पहिले एक वर्षको सर्त, अब ६ महिना — संगठित संस्थामा लगानी नियम परिमार्जन

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संगठित संस्थामा हुने लगानीसम्बन्धी मापदण्डमा संशोधन गरेको छ। परिपत्र नं. ६ (क, ख, ग) अन्तर्गत असोज २०८२ मा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर र डिबेञ्चरमा अब न्यूनतम ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।

यसअघि यस्तो लगानीको न्यूनतम अवधि एक वर्ष तोकिएको थियो। राष्ट्र बैंकले उक्त अवधि घटाएर ६ महिना पुर्‍याएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सेयर र डिबेञ्चरमा तुलनात्मक रूपमा बढी लचिलोपन प्रदान गरेको छ। तर, निर्देशनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि कुनै पनि किसिमको प्रबन्धमार्फत अल्पकालीन सेयर लगानी गर्न भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनुमति हुनेछैन।

त्यसैगरी, धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत नभएका संगठित संस्थामा गरिएको सेयर वा डिबेञ्चर लगानी तीन वर्षभित्र सूचीकृत हुनुपर्नेछ। सो अवधिभित्र सूचीकृत नभएमा लगानी बराबरको रकम सञ्चित मुनाफाबाट खर्च गरी लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। यस्तो कोषमा जम्मा भएको रकम सेयर वा डिबेञ्चर सूचीकृत नभएसम्म प्रयोग गर्न पाइने छैन।

तर, प्रचलित कानुनअनुसार सूचीकृत हुन नपर्ने संस्थामा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी रहेको अवस्थामा भने लगानी समायोजन कोष कायम गर्नुपर्ने छैन। साथै, कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड, नेपाल क्लियरिङ हाउस, नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र पूर्वाधार विकास बैंकमा गरिएको लगानीमा पनि यो व्यवस्था लागू हुने छैन।

यसबाहेक, नेपालमा भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा प्रवर्द्धित Payment Switch सञ्चालन गर्ने कम्पनीमा गरिएको लगानीमा पनि लगानी समायोजन कोष कायम गर्न नपर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।