अर्थ संसार, काठमाडौं– नीतिको अन्तिम तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले सोमबार सरोकार भएका सबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको छ । छलफलको क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा बैंकको निक्षेप तथा ऋणमा लिने व्याजदरको अन्तर (स्प्रेड दर) तीन प्रतिशत कायम हुनुपर्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।
बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरको अन्तर हाल चार दशमलव पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रले यसलाई कम्तीमा तीन प्रतिशतमा झार्न माग गर्दै आएको छ । उहाँले बैंकहरुको आधार दर गणना विधि परिवर्तन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले महासङ्घले यसअघि नै २१ बुँदे लिखित सुझाव केन्द्रीय बैंकलाई दिइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
यस्तै छलफलमा निम्त्याएका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने बैंकको दबाबमूलक रुपमा गाभ्नेभन्दा पनि प्रक्रिया मिलाएर, सहुलियत दिएर मर्जरमा जान सुझाउनुभयोे ।
उहाँले भन्नुभयो, “बैंक मर्जरलाई बिहेको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यो त विवाहभन्दा पनि बढी जटिल छ । बिहे त दुई शरीर मिलेर एक आत्मा बन्ने विषय हो । मर्जरमा त आत्मा र शरीर दुवै एक हुने हो । यस्तो संवेदनशील विषयलाई फोर्स गर्नुहुन्न ।” उहाँले बैंकहरु एक आपसमा गाभिँदा कर्मचारी टुहुरा हुने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
उपाध्यक्ष अग्रवालले कर्जाको व्याजदर सातदेखि नौ प्रतिशतमा राख्नुपर्ने र ऋण दिँदा एकाधिकार कायम गरेर बैंकहरु चलिरहेकाले त्यसलाई निमयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पुनःकर्जा कोष रु एक खर्बको बनाउनुपर्ने तथा स्प्रेड दर बढीमा तीन दशमवल पाँच प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस