अर्थ संसार, काठमाडौं– स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा भूमाफियाको योजना अनुसार केही राजनीतिकदलका नेता, विचौलिया र टाठाबाठा मिलेर हडप्न खोजेको खुलासा भएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी श्री स्वर्गद्वारी आश्रम प्युठानले जग्गा हडप्ने योजना अनुसार गुठी विधयेकमा गम्भीर विषयहरु समावेश गरिएको समेत बताएको छ ।
श्री स्वर्गद्वारी आश्रमका सचिव ध्रुवले जग्गामा भूमाफियाको आँखा लागेर हडप्ने गतिविधि भइरहेको बताए । उनले भने,‘स्वर्गद्वारी आश्रम जस्तो पवित्र थलोलाई बदनाम गराउनेहरुको खतरनाक योजना छ ।’ २०५८ सालबाट नै राजगुठी बनाउने र जग्गा हडप्ने खेल शुरु भएको जानकारी दिइयो ।
स्वर्गद्वारी आश्रमले यसलाई रोकेपछि यसका विरुद्ध राजनीतिकदलका जिम्मेवार नेताहरु नै लागेको बताए । स्वर्गद्वारी नेपालभित्र र बाहिरका हिन्दुहरुको पवित् रतीर्थस्थल भएकाले यसमाथि प्रहार गर्नेहरुबाट सरकार र आम नागरिक सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले आश्रमको जग्गा जोगाउन लाग्नु पर्नेमा उल्टै भूमाफियालाई सघाउ पुग्ने गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाए । सरकारकै गतिविधि ठिक नभएको भन्दै यसप्रति दुःख लागेको बताए । बाहिरबाट देख्दा स्वर्गद्वारीको जग्गा धेरै भनिएपनि अधिकांशले आश्रमलाई तिर्नुपर्ने कुतनतिरिरहेको बताए । कुतनतिर्दा आश्रम संचालनमा कठिनाई भइरहेको बताए ।
आश्रमको आफ्नै जग्गा जमिनको लालपूर्जाको प्रमाण रहेको बताए । आश्रम स्थापनागर्ने श्री महाप्रभुले विभिन्न व्यक्तिहरुसँग जग्गाखरिद गरी स्वर्गद्वारी आश्रम बनाएको बताए । उनले भने,‘कसैको जग्गा हडपेको होइन, खरिद गरिएको हो ।’ २०३० सालयता १२ सय बिघा जमिनको लालपूर्जा आफूहरुसँग रहेको बताए ।
दाङसहित ११ सय बिघाहा जग्गामध्ये सम्पूर्ण मौजामा २८९ जनामोही रहेको र प्रतिवर्ष आश्रमलाई प्राप्त हुनुपर्ने धान १८१५ क्विन्टलमध्ये निकै कम मात्र प्राप्त हुन आएको उल्लेख गरिएको छ । मौजाको कुतनतिर्न केही राजनीतिकदलका नेताले चलखेल गरिरहेको समेत उल्लेख गरिएको छ । वार्षिक ६ करोड खर्च हुने स्वर्गद्वारी आश्रम संचालनमा निकै कठिनाई भइरहेको बताए । दुईलाखभन्दा बढी भारतीय भक्तजनहरुको दान दक्षिणाबाट आश्रमले भरथेग पाइरहेको जानकारी दिइयो ।
विं सं १९८३ सालदेखि १९८३ सालसम्म दाङको दउेखुरी स्वर्गद्धारीका नाममा जग्गा किन्न सुरु गरेको र जग्गाको लाल पुर्जासुरक्षित रहको कुरा कार्यक्रमका आयोजक धुव्र सिंहले बताए । कार्यक्रममा उनले २०६४ सालसम्म सबै माहीहरुले जग्गाको आयस्ता बुझाउदै आएका र २०६० साल पछाडी ४०प्रतिशत मोहीले मात्र आय स्रोत बुझाएको बताए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस