अर्थ संसार, काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यलाई चुनौती दिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २९.३० प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। तर, प्रतिवेदनमा भने २०.१५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ।
आगामी आव सरकारले राजस्वको लक्ष्य ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राखेको छ। समितिको आकलनभन्दा १० प्रतिशत बढी हो। समितिले आगामी आवमा १० खर्ब १० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ। समितिको चालु आवको प्रक्षेपणलाई आधार लिने हो भने यस अवधिमा २०.१५ प्रतिशत बढ्ने देखिन्छ।
राजस्वको खर्च धान्न नसक्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्दा विकास कार्यक्रम प्रभावित हुनेछ। सरकारको वित्त व्यवस्थापनमा राजस्वको यथार्थपरक अनुमानले ठूलो महत्त्व राख्ने भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेखित अनुमानको आधारलाई वैज्ञानिक भएको दाबी गरिएको छ। ‘सार्वजनिक खर्च धान्न नसक्ने महत्त्वाकांक्षी राजस्व प्रक्षेपण गरिएमा सरकारले ऋण उठाउने, सम्पत्ति बिक्री गर्ने जस्ता उपाय अपनाउनुपर्नेछ वा खर्च घटाउन विकास कार्यक्रममा कटौती गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
घाटा बजेट र खर्च कटौती गर्ने उपायले आर्थिक वृद्धि र लगानीमा प्रतिकूलता ल्याउने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुनौतीसमेत थप्नेछ।
यसपालि राजस्व वृद्धिदर पनि १९.७४ पुग्ने देखिएको छ। यसअनुसार ८ खर्ब ४० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, पछिल्लो बजेटमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले चालु आवमा २२.४६ प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुनेमा अडिग छन्। यसअनुसार राजस्व परिचालन ८ खर्ब ६० अर्ब पुग्ने अनुमान छ।
औसत वार्षिक वृद्धिदर २० प्रतिशत
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले ५ वर्षमा औसत वार्षिक राजस्व वृद्धिदर २० प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरेको छ। यसरी औसतमा राजस्वको वृद्धि हुने हो भने ५ वर्षमा देशको कुल राजस्व दोब्बरले बढी हुने आकलन गरिएको छ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई र विगत वर्षको राजस्व संकलनलाई आधार मानेर समितिले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मुलुकको राजस्व संकलन झन्डै एक सय ११ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ। चालु आवमा र ५ वर्षपछिको प्रक्षेपणलाई आधार मान्दा राजस्व संकलन सोही हिसाबमा बढ्ने देखिएको हो।
समितिले विगत १७ वर्षको राजस्व संकलनको तथ्यांकलाई आधार बनाएर आगामी ५ वर्षको राजस्व संकलनको प्रक्षेपण तयार पारेको हो।
‘प्रक्षेपणको आधार पर्याप्त भएन’
समितिले सरकारलाई राजस्वको विश्वसनीयता बढाउन सुझाव दिएको छ। राजस्व प्रक्षेपण गर्दा कर नीतिमा भएका परिवर्तनलाई आधार लिनुपर्ने बताइएको छ। राजस्व प्रक्षेपण गर्दा कति वर्षको राजस्व संकलनको आधारमा राजस्व प्रक्षेपण गर्ने भन्ने निश्चित आधार नभएको प्रतिवेदनको ठहर छ। सकेसम्म धेरै वर्षको वार्षिक राजस्व संकलनको तथ्यांकको आधारमा राजस्वको अनुमान गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
आव ०७१/७२ मा २३ वर्षको वार्षिक राजस्वको संकलनको आधारमा प्रक्षेपण गरिएको छ। ०७२/७३ मा १० वर्षको राजस्व संकलनलाई आधार बनाइएको छ। यस्तै संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्टै राजस्व प्रक्षेपण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पोष्टबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20251029154633.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस