अर्थ संसार, काठमाडौं- तीनवटै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिन संसोधन गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार यसअघि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७५ मा भएको विभिन्न व्यवस्थाहरुमा परिमार्जन, संसोधन र नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले संसोधन गरिएको एकीकृत निर्देशिकामा बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पूँजीकोष, क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क २०१५, ऋणीले स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने, भुकम्प पीडित र सहुलियत ब्याजदर, सिसिडी गणना, सञ्चालक र सीईओको उमेर हद, वार्षिक वित्तीय विवरणमा लेखा टिप्पणी, शाखा विस्तार, स्प्रेडदर, संस्थागत निक्षेपको सीमा, डिबेञ्चर र ऋणपत्र जारी गर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्था, बीमा अभिकर्ता सम्बन्धि व्यवस्था, पुनरकर्जा, अडियो नोटिस बोर्डको व्यवस्था सम्बन्धि व्यवस्थाहरुमा परिमार्जन, संसोधन र नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस