अर्थ संसार, काठमाडौ – सरकारले रु एक अर्ब वा सोभन्दा बढीको पूँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गरी पूँजी बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा प्राइभेट इक्युटी, भेन्चर फण्ड र हेज फण्डलगायतका नयाँ संस्थालाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने उल्लेख गर्नुभयो ।
बजेटमा नेपाल क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायतका अन्य कोषको प्रभावकारी नियमन गर्न नियमक निकायको व्यवस्था गरिनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सरकारले आगामी आवामा पूर्वाधार बैंक सञ्चालनमा ल्याउने र वित्त क्षेत्रले सम्रिसित वित्त विधिमार्फत पूर्वाधारमा लगानी गरिने बताएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बीमा ऐन र धितोपत्र ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एक वर्षभित्र सबै नेपालको बैंक खाता खोल्ने अभियान सञ्चालन गर्ने र आगामी वर्षदेखि सरकारको राजश्व असुली र खर्चको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाटै मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
लघुवित्त संस्था र वित्तीय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्चालनमा आबद्ध गरिने र वैदेशिक रोजगार कर्जा, शिक्षित बेरोजगार कर्जा, शैक्षिक कर्जा तथा बिना धितो प्रदान गरिने अन्य सबै कर्जालाई सूचना केन्द्रको दायरामा ल्याइने भनिएको छ ।
बजेटमा साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको अनिवार्य बीमा सीमा वृद्धि गरी रु तीन लाख र धितोरहीत प्रवाह हुने साना कर्जा सुरक्षण गर्ने रकमको सीमा रु १० लाख पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आगामी दुई वर्षभित्र सबै बीमा कम्पनीहरुले कूल बीमा कारोबारमध्ये लघु बीमाको कारोबार कम्तीमा रु १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20240824211808.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस