रमेश लम्साल
अर्थ संसार, काठमाडौं– सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणलाई विशेष प्राथमकिताका राखी निर्माण अगाडि बढाएको छ ।
यातायात सञ्जालको विकासमा सहज माध्यमका रूपमा लिइएको रेलमार्गलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा राख्दै प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । त्यसमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको मेट्रो रेलदेखि पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौँ– रक्सौल रेलमार्गलगायत प्रमुख प्राथमिकतामा छन् । केही रेलमार्ग अध्ययनका क्रममा तथा केही रेलमार्ग निर्माणका क्रममा छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार बर्दिबास–सिमरा खण्डको कूल १०८ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये हालसम्म २७ किलोमिटर खण्डमा निर्माण सकिने क्रममा छ । सो मार्गमा ५८ लाख ५२ हजार ४६१ घनमिटर पुर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी ४० किलोमिटर रेलमार्गको निर्माण पनि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ भित्रै शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो रेलमार्ग निर्माण गर्न रु ७० अर्ब ९७ करोड ९३ लाख ५९ हजार आवश्यक पर्छ ।
सो रेलमार्गको चार हजार ६३४ मिटर बराबरको पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ, कल्भर्ट र जनावर मार्ग २४० वटा र विद्युतीय संकेत प्रणालीसमेत जडान भएको छ । सिमरा–बर्दिबास खण्डका आठ पुलको ठेक्का सम्झौता भएको र दुई पुलको ठेक्का मूल्यांकनको चरणमा छ ।
यस्तै जयनगरदेखि विजलापूरा ५२ किलोमिटर खण्डमा निर्माण चालु छ । सो रेलमार्गको जनकपुर–कुर्था खण्डको ३५ किलोमिटर खण्ड आगामी मंसिर अन्तिम सातासम्म सञ्चालनमा आउनेछ । जोगबनी–विराटनगर रेल आयोजनाको बथनाहा–विराटनगर भन्सार खण्डको आठ किलोमिटर रेलमार्ग सन् २०१९ भित्रै स्म्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विराटनगर स्टेशन क्षेत्रको मुआब्जा विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्णय हुन सकेको छैन । यस्तै भैरहवा र नेपालगञ्जमा पनि रेलमार्ग निर्माणको काम शुरु भएको छ । रेलमार्गका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको तुलनामा कम मात्रै बजेट प्राप्त भएका कारण निर्माणमा समस्या देखिएको छ ।
तीन रेलमार्गको डिपिआर बन्दै
मन्त्रालयका अनुसार मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको क्रममा छ । काँकडभिट्टादेखि बुटवल खण्डसम्मको डिपिआर तयारी भइसकेको र बाँकी खण्डको छिट्टै तयार हुनेछ । सो रेलमार्ग ९४५ किलोमिटर लामो छ । बुटवल गड्डाचौकीखण्डको ६१९ किलोमिटरको डिपिआर ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
यस्तै काठमाडौँ–वीरगञ्ज रेलमार्गको अध्ययन जारी छ । सो रेलमार्ग १०० किलोमिटर हुनेछ । केरुङ– काठमाडौँ– पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको पनि प्रारम्भिक अध्ययन भएको छ । सो रेलमार्गको लम्बाइ कूल ३९५ किलोमिटर हुनेछ । यस्तै निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । एक सय ३६ किलोमिटरको सो रेलमार्गलाई वैकल्पिक रेलमार्गका रूपमा लिइएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका मेट्रोरेलको पनि डिपिआर तयारीका क्रममा रहेको र सो परियोजना लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको छ । निजगढ– हेटौँडा– भरतपुर रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर तयारीका लागि परामर्शदाता छनोटको चरणमा छ । सो मार्ग १३७ किलोमिटर रहनेछ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले वर्तमान सरकारले रेलमार्ग निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको र केही वर्षभित्रै बृहत् रेल सञ्जाल विस्तार हुने जानकारी दिनुभयो । यस्तै रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले योजनाबद्ध रूपमा निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिएको बताउनुभयो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस