अर्थ संसार, वीरेन्द्रनगर/मुगु/डोल्पा — प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट प्राप्त हुने राजस्वमा तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व देखिएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थका साथै यार्चाको राजस्वमा विवाद देखिएको हो । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णालीका कुनै पनि स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थबाट पाइने लाभको अंश प्रदेश सरकारलाई दिएका छैनन् ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा स्थानीय तहलाई करको दायरा तोकिएको छ। ‘संघीय कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेकामा बाहेक प्राकृतिक स्रोतमध्ये आफ्नो क्षेत्रभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र दहत्तर–बहत्तरको संकलन शुल्क प्रदेशले लगाउनेछ,’ ऐनको दफा ८ मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र ढुंगा, बालुवा र दहत्तर–बहत्तर संकलन गर्नुअघि प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम आवश्यक पर्ने स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र कार्ययोजना प्रदेश सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।’ स्थानीय तहले उठाउँदै आएको मनोरञ्जन कर र जिल्ला समन्वय समितिले उठाउँदै आएको नदी तथा खानीजन्य पदार्थको दहत्तर–बहत्तर कर स्थानीय तहमार्फत प्रदेश सरकारले उठाउने ऐनमा उल्लेख छ। यसको बाँडफाँट स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई ६०/४० को अनुपातमा गरिने ऐनमा भनिएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृत डम्मर अर्यालले ऐनको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले राजस्व नबुझाएको बताए। ‘आफू पनि सरकार हो भनेर हो कि? एक रुपैयाँ पनि नबुझाउँदा त अटेर गरेजस्तो भयो,’ उनले भने, ‘यसबाट राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी ऐन उल्लंघन भएको छ।’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट फागुन मसान्तसम्म ७ करोड ५३ लाख ७९ हजार राजस्व संकलन गरेको छ। उक्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा नपठाएको राजस्व उपशाखाकी नासु गीता चपाईंले जानकारी दिइन्। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले पनि १२ लाख १५ हजारमा श्रमिक सहकारीलाई राजस्व संकलनको जिम्मा दिएको छ। ‘सहकारीले पहिले नै हाम्रो खातामा पैसा जम्मा गरिसकेको छ,’ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ताराबहादुर कुँवरले भने, ‘केही दिनभित्र प्रदेशलाई ४० प्रतिशत बुझाउँछौँ।’ दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाले तीन लाख राजस्व संकलन गरेको भए पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छैन। नगरपालिकाका लेखापाल राजेन्द्रप्रसाद रिजालले बिहीबार खातामा पैसा आएको र जेठ मसान्तसम्म राजस्व बुझाउने बताए।
चौकुने गाउँपालिकाले पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबापत राजस्व संकलन गरेको छैन। गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले कसैले ठेक्का नलिएको बताए। उनका अनुसार जोखिमयुक्त ठाउँमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न दिइएको छैन। ‘सामान्य ठाउँबाट भने आवश्यक परेका व्यक्तिले सित्तैमा उत्खनन गरिरहेका छन्,’ उनले भने।
५ लाख ७४ हजार राजस्व संकलन गरेको सिम्ता गाउँपालिका पनि ठेकेदारसँगको सम्झौता सकिएपछि मात्रै प्रदेश सञ्चित कोषमा पठाउने योजनामा छ। बराहताल गाउँपालिकाले करिब ८६ लाख राजस्व संकलन गरेकोमा प्रदेशमा पठाएको छैन। आर्थिक वर्षको अन्तिममा हिसाब गरेर ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिने गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने राजस्व विभाजित कोषमा हुनुपर्ने बताए। ‘सबै स्थानीय तहले राजस्व संकलन गरेर आफ्नै खातामा राखेका छन्,’ उनले भने, ‘यसो गर्नु कानुनविपरीत हुन जान्छ।’ स्थानीय तहलाई सचेत गराए पनि उनीहरूले अटेर गरेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ। स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले पटक–पटक पत्राचार गरेर राजस्व बुझाउन आग्रह गरेको थियो। स्थानीय तहले समयमै नबुझाउँदा ५० करोडको आन्तरिक राजस्व अनुमान गरेको प्रदेश सरकारलाई लक्ष्य भेट्न मुस्किल परेको छ। स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबापत उठेको राजस्व बुझाए ३० करोडसम्म आन्तरिक राजस्व संकलन हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस