राष्ट्र बैंकले आफ्नो सेयर बिक्री गर्दै

अर्थ संसार, काठमाडौं – स्थापनाको साढे दुई दशकपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा रहेको आफ्नो सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । यसअघि पटकपटक नेप्सेमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने चर्चा चले पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको थिएन । यसपटक भने राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले सेयर बिक्रीबारे निर्णय गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन लागेको छ । 
‘सञ्चालक समितिबाट निर्णय भइसकेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अब छिट्टै सेयर बिक्रीका लागि टेन्डर आह्वान गर्छौं ।’ अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएलगत्तै बिक्री प्रक्रिया सुरु हुने ती अधिकारीले बताए । ’अब हामी ढिलो गर्ने पक्षमा छैनौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘सेयर बिक्रीका लागि विधिरमापदण्ड पनि बनाइसकेका छौं ।’
राष्ट्र बैंकले नेप्सेमा रहेको आफ्नो सेयर बिक्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छैन तापनि राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिन चाहेको हो ।

राष्ट्र बैंकले बनाएको मापदण्डअनुसार सरकारी संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले नेप्सेको सेयर खरिद गर्न पाउनेछन् । ती कम्पनीलाई कम्तीमा ५ देखि बढीमा १५ प्रतिशत सेयर किन्न पाउने छुट राष्ट्र बैंकले दिने भएको छ । यो धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीभन्दा फरक हो । कुनै पनि कम्पनी वा संगठित संस्थाले धितोपत्र बजार (एक्सचेन्ज) को १० प्रतिशतभन्दा बढी धेरै सेयर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ’कुनै एक कम्पनी वा संगठित संस्थाले धितोपत्र बजारको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ग्रहण गर्न पाउने छैन,’ धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ मा उल्लेख छ, ’बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारको सेयर ग्रहण गर्न सक्नेछन् ।’

हाल नेप्सेमा करिब ५८ प्रतिशत सेयर नेपाल सरकारको, ३५ प्रतिशत राष्ट्र बैंकको, ६.१२ प्रतिशत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र बाँकी सेयर धितोपत्र व्यवसायीहरूको छ । राष्ट्र बैंकले सेयर बिक्रीको प्रक्रिया थाले पनि सरकारको सेयर बिक्रीबारे अर्थ मन्त्रालय मौन छ । यसबारे जिज्ञासा राख्दा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तोयम रायले भने, ’राष्ट्र बैंकले आफ्नो सेयर बिक्रीबारे निर्णय गर्छ । सरकारको सेयर बिक्रीबारे प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’

नेप्सेमा रहेको राष्ट्र बैंकको सेयर खरिदका लागि कम्तीमा पनि ४ वटा संगठित संस्था आवश्यक पर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले घरेलु सरकारी तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई सेयर बिक्री गर्न खोजेको हो । यसअघि सेयर बिक्रीका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले समग्र सम्पत्ति तथा दायित्व अध्ययन (डीडीए) गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएका थिए ।

सोही निर्देशनअनुसार नेप्सेले विज्ञमार्फत डीडीए गरेर प्रतिवेदन सरकार र राष्ट्र बैंकलाई बुझाइसकेको छ । डीडीए प्रतिवेदनमा औसतमा प्रतिसेयर १ हजार ६३ रुपैयाँभन्दा बढी सेयर मूल्य तोकिएको स्रोतले बताएको छ । ’डीडीएले सुझाएको मूल्यलाई प्रतिसेयर न्यूनतम आधार मूल्य मानेर टेन्डर आहवान गर्ने निर्णय भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

डीडीएमा करिब साढे ७ सयदेखि १ हजार ४ सयसम्म गरी तीनवटा मूल्य तोकिएको छ । यो मूल्य नेप्सेको पुँजी ३० करोड हुँदाको हो । गत पुस २९ मा भएको नेप्सेको ३७ औं वाषिर्क साधारणसभाले पुँजी बढाएर ५० करोड रुपैयाँ र्पुयाउने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयअनुसार नेप्सेले ६६.६७ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया थालिसकेको छ । यसकारण पुँजी वृद्धिपछि नेप्सेको प्रतिसेयर मूल्य पनि बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

’राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ मा कुनै एक संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाविपरीत करिब आधा दर्जन संस्थामा अहिले पनि राष्ट्र बैंकको तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी छ । यसकारण ऐनविपरीत लगानी गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचना हुँदै आएको थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल विभिन्न क्षेत्रका ५ वटा संस्थामा राष्ट्र बैंकका लगानी ती संस्थाको कुल पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

विगतमा सरकारी लगानी कम गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले अन्य संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व राख्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा गरिएको थियो । ’बैंकको आफ्नो कामकारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने कामकारबाही गर्ने संस्थालाई सो संस्थाको कुल पुँजीको १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको सेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने,’ राष्ट्र ऐनको दफा ७ मा उल्लेख छ ।

केही वर्षयताका हरेक मौद्रिक नीतिमा सीमाभन्दा बढी रहेको सेयर विनिवेश गरिने उल्लेख हुँदै आए पनि ती संस्थाको सेयर बिक्री गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले भने सम्बन्धित संस्थाको नीतिगत अवरोध, प्रक्रियागत ढिलाइलगायत कारण केही संस्थामा अझै पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको जनाएको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।