अर्थ संसार, काठमाडौं धितोपत्र बोर्डल कमजोे र कम्पनीले सेयर निकाल्न नपाउने व्यवस्था गरको छ । बोर्डका अनुसार सबैभन्दा कम रटिङ पाउने कम्पनीले प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न नपाउने भएका हुन् ।
न्यूनतम रटिङ (साख निर्धारण) प्राप्त कम्पनीको आईपीओमा पनि लगानीकर्ताको ओइरो लाग्न थालेपछि वित्तीय साक्षरताका लागि भन्दै यो व्यवस्था गरिएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।
कम्पनीको वर्तमान वित्तीय अवस्था र भविष्यको सम्भावनालाई आधार बनाएर क्रेडिट रटिङ हुँदै आएको छ । हालसम्म यस्तो रटिङ गने संस्था दुई वटा छन्। अर्को एक कम्पनी पाइपलाइनमा छ ।
यसअघि कम्पनी राम्रो÷नराम्रोभन्दा पनि उसले सरोकारवालालाई पर्याप्त सूचना दिएको छ कि छैन भन्ने कुरामा जोड दिइन्थ्यो। ‘नियमकले कम्पनी पारदर्शी छ कि छैन भन्ने हेर्ने हो,’ एक मर्चेन्ट बैंकरले भने, ‘कमजोर छ कि बलियो छुट्याउने त लगानीकर्ता हुन्।’
बोर्डले गरकोे यो व्यवस्था विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध रहेको उनले बताए । यसरी गरिने रटिङलाई एजेन्सीहरूको धारणा मात्रै मान्ने विश्वव्यापी चलन रहेको उनले जानकारी दिए ।‘बोर्डको यो कदमले पुँजी बजारमा आउन खोज्ने कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गर्छ,’ नाम नबताउने सर्तमा उनले भने, ‘हामीकहाँ सार्वजनिक नीति भीडले तय गर्न थालेको छ ।’ हालै पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै लगानीकर्ताको नाममा हडताल गरिएपछि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरको े कार्यदलले योलगायतका सुझाव दिएको थियो।
मुद्रा बजार र पुँजी बजारको सुधारका लागि अध्ययन गर्न गठित समितिका सुझावका आधारमा उक्त व्यवस्था गरिएको बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरले बताए । अब सबैभन्दा कम रेटिङ प्राप्त गर्ने कम्पनीले आफ्नो स्तर सुधार नगरसम्म आईपीओ निष्कासन गर्न नपाउने उनको भनाइ छ । हाल रटिङ कम्पनीले क, ख, ग, घ र ङ गरी पाँच तहको रटिङ प्रदान गर्दै आएका छन् ।
जसमध्ये ‘क’ वर्ग बलियो आधार भएको, ‘ख’ औसतभन्दा बलियो, ‘ग’ औसत आधार भएको रटिङ होे । यसैगरी ‘घ’ औसतभन्दा कम र ‘ङ’ कमजोर आधार भएको रटिङ हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ‘ङ’ वर्गको रटिङ आउने कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न पाउँदैन । सर्वसाधारण लगानीकर्ताको वित्तीय साक्षरता तथा धितोपत्र बजारको विकासको अवस्थालाई मध्यनजर गरी साविकमा क्रेडिट रटिङबाट न्यूनतम ग्रेड वा रटिङ प्राप्त गरका संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न नपाउने बोर्डको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसको अर्थ अब प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने संस्थाले न्यूनतम ग्रेडभन्दा
कम्तीमा एक स्तर माथिको रटिङ प्राप्त गरको हुनुपर्नेछ । यसैगरी नयाँ व्यवस्थाअनुसार न्यूनतमभन्दा एक स्तर माथिको रटिङ प्राप्त गरको संस्थाले समेत सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि सबैभन्दा न्यून रटिङ प्राप्त गरको संस्थाले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।यस्तै संस्थाले ऋणपत्र निष्कासन गर्दा न्यूनतम ४० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि बोर्डले गरकोे छ । यो बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच बढाएर ऋणपत्र बजारलाई थप गतिशील बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
यसअघि कुल निष्कासनको न्यूनतम २० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको ऋणपत्र तोकिएको समयमा बिक्री नभएमा मात्र अन्य समूहलाई बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20240824211808.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस