सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ मा संशोधन, के-के भयो थपघट ?

सरकारले अध्यादेशमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गरेको छ।

संशोधन अनुसार नेपाल सरकार र स्थानीय तहको कारोबार गर्ने बैंकहरुले अब दैनिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कारोबार विवरण पठाउनुपर्ने भएको छ।

सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकका केन्द्रीय कार्यालयहरुले आफ्ना शाखाहरुले क र ग समूहको खातामा गरेको सरकारी कारोबारको अनुसूची १ को स.का.फा.नं.१ बमोजिमको एकीकृत दैनिक विवरण तयार गरी राष्ट्र बैंकको बैंकिङ महाशाखाको ई–मेलमा कारोबार भएको भोलिपल्ट मध्याह्न १२ बजेभित्र विवरण बनाउनुपर्नेछ।

बजेट खर्च खाताको जोर र बिजोर वर्षको अनुसूची १६ अनुसारको दैनिक विवरण कारोबार सकिएपछि जम्मा भएको भए १ प्रति जम्मा भौचरसहित दैनिक कारोबारको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । धरौटी खाताको अनुसूची १७ अनुसारको दैनिक विवरण भौचरसहित सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पठाउनुपर्नेछ।

यसैगरी सरकारी कारोबार गर्ने अनुमति प्राप्त वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले त्यस बैंकमा रहेको नेपाल सरकार र स्थानीय तहको खाताहरुमा प्रत्येक शुक्रबारसम्मको साप्ताहिक मौज्दात विवरण हप्ता व्यतित भएको पहिलो कार्यदिन स.का.फा.नं. ७ अनुसूची १४ मा दिइएको नमुनाअनुसार एकीकृत रुपमा तयार गरी राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विभागमा ई–मेलमार्फत पठाउनुपर्नेछ।

बैंकहरुले सञ्चालन गर्ने क समूहका खाता भन्नाले नेपाल सरकारको खाता, ख समूहका खाता भनेको प्रदेश सरकारको खाता र ग समूहका खाता भनेको स्थानीय तहको भनी वर्गीकरण गरिएको छ।

बैंकहरुले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहअन्तर्गतका सरकारी कार्यालय, विकास आयोजना समिति, संघसंस्थाको नाममा क, ख र ग समूहअन्तर्गतका खाताबाहेक चल्ती, मुद्दतिलगायतका अन्य खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था दोस्रो संशोधनमार्फत गरिएको छ। यस्ता खाताहरु खोल्नुपूर्व राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यस्तो स्वीकृति प्रदान गर्दा राष्ट्र बैंकले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनिवार्य समति लिनुपर्नेछ।

यस्तो छ संशोधित सरकारी कारोबार निर्देशिकाः

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।