अर्थ संसार, काठमाडौं– सरकारले नागरिकलाई उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षाभत्तामा अनियमितता रहेको पाइएको छ । स्थानीय तहले नामै नभएका, मृत्यु भइसकेका तथा कुनै विवरण नै नभएकालाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा रकम खर्च उपलब्ध गराएको पाइएको हो ।
महालेखापरीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको मूल अभिलेख नभएको, भरपाई परीक्षण गर्दा लगतमा नाम नभएको, मूल लगतमा सङ्ख्या नमिलेको तथा, मृत्यु भइसकेका र बसाइँसराइ भइसकेकालाई समेत साामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गरेको पाइएको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा लापरवाही गरेको र सम्बन्धित व्यक्ति नजाँदा पनि रकम सेवाग्राहीको खातामा जम्मा नगर्ने गरेको पाइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ अनुसार अन्तिम किस्ताको पेश्की असार २५ गतेभित्र फछ्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सो प्रावधानलाई पालना नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले रु २० लाखभन्दा बढी पेश्की बाँकी रहेको तर फछ्र्योट नभएकामा नमूना परीक्षण गर्दा प्रदेश नं २ का ४० स्थानीय तहले मात्रै रु ८४ करोड १४ लाख ६२ हजार बराबरको फछ्र्योट नगरेको पाएको छ । यस्तै प्रदेश नं ५ का १३ स्थानीय तहले रु २४ करोड २४ लाख ९२ हजार, प्रदेश नं १ का १४ स्थानीय तहले रु १५ करोड ४३ लाख २६ हजार बराबरको बेरुजु फछ्र्योट गरेका छैनन् ।
मुगुको सारु गाउँपालिले रु तीन करोड ९४ लाख ६८ हजार, बागलुङको निस्तीखोला गाँउपालिकाले रु एक करोड ३८ लाख ३७ हजार, सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले रु ८८ लाख १४ हजार, जाजरकोटाको भेरी नगरपालिकाले रु ३५ लाख १६ हजार र भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले रु २९ लाख ४६ हजार फछ्र्योट नगरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले तोकिएको समयमा आर्थिक विवरण प्रस्तुत नगर्ने र नगराउनेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षाभत्ताको विवरणसमेत गोलमाल रहेको पाइएको छ । कसलाई के कति भत्ता दिइएको हो भन्नेसमेत स्पष्ट नभएको पाइएको छ । मूल अभिलेख र भर्पाई परीक्षण गर्दा लगतमा नाम नभएको, मूल लगतमा सङ्ख्यासमेत नभिडाएको, पाँच वर्ष उमेर पुगिसकेको दलित बालबालिकाको नाममा भत्ता वितरण भएको पाइएको छ । यस्तै मूल अभिलेखसँग नभिडाइक भर्पाई गरेको, दोहोरो भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । विभिन्न चार स्थानीय तहले रु २४ लाख ८६ हजार बराबरको रकम त्यसरी वितरण गरेको पाइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमतर्फ लगत नभएका, मृत्यु भइसकेका, बसाइँसराइ गरेकाले समेत पेश्की लगेको, वर्षात्मा खर्च नभई बाँकी रहेको, बढी भुक्तानी गरेका १५ स्थानीय तहले असुल गर्नुपर्ने रु ८८ लाख ४० हजारको कुनै हिसाब किताब नभएको पाइएको छ । बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गरी सङ्घीय सञ्चितकोषमा दाखिला गर्न महालेखाले आग्रह गरेको छ ।
महालेखाले लाभग्राही किस्ताको रकम लिन नआई बाँकी भएको रकम बैंकले स्थानीय तहलाई फिर्ता गर्नुपर्नेमा नगरीकन अपचलन गरेको समेत जनाएको छ । त्यस्तो रकम रु एक करोड ९९ लाख ४१ हजार पुगेको छ । बैंकले लाभग्राहीको नाममा बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेमा नगरीकन लाभग्राही आएपछि मात्रै दिने गरेको पाइएको छ । राज्यले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षाको रकममा अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै महालेखाले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई समेत कारावाही गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस