पश्चिम सेतीबाट थ्री गर्जेज पछि हट्ने संकेत

अर्थ संसार, काठमाडौं– चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलले ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने संकेत गरकोे छ ।

कम्पनीका अध्यक्ष झाओ जियाङयिङ नेतृत्वमा वार्ताका लागि नेपाल  आएको टोलीले नेपाली सरोकारवालासँग दुई दिनसम्म गरकोे छलफलबाट कुनै निष्कर्ष निस्किएन । आयोजनाको समन्वय गरिरहेकोलगानी बार्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलले कुनै निष्कर्ष ननिकालेकोबताए ।

डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता हुनुपर्ने र आयोजनाको जडित क्षमता घटाउनुपर्ने सर्त राख्दै आएको चिनिया“ कम्पनीले मंगलबार र बुधबार भएको छलफलका क्रममा आयोजना प्रभावितको पुनर्बास र जग्गा अधिग्रहणमा समेत समस्या हुने धारणा राखेकोछ ।

‘आयोजनाको जडित क्षमता ६ सय मेगावाट हुने गरी निर्माण गर्ने र १२ वर्षसम्म डलरमा विद्युत् खरिद गर्ने गरी सम्झौता गर्ने विषयमा छलफल भएकोथियो,’ थ्री गर्जेजस“ग भएको छलफलबारे जानकारी गराउ“दैबोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीलेभने, ‘थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिहरूले योबाहेक अन्य समस्याहरू पनि राखे।’ छलफलका क्रममा थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिहरूले पश्चिम सेती निर्माण गर्न व्यावसायिक रूपमा सम्भव नभएको दाबी गरका थिए  ।

छलफलमा सहभागी नेपाली पक्षले आयोजनाको जडित क्षमता ६ सय मेगावाटसम्म घटाउन सकिने र १२ वर्षसम्म डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने बताएको अधिकारीलेजानकारी दिए । ‘यति गर्दा पनि आयोजना निर्माण गर्दा नाफामा नजानेथ्री गर्जेजका प्रतिनिधिले बताए,’ अधिकारीले भने, ‘अब हामी छलफलका निष्कर्ष बोर्ड बैठकमा लैजान्छौं । बोर्डले नै आयोजनाबारे अन्तिम निर्णय गर्छ ।’

थ्री गर्जेजले आयोजनाबाट उत्पादिन विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माणको विषयसमेत चासोका साथ राखेको थियो ।  यस्तै आयोजना प्रभावितहरूको पुनर्बास र जग्गा अधिग्रहणका लागि दिइने क्षतिपूर्ति अहिले धेर बढ्ने ै र यसको लागत अहिले अनुमानसमेत गर्न नसकिने उनीहरूको तर्क भएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिले बुधबारै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग पनि छलफल गरका थिए  । मन्त्रीद्वयसँगको छलफलमा पनि चिनियाँ टोलीले आफूहरूले व्यावसायिक हिसाबले आयोजना निर्माण गर्न सम्भव नदेखेको तर्क गरको थिए ।

२०६८ सालमा आयोजना निर्माणका लागि समझदारी गर्दा पुनर्बास गराउनुपर्ने परिवार करिब २ हजार ५ सय थियो, अहिले यो संख्या १० हजारभन्दा माथि पुगेका चिनियाँ पक्षको तर्क छ । पुनर्बास र जग्गा अधिग्रहणका कारण आयोजनाको लागत १० प्रतिशतले बढ्ने थ्री गर्जेजको अनुमान छ । पश्चिम सेती निर्माणका लागि नाफादर १७ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने माग थ्री गर्जेजले राख्दै आएको छ । तर, १२ वर्षसम्म डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता र आयोजना ६ सय मेगावाट जडित क्षमतामा निर्माण गर्दा पनि नाफादर साढे १२ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै रहने चिनियाँ पक्षको आकलन छ ।

‘वार्ता सुरु हुनुअघि हामी जति आशावादी थियौं, सोअनुसार भएन,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीलेभने, ‘पश्चिम सेती निर्माणमा देखिएको अन्योलले हामीलाई जलाशययुक्त आयोजना निर्माणबारे हाम्रो नीतिगत व्यवस्थाबारे पनि पाठ सिकाइ भयो ।’

विद्युत् खरिदको वर्तमान निर्देशिका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाले विदेशी लगानी नतिरुन्जेल वा १० वर्षसम्म जुन चाँडै हुन्छ, त्यही बेलासम्म मात्रै डलरको भाउमा विद्युत् खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।

लगानी बोर्डको साउन १ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकलेबोर्ड कार्यालयलाई पश्चिम सेती निर्माणमा देखिएकोअन्योल चिर्न सरोकारवालासँग छलफल गरी दुई महिनाभित्र निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएको थियो ।

सञ्चालक समितिको निर्देशन लगत्तै बोर्ड कार्यालयले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई पत्र लेख्दै वार्ताका लागि बोलाएको थियो। चिनियाँ टोली सोमबार राति नेपाल आइपुगेको थियो ।

थ्री गर्जेजसँगको वार्तामा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतम, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव हरि पौडेल, ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरराज गौतम सहभागी थिए ।

बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरा र डोटी जिल्लालाई छुने आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब ८० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान छ । आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।

यो आयोजना सरकारले २०५४ मा अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकलाई दिएको थियो। कम्पनीले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०६८ साउनमा सम्झौता खारज  भएको हो । कान्तिपुरबाट