नेपाली पूँजीबजार सुधारका २८ बुँदे मागसहित जेन्जी समूहको धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षलाई २१ दिने अल्टिमेटम

नेपाली पूँजीबजारमा देखिएको अनिश्चितता, नियमनकारी निकायप्रतिको असन्तुष्टि र सुधारप्रति सरकार तथा बोर्डको सुस्त गतिप्रति आपत्ति जनाउँदै लगानीकर्ताहरूमाथि आधारित जेनजी रिभोलुसन नेपाल समूहले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै २८ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ। समूहले शुक्रबार बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई भेटेर ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो। उनीहरूले पूँजीबजारलाई विश्वसनीय, पारदर्शी, समावेशी र दीर्घकालीन रूपमा स्थिर बनाउने उद्देश्यले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुधारहरूको सूची अघि सारेका छन्।

ज्ञापनपत्रमा सबैभन्दा पहिले विगतमा भएका सहमति तथा प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनमा बोर्ड नेतृत्व असफल भएको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठलाई २१ दिनभित्र सुधारका ठोस कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ। समूहले सो अवधिभित्र कुनै ठोस कदम नचालिए अध्यक्षले स्वेच्छिक राजीनामा दिई नयाँ नेतृत्वका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने जनाएको छ। लगानीकर्ताले बजारमा देखिएको वर्तमान संकट विगतका आन्दोलनका उपलब्धि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनपछि ती सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

लगानीकर्ताले गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा स्वतन्त्र रूपमा प्रवेश–निर्गमनको व्यवस्था मिलाउन, स्वदेशी लगानीकर्तासरह समान कर प्रणाली लागू गर्न र सेयर बिक्रीपछि भुक्तानी ढिलाइ भएमा ब्रोकर कम्पनीले लगानीकर्तालाई व्याज तिर्नैपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर धितो कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्न अनिवार्य व्यवस्था मिलाउन, ब्रोकर कमिशनको न्यूनतम ५० प्रतिशत कटौती गर्न र डिम्याट नवीकरण तथा मेरोसेयर शुल्क पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउने आवश्यकता पनि उठाइएको छ। सेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर पुनरावलोकन गरी छोटो अवधिको लगानीमा पाँच प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीमा शून्य प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझावसमेत मागपत्रमा उल्लेख छ।

मागपत्रमा बजार कारोबार समय साँझ ५ बजेपछि सारेर विविध पेशा–व्यवसायमा संलग्न लगानीकर्ताको सहभागिता सहज बनाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेको सेयर बिक्रीमा रहेको प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने र कुनै पनि सूचीबद्ध कम्पनी कर्जामा रहेसम्म उसको प्रमोटर सेयरलाई पब्लिक सेयरमा रूपान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी नेप्से–३० इन्डेक्समा आधारित ईटीएफ, इंडेक्स फन्डजस्ता नयाँ लगानी औजारहरूको प्रवर्द्धन, आईपीओ निष्कासनमा एकरूपता ल्याउँदै अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमै प्रिमियम वा बुक–बिल्डिङ विधिबाट मात्र आईपीओ जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बुक भ्यालु १०० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीको आईपीओ निषेध गरिएको माग पनि जोडिएको छ।

लगानीकर्ताले ब्रोकरमार्फत उपलब्ध हुने मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा पुनःसञ्चालन गर्न, इन्ट्राडे ट्रेडिङ, शर्ट सेलिङ, स्टक स्प्लिट, फ्यूचर तथा अप्सनसहितको डेरिभेटिभ कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक टीएमएस प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्ने बताएकाछन्। सेयर कारोबारको सेटलमेन्ट प्रक्रिया रियल–टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (T+0) मा लैजानुपर्ने, प्रत्येक तीन वर्षमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स थप गर्नुपर्ने र सेबोन तथा नेप्सेको सञ्चालक समितिमा लगानीकर्ताको प्रतिनिधि अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।

आईपीओ स्वीकृतिमा देखिएका अनियमितता तथा बेथितिको अन्त्य गरी दर्ता मितिको क्रमअनुसार स्वीकृति दिनुपर्ने, बजार मूल्य नेटवर्थभन्दा तल पुगेका कम्पनीलाई सेयर बायब्याक गर्न दिनुपर्ने, पूर्ण अनलाइन केवाईसी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र स्थानीय तथा प्रादेशिक बिदाका कारण सेयर बजार बन्द नहुने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने मागसमेत लगानीकर्ताले बोर्डका अध्यक्ष समक्ष पेस गरेका छन्। यस्तै एउटै कम्पनीका लागि एक मात्र ISIN कोड कायम गर्नुपर्ने, फ्लोट इन्डेक्स सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रवेशका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरी मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल स्वीकृति दिनुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सेयर मूल्य वृद्धि हुँदा १० प्रतिशत र घट्दा पाँच प्रतिशत सर्किट ब्रेकर लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

अनलाइन लिलामी प्रणाली उपयुक्त मापदण्डसहित कार्यान्वयनमा ल्याउन, म्युचुअल फन्डलाई दिइने पाँच प्रतिशत आईपीओ आरक्षण हटाई सो कोटा विद्यार्थी लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लाभांश वा हकप्रद वितरणमा कुनै अनावश्यक प्रतिबन्ध नलगाउनुपर्ने मागसमेत समावेश छ। हाल चर्चामा रहेको ISIN कोड दुरुपयोग र YTC सम्बन्धी विवादमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने चेतावनीसहित लगानीकर्ताले बोर्डलाई स्थितिको गम्भीरता बुझ्न आग्रह गरेका छन्।