अर्थ संसार, चितवन- भरतपुरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गोर्खा ब्रुअरीलाई निर्धारण गरेको अन्तःशुल्क उठाउन बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासले बुधबार यसअघि उच्च अदालत पोखराले गरेको आदेशलाई उल्टाएकाले सो कर सङ्कलन गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको हो ।
उक्त कार्यालयका प्रमुख शुवप्रसाद रिजालका अनुसार जेठ ९ गते गोर्खा ब्रुअरीको दुई आर्थिक वर्षको निर्धारण कर रु ८८ करोड ११ लाख १७ हजार ६२३ असुल पत्र पठाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ को रु ५२ करोड १६ लाख ३५ हजार ६८४ र आव २०७४-०७५ को रु ३५ करोड ९४ लाख ८१ हजार ९३८ निर्धारण गरी ब्रुअरीलाई पत्र दिइएको थियो । ती दुई वर्षमा ब्रुअरीले जर्ती बढी कटाएपछि कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो । दुई प्रतिशत मात्र जर्ती पाउने भए पनि ‘फ्लोमिटर’ बिग्रिएको भन्दै ब्रुअरीले धेरै जर्ती कटाएपछि राजस्व कार्यालयले सो को कर निर्धारण गरेको जनाएको थियो ।
निर्धारण गरेको करमा असहमति जनाउँदै ब्रुअरीले जेठ १९ गते पोखरास्थित उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकामा उक्त अदालतले असार ११ गते कार्यालयका नाममा प्रारम्भिक कर निर्धारण कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ब्रुअरीविरुद्ध उक्त कार्यालयले यही मङ्गलबार सर्वोच्च अदातलमा रिट दायर गरेकामा प्रधानन्यायाधीश जवराको इजलासले पोखरास्थित उच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्नु-नगराउनु भनी हालै आदेश जारी गरेकाले ब्रुअरीको कर असुल गर्न बाटो खुलेको हो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241123085425.jpg)
_20241201201955.jpg)
_20241218164233.gif)
प्रतिक्रिया दिनुहोस