सडक निर्माणमा ढिलाई, २२ महीनामा १२ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र

अर्थ संसार, काठमाडौं- हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत दाङको लमही–कोइलाबास सडक अहिलेसम्म साढे १२ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ । गत वर्ष पुससम्म नौ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको थियो, त्यसयता चार महीनामा साढे तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ ।

तीस महीनामा कालोपत्रको काम सक्नुपर्ने भए पनि २२ महीनासम्ममा साढे १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको इञ्जिनीयर मुकेशकुमार शाहले बताए । ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने भए पनि अझै साढे २० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिए । “अहिलेसम्म साढे १२ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्र भएको छ, अझै साढे २० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुपर्नेछ”, उनले भने, “२२ महीना बितिसक्यो, अब आठ महीना मात्रै बाँकी छ, त्यो समयभित्र सकिने अवस्था छैन ।” मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ हुनु, विद्युत्, टेलिकमका पोल नहटाउनु जस्ता कारणले कामले गति लिन नसकेको इञ्जिनीयर शाहको भनाइ छ ।

मुआब्जा वितरण तथा विद्युत् र टेलिकमका टावर नहटाउँदा अहिले लमही बजारको दुई किलोमिटर, राप्ती नदी आरपार एक किलोमिटर, गढवा बजारमा पाँच सय मिटर, कोइलाबासमा एक किलोमिटर सडक निर्माणको काम अवरुद्ध बनेको उनको भनाइ छ । “बीच–बीचमा मुआब्जा वितरणको कार्य ढिलाइ हुनाका साथै विद्युत् र टेलिकमका टावरले काम अवरुद्ध भएको छ”, उनले भने, “जसले गर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।” अन्य स्थानमा लगभग कटानको काम पूरा भएको र २२ किलोमिटरसम्म ग्राभेलको कामसमेत पूरा भएको उनको भनाइ छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत दाङ खण्डको ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न करीब रु ६९ करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो सडकको निर्माणको जिम्मेवारी कालिका कुमार जेभीले पाएको छ । हुलाकी सडकको चौडाइ सात मिटर हुने उनको भनाइ छ । २६ करोडभन्दा बढी मुआब्जा वितरण हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत दाङको लमही–कोइलाबास सडकमा २६ करोडभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ ।

चालू आवकोे वैशाखसम्म ३२० जनालाई २६ करोड ४५ लाख पाँच हजार ५०० रुपैँया मुआब्जा वितरण गरिएको सूचना अधिकारी यज्ञबहादुर बुढाले जानकारी दिए । करीब ५०० भन्दा बढीलाई रु आठ करोड ५६ लाख ९४ हजार ४४१ मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । नापी र मालपोत कार्यालयले पठाएको विवरणका आधारमा मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको छ । एउटै व्यक्तिको नाममा १५/२० वटा कित्ता भएका कारण पनि सबै पठाउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । रासस