लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकको कडाईः सेयरधनी र सञ्चालकको सम्पूर्ण विवरण खुलाउनै पर्ने बाध्यता, अन्य ब्यवस्था के-के ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय आचरण मजबुत बनाउन एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब लघुवित्तका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च व्यवस्थापकीय तहमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विवरणको दायरालाई थप कडा र विस्तृत बनाइएको छ।

सम्बन्धित संस्थाले नियुक्ति वा मनोनयनका क्रममा ती व्यक्तिहरूबाट प्रचलित कानून पालनाको स्वघोषणा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, र स्वदेश वा विदेशमा कुनै आपराधिक संलग्नता भए/नभएको स्पष्ट विवरण संकलन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ। साथै, उनीहरू कुनै पनि मुद्दा-मामिला, अनुसन्धान, प्रशासनिक कारबाही वा विवाद समाधान प्रक्रियामा संलग्न भए त्यसको पूर्ण विवरण र अदालतको फैसला बमोजिम तिर्नुपर्ने सरकारी बाँकी बक्यौता वा राजस्व दायित्व भए/नभएको विषयमा समेत अनिवार्य रूपमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाले कर्जा सम्बन्धी कालोसूची वा त्यस्तै प्रकृतिका सूचीमा नाम परे/नपरेको विवरण तथा स्वार्थको द्वन्द्वको सम्भावना भए/नभएको स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसले संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाली नागरिकको हकमा विदेशमा कुनै सम्पत्ति रहेको वा त्यसमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भएको विवरणका साथै विगतको कार्य अनुभव, जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजाय र कार्यसम्पादनका उपलब्धिहरू समेत विस्तृत रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। वित्तीय आचरण (फाइनान्सियल साउन्डनेस) सम्बन्धी विवरणलाई पनि अनिवार्य सूचनाको सूचीमा समावेश गरिएको छ। जसले उच्च व्यवस्थापनको आर्थिक विश्वसनीयता मूल्यांकन गर्ने आधार तयार गर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो निर्देशन जारी हुँदा कार्यरत रहेका सबै सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीले समेत यस्तो विवरण बुझाउनुपर्नेछ भने विवरणमा कुनै परिवर्तन आएमा तत्काल अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। साथै, संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी व्यवस्थामा पनि कडाइ गर्दै अब एक वा पटक–पटक गरी चुक्ता पूँजीको कुल पाँच प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार गर्दा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी व्यक्तिको विस्तृत विवरण अनिवार्य गरिएको छ।

यसअन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तिको नाम, ठेगाना, पारिवारिक विवरणदेखि लिएर कानूनी मापदण्ड पालनाको स्वघोषणा, आपराधिक संलग्नता भए वा नभएको अवस्था, मुद्दा–मामिला वा अनुसन्धानमा संलग्नता, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियामा सहभागिता, तथा न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाहीको अवस्था सबै खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।