काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको दबाबमा विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले गलत निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियानमा सर्वत्र ‘वाहवाही’ पाइरहेका घिसिङले मन्त्री शर्माको दबाबमा टेन्डर प्रक्रियाविनै अनुचित लेनदेनकै कारण सार्क शिखर सम्मेलनताका सडकमा राखिएका केही सौर्यबत्तिको पोलमा विज्ञापन गर्ने अनुमति माता भद्रकाली सप्लायर्ससँग गरेका छन् ।
सडकमा सौर्यबत्ती ठड्याउन एक रुपैयाँ पनि लगानी नगरेको उक्त सप्लायर्सले विज्ञापनको बोर्ड झुन्ड्याएबापत मासिक करोडौं रकम असुल गर्ने मौका पाएको छ ।विद्युत् प्राधिकरणको उक्त निर्णयलाई काठमाडौं महानगरपालिकासहित कीर्तिपुर नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिकाले पनि समर्थन जनाएका छन् ।
उक्त निर्णय पुस ६ गते गरिएको बताइएको छ । तर, यसअघि गत कात्तिक ३ गते नै विद्युत् प्राधिकरणसँग अर्को एक कम्पनीले विज्ञापन नै गर्ने उद्देश्यका साथ टेन्डर प्रक्रियाबाट राजधानीका विभिन्न सडकमा आफ्नै करिब ४५ करोड लगानीमा १२ सय ८५ वटा सौर्यबत्तीका पोल राखेर त्यसबापत प्रतिपोल ८ हजार ७ सय थप राजस्वसमेत तिर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
राजधानीका सडकमा एउटै प्रकृतिको कार्यमा विद्युत् प्राधिकरणले गरेको दुई फरक निर्णयले चौतर्फी वाहवाही कमाइरहेका कुलमान कतै बदनाम हुने त होइनन् भन्ने आशंका जन्मिएको छ । यसअघि सार्क शिखर सम्मेलनताका गौशाला, एयरपोर्टदेखि सोल्टीमोडसम्म, रत्नपार्कदेखि महाराजगन्जसम्म झन्डै ८ सय ६१ सडकबत्ती निर्माण गरिएको थियो । त्यस्तै, नक्साल, बालुवाटार, पुरानो बानेश्वरतर्फ १ सय ८४ र पाटनमा १३ वटा सडकबत्ती राज्यकोषबाटै निर्माण गरिएको थियो ।
यिनै सडकबत्तीका पोल सफा मात्र गरेका आधारमा ती पोलमा विज्ञापन बोर्ड माता भद्रकाली सप्लायर्सले आफूखुसी रकम लिएर झुन्ड्याउन पाउने निर्णय प्राधिकरणले गरेको हो ।तर, अर्को कम्पनीसँग भने प्रत्येक पोल आफैं निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसबाहेक वार्षिक ८ हजार ७ सय रकम पनि राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने निर्णय प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिएको हो ।
यसरी राजस्वसमेत हानिनोक्सानी हुने गरी कसैको स्वार्थका लागि गरीएको निर्णयका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परिसकेको बुझिएको छ । पुस २० गते दर्ता भएको उजुरीको नम्बर १२,२५० रहेको स्रोतले जानकारी दियो ।
अख्तियारमा गरिएको उजुरीमा राज्यले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको सडकबत्तीको पोलमा राज्यकोषमा आउने रकमसमेत मिनाहा गरी कसैको स्वार्थका लागि गरिएको उक्त निर्णय रद्द गरी प्रतिस्पर्धाका माध्यामबाट उक्त सडकबत्तीमा विज्ञापन गर्नका लागि राज्यकोषमा आर्थिक स्रोत जम्मा हुने गरी निर्णय हुनेतर्फ निर्देशन दिनुका साथै गलत मनशायका साथ विगतमा गरिएको निर्णयको जिम्मेवार पक्षमाथि कारबाहीसमेत होस् भन्ने माग गरिएको छ ।
विज्ञापन नै गर्न पाउने गरी सडकको प्रमुख स्थानमा बसस्ट्यान्ड बनाउँदा यसरी नै विनाप्रतिस्पर्धा विभिन्न व्यावसायिक कम्पनीलाई जिम्मा दिएको निर्णयउपर गत कात्तिक २३ गते अख्तियारले महानगरपालिकालाई प्रतिस्पर्धाबाट मात्र त्यस्तो कार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो । उस्तै प्रकृतिको कार्यमा अख्तियारले दिएको निर्देशन किन काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्न चाहेन रु त्यो आश्चर्यकै विषय हो ।
बुधबारबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस