।

विवाद वर्ग विभाजनमै

स्थानीय बासिन्दालाई सेयर २०७१ फागुन १५ गतेदेखि निष्कासन भएको थियो । स्थानीयस्तरमा प्रभावितको वर्ग छुट्याउनुपर्ने माग र मजदुरले समेत सेयर माग गर्दै आयोजनाको काम बन्द गराए पछि पुनः चैत १ गतेबाट सरेर स्थगित भएको थियो । पछि २०७२ बैशाखमा गएको भुकम्प र नाकाबन्दीले यो प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

पुरानो मागका आधारमा अध्यन गरेर वर्ग विभाजन गरे तापनि पछिल्लो पटक २ समूहले मुख्य रूपमा वर्ग विभाजन गर्न नहुने माग गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

विगु र गौरीशंकर गाउँपालिकाका साविक लामाबगर र गौरीशंकर गाविसबासीले एउटै गाउँपालिकाभित्र प्रभावितको वर्ग फरक पार्न नहुने माग गर्दै आएका छन् । त्यस्तै संयुक्त आन्दोलन सरोकार समितिले क र ख वर्गमा मात्र विभाजन गर्न माग राखेका छन् ।

संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक वर्मा लामाले २ चरणको आन्दोलन सकिएको र तेस्रो चरणमा ऊर्जा मन्त्रालय लगायतमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, जिसस कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने र रिले अनसनसम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले आफूहरूको मागमाथि छलफल समेत नगरी बेवास्था गरेकाले थप कार्यक्रम घोषणा गर्नु परेको उनले बताए ।

आयोजनाको हालसम्म ९५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । आउँदो मंसिरसम्म आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य छ । यस्तै ४५६ मेगावाटको आयोजनाले २२ मेगावाटको अर्को आयोजना र रोल्वालिङ डाइभर्सन आयोजनाको काम अघि बढाएको छ ।

तामाकोसीबाट २ अर्ब २८ करोड र अन्य आयोजनाबाट गरी वार्षिक २ अर्ब ६२ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । तामाकोसी सञ्चालनमा आएपछि वर्षात्मा लोडसेडिङको अन्त्य हुने छ । कारोबारबाट