आगामी बर्ष राष्ट्रिय प्रसारणमा साँढे १८ मेगावाट विद्युत थप्दैछौं

रिडी हाइड्रोपावर डेभपलमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले पाल्पा तथा गुल्मी जिल्लाहरुको सीमाना भई बहने रिडीखोलाबाट २ हजार ४ सय किलोवाट विद्युत उत्पादन गरि २०६६ सालदेखि राष्ट्रिय ग्रीडमा विद्युत आपूर्ति गरिरहेको छ । सोही कम्पनीले व्यवस्थापन गरिरहेको रैराङ डेभलपमेण्ट कम्पनीले धादिंङ जिल्लाको थाक्रे गाविसमा अवस्थित रैराङखोला साना जलविद्युत आयोजनाबाट ५ सय किलोवाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । रैराङ कम्पनीको प्रबर्धनमा ताप्लेजुङ र पाँचथर भएर बहने इँवा खोलमा झन्डै १० मेगावाटको आयोजना निर्माणको चरणमा छ । रिडी कम्पनीले सौर्य उर्जाबाट साँडे ८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमतिसमेत सरकारबाट पाएको छ । उक्त कम्पनीले बढाइरहेका आयोजनाहरुको प्रगतिबारे परियोजना निर्देशक कुवेरमणि नेपालसँग अर्थ संसार डटकमका लागि लीलानाथ घिमिरेले गर्नु भएको कुराकानीको अंशः

रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले कुनकुन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ?

रिडी कम्पनीले पाल्पा तथा गुल्मी जिल्लाको सीमाना भएर बहने रिडीखोलाबाट २४०० किलोवाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना तथा रैराङ कम्पनीले धादिङको थाक्रे गाविसमा रहेको ५०० किलोवाट क्षमताको रैराङ साना जलविद्युत आयोजना संचालन गरिरहेको  छ । रिडी कम्पनीले रैराङ हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ ।

तत्कालीन ब्यवस्थापनले सञ्चालन गरिरहेको रैराङ साना जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता निकै कम थियो । रिडी कम्पनीले रैराङ कम्पनीको सम्पूर्ण शेयर किनेपछि पुरानो मेसिनलाई हटाएर नयाँ मेशिन जडान ग¥र्यौं । ग्रिड गइराख्ने भएकाले ६÷७ घण्टा थेग्न सक्ने गरी पानी सन्चित गर्ने हेड पोण्डको निर्माण पनि गर्यौै । काठमाडौँबाट जम्मा ३६ किलोमिटर दुरीमा उक्त आयोजना छ । यहाँबाट आयोजनास्थल १ घण्टामै पुगिन्छ । त्यसैले जलविद्युत उत्पादन कसरी गरिन्छ भनेर हेर्न जान चाहनेहरुलाई काठमाडौंबाट नजिकमा यो अवस्थित छ ।

रैराङ कम्पनीले इँवा खोला जलविद्युत उत्पादनको लाइसेन्स पनि लिइसकेको थियो । पाँचथर र ताप्लेजुङको वीच भएर बहने यस आयोजनाबाट ५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने त्यतिखेर पहिचान भएको थियो । रिडी हाइड्रोले लिएपछि अध्ययन गरेर १० मेगावाटको बनायो । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत खरीद विक्री गर्न २०७० बैशाख २९ मा विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता भयो । त्यसै गरी २०७१ साल फागुन १ गते फाईनान्सियल क्लोजर पनि गर्यौं । यहाँबाट उत्पादित विजुली कावेली कोरिडरमा पर्ने १३२ केभी अमरपुर सव स्टेशनमा जोडिन्छ । कावेली कारिडरको निर्माण कार्य भइरहेकाले उक्त कोरिडरसँग तालमेल गरेरै काम गरिरहेका छौ । हामीले अरुण कावेली पावर लिमिटेडसँग मिलेर कावेली कोरिडोर प्रसारण लाइनका टावरहरुमध्ये ५० वटा टावर आफैंले बनाइरहेका छौं । यसले गर्दा कामले तिब्रता पाएको छ । हामीले २० वटा जति टावर उठाइसकेका छौं । हामीले रिडी कम्पनीको तर्फबाट सौर्य उर्जा उत्पादनको अनुमतिसमेत पाएका छौं । अर्को बर्ष सोलारबाट साँढे ८ मेवावाट विद्युत उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।

इवाखोला आयोजनाको कति काम भएको छ ?

बाँधमा क्रंक्रिटको काम भइरहेको छ । पानी थिगार्ने पोखरी, डिसिल्टिंग वेसिनको काम भईरहेको छ । आयोजनामा ३ किलोमिटर हेडरेस पाइप आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि हेडरेस पाइप अपि हाइड्रो मेकानिकल कम्पनीको हेटौडास्थित कारखानामा बनाएर ढुवानी गरिरहेका छौं । पाइप जडान गर्ने काम भइरहेको छ । बिद्युतगृह खन्ने काम भइरहेको  छ । प्रोजेक्ट र ग्रिडको काम सँगै लगिरहेका छौं । निकै तीब्रताकाका साथ काम भइरहेको छ । समष्टिमा करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत काम सकिएको छ ।

कहिलेसम्ममा बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ?

तीब्र रुपमा काम भइरहेकाले २०७४ सालको माघ मसान्तभित्र बिद्युत उत्पादन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौ । त्यति खेरसम्म कावेली करिडोर पनि बनिसक्छ भन्ने विश्वास छ ।

काम गर्दा स्थानीयले कत्तिको सहयोग गरे ?

हाम्रो काम गर्ने तरिका अरुभन्दा बेग्लै छ । स्थानीय जग्गा खरिद गर्ने सम्बन्धमा व्यक्तिगत रुपमा कसैसँग डिल गर्दैनौं । स्थानीयको सहयोगमा एउटा सरोकार समिति गठन गरेर जग्गाको वर्गीकरण र मूल्य निर्धारण गर्ने गरिन्छ । क्षतीपूर्तिको हकमा पनि त्यही समितिले सहजीकरण गरिदिन्छ । कोही बाठोले धेरै रकम पाउने र सोझो भएर कम रकम पाउने भन्ने हँुदैन । यसो गर्दा सबै जग्गाधनीहरुलाई न्यायोचित हुनेछ । हामीले स्थानीयवासीको मागअनुसार स्थानीयस्तरमा विद्यालयलाई सघाएका छौं । विद्युतीकरण गर्न सघाएका छौं । बाटोका लागि सहयोग गरेका छौं । हामीलाई स्थानीयवासीको राम्रो सहयोग प्राप्त भएको छ । हामीले प्रभावित ताप्लेजुङ र पाँचथर गाविसका स्थानीय बासिन्दाका लागि ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको १० प्रतिशत सेयर वितरण गर्दैछौं ।

आयोजनाको अनुमानित लगानी कति रहेको छ ?

हामीले १ सय ६० करोड अनुमान रहेको छौं । जसमा ६५ प्रतिशत बैँकबाट ऋण लिएका छौं । बाँकी ३५ प्रतिशत शेयरधनीको लगानी छ ।

विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण प्रणालीको निर्माण आवश्यक छ । त्यता राज्यले ध्यान दिएको छ ?

राज्यले ग्रिडमा तथा वितरण प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म ग्रीड निर्माण सरकारको एकल अधिकार क्षेत्र रहेको छ । धेरै संभाव्य आयोजनाहरु ग्रिडका कारण रोकिएका छन् । निर्माण भइसकेका ग्रिडहरु भरिसकेका छन् । निर्माण भइरहेको १३२ केभी डवल सर्किटको क्षमताको कावेली कोरिडर भरिइसकेको छ् । कावेली क्षेत्रमा थप आयोजना निर्माण गर्न हाल निर्माण भैरहेको प्रसारण लाइन नै अपुग भैसकेको छ । कोशी कोरिडर क्षेत्रमा धेरै आयोजना बन्ने सम्भावना छ । त्यस्तै सोलु कोरिडर, काली गण्डकी कोरिडर रहेका छन् । यी ग्रीडहरुले दू्रत गति नपाउञ्जेल विद्युत आयोजनाहरु थपिने संभावना कम हुँदै जानेछन् । प्रसारण लाइनको प्लानिङभन्दा पनि कार्यान्वयन क्षेत्रमा समस्या देखिएका छन् । प्रसारण लाइन कार्यान्वनमा जग्गा प्राप्ति र ठेक्कामा समस्याहरु छन् । यसमा नीतिगत सुधारको खाँचो छ ।

विद्युत उत्पादन बढ्दै गएको अबस्थामा यसको खपत कसरी बढ्छ ?

उच्च भोल्टेज आयोजनाका सवस्टेशनमा वरपर तथा खोला किनारमा औद्योगिक करिडोर पहिचान गरी निर्माण गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि इलामको गोदक १३२ केभी सवस्टेशन वरपर हुनसक्दछ, कमलामाई नजिक, काली गण्डकी क्षेत्र, तमोर क्षेत्र यसका उदाहरण हुनसक्दछन् । यी क्षेत्रहरुमा जानका लागि टनेलबाट बाटो निकाल्दा २० किलोमिटरमा तराई निस्कन्छ । यस्तो क्षेत्रमा आद्योगिक कोरिडर स्थापनाले पहाडी क्षेत्रको विकास तथा क्षेत्रिय सन्तुलनमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ । पहाडी क्षेत्रमा पाइने कच्चा पदार्थको प्रयोग हुने किसिमका उद्योगहरु उत्पादन गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

जस्तै जडिवुटी प्रशोधन, जुस उत्पादन, प्लाई उद्योग, नेपाली कागज, चिया, कफी प्रोसेसिंग, मलखाद उद्योग, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन आदि । यसबाट पहाडी नाङ्गो जमिन क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विकास हुन्छ । वस्ती विकाससगै स्वास्थ्य तथा शिक्षाका अवसर खुल्नेछ । वरपर उत्पादन बढेर जानेछ । यसले विद्युतको खपत तथा समष्टि अर्थशास्त्रमा ठूलो योगदान दिनेछ । अहिले खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र तराईको उर्वर भूमी उपयोग गरी उद्योग स्थापना गरिएको छ । पहाडका खोला किनारमा उद्योग खोल्ने र डाँडामा बस्ती सार्नुपर्छ । यसो गर्न सके पहाडबाट बसाईं सर्ने क्रम रोकिन्छ । नियमित विद्युत आपूर्ति हुनेछ । तसर्थ, आफ्नै विद्युत खपत गरेर औद्योगिक उत्पादन बढाउन सकिन्छ । विद्युत कच्चा पदार्थ हो । यसलाई अन्यत्र किन बेच्ने ? यो कच्चा पदार्थ उपयोग गरि आर्थिक विकासमा रुपान्तर गर्ने सोच बनाउनु पर्दछ ।
 

आयोजना निर्माण गर्दा सरकारबाट कस्तो सहयोग भयो ?

आजका दिनमा कुरा गर्दा सरकारको नीतिले सहयोगै गरिरहेको छ । प्राईभेट सेक्टरले सरकारको धेरै आश गर्ने हैन । आफंै काम गर्ने हो तर कतिपय नीति निमय बनिसकेको कुराहरुको कार्यान्वयन नहुँदा असर गर्ने रहेछ । उदाहरणको लागि सरकारले भ्याटवापत ५० लाख प्रतिमेगावाट छुट दिने बजेटमार्फत कार्याक्रम ल्याएको थियो । तर २ वर्ष वितिसक्दा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । त्यस्तो सुविधाले उत्पादकहरुलाई थप आयोजनाहरुको निर्माण केही सहजता दिनेछ । बेलाबेलामा भइरहने नीति नियमको परिवर्तनले पनि असर गरिरहेको छ । ऐन धेरै बर्षदेखि कायम छ । यसमा शंसोधन हुन सकेको छैन । नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको छ ।

सरकारको नीतिमा कस्तो परिवर्तन खोज्नुभएको छ ?

२०४७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् बनेको सरकारले अपानाएको आर्थिक उदाकिरणको अवधारण नै पछिल्ला सरकारहरुले अपनाएको देखिन्छ । आर्थिक उदारिकरणले शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतलगायत पूर्वाधारका विभिन्न क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउने नीति अवलम्बन गरेको हो । सोही अवधारण बमोजिम २०४८ सालमा विद्युत विकास नीति तथा २०४९ सालमा विद्युत ऐन आएका थिए । शिक्षा, स्थास्थ्य र ऊर्जा यी तीन क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको लगानी हेर्ने हो भने विद्युत क्षेत्रमा धेरै लगानी भएको छ । विद्युत उत्पादन महंगो छ ।

एक मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न औषत १७ देखि १८ करोड खर्च हुन्छ । तर विद्युतको माग दैनिक रुपमा बढिरहेको छ । माग र आपूर्ति धान्न ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । ठूलो लगानी गर्न स्थिर राजनीतिक प्रणाली आवश्यक हुन्छ । देशको तरल राजनीति अवस्थाले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न सकेको छैन । मुलतः नेपाली लगानीबाट अहिले धेरै आयोजनाहरु बनिरहेका छन् । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा त दिइरहने छ तर यसले हाम्रो देशको विकासको गतिलाई ढिलो बनाएको छ ।

आजको दिनमा वैदेशिक लगानीको वातावरण नबन्दा पनि नेपाली उद्योमीहरुले ठूलो आँट र साहसले जुन प्रकारले विद्युत आयोजनाहरु धमाधम निर्माण गरिरहनु भएको छ, वहाँहरुलाई सहयोग गुर्याउने नीति परिवर्तन आजको आवश्यता हो । स्वदेशी पैसाबाट हामीले ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न सफल हुने अवस्था बनिसकेको छ । यसबाट हामीले आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्नु जरुरी छ । नेपाली लगानीबाट बन्न सक्ने आयोजनाहरु नेपाली लगानीकर्ताको लागि र ठुला तथा निर्यातमूलक आयोजनाहरुमा मात्र विदेशी लगानीको लागि दिने नीति बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । कार्यान्वयन पक्षमा जग्गा प्राप्ती तथा वनसँग जोडिएका केही नीतिमा सरलीकरण भएमा विद्युत क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्नेछ ।

रिडी हाइड्रो पावरले सोलारबाट समेत विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति पाएको छ । सरकारको सोलार नीति नभएको अवस्थामा कत्तिको सजिलो छ विद्युत उत्पादन गर्न ?

रिडीले प्रतिस्पर्धामार्पmत बुटवल क्षेत्रमा ८.५ मे.वा. क्षमताको सोलार आयोजना निर्माण गर्न अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ । सोहीअनुसार हामीले संभाव्यता अध्ययन तथा जग्गा प्राप्तिको काम गरिरहेका छौ । चाडै हामीले विद्युत खरीद विक्री सम्झौता गरी आयोजना निर्माणको काममा लाग्नेछौ । निर्माण थालनी गरेको ६ महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ ।

सरकारले विद्युत संकट निवारण २०७२ मार्पmत सोलार, वायू तथा वायोमास सहित मिश्रित विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा मिसाउने नीति अपनाएको छ । अहिलेसम्म भएको ग्रिडमा सोलारबाट उत्पादित १० प्रतिशत थप्ने निर्णय रहेको छ । सोलारसम्बन्धि ठोस नीति बनिनसकेको हुनाले निर्णयकर्तालाई केही अप्mठ्यारो छ । सुरुमा केही कठिनाई भए पनि विस्तारै सहज हुने हाम्रो अपेक्षा छ । हामीले २०७४ सालदेखि सोलारबाट बिजुली उत्पादन सुरु गर्ने छौं । प्रकृतिको अर्को बरदान सौर्य ऊर्जालाई उपयोग गर्ने तयारीमा छौं ।

सोलारबाट विद्युत उत्पादन लागत महंगो होला नि ?

हाईड्रोपावरको तुलनामा उत्पादनको लागत बढी पर्छ । हाईड्रो पावरले २४ घण्टा बिजुली दिन्छ । सोलारले बढीमा १२ घण्टामात्र बिजुली दिन्छ । यसको प्लाण्ट फ्याक्टर २० प्रतिशत छ जबकी जलविद्युतको प्लाण्ट प्mयाक्टर ६५ प्रतिशत हुन्छ । डिजेलको उत्पादनभन्दा सोलारको विजुली सस्तै पर्छ । पछिल्लो समय सोलारको उत्पादन लागत समेत घटेको छ । सरकारले तय गरेको रेटले काम गर्न सकिने अवस्था छ ।