एनसेलको प्रधानमन्त्रीलाई पुनः आग्रह, विगतका सरकारी निर्णय र सर्त पुनरावलोकन गर्न माग

निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले आफ्नो शेयर स्वामित्व परिवर्तन, अनुमतिपत्र नवीकरण तथा दूरसञ्चार नियमावलीसँग सम्बन्धित विगतका सरकारी निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुनः निवेदन दिएको छ।

कम्पनीले ६ साउनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र बुझाउँदै ६ फागुन २०८० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, त्यसका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा लगाएका सर्तहरू तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दशौं संशोधन संविधान, प्रचलित कानुन तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्थासँग बाझिएको दाबी गरेको छ।

एनसेलका अनुसार यसअघि २३ पुस २०८२ मै यही विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरिए पनि हालसम्म कुनै निर्णय वा निर्देशन प्राप्त नभएकाले पुनः पत्राचार गरिएको हो। कम्पनीले वर्तमान सरकारसँग सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरी विवादित निर्णयहरूको पुनरावलोकन गरिदिन आग्रह गरेको जनाएको छ।

'निर्णयले विदेशी लगानीको वातावरण प्रभावित गर्‍यो'

एनसेलले पत्रमार्फत सरकारका निर्णय तथा लाइसेन्स नवीकरणका क्रममा राखिएका सर्तहरूले दूरसञ्चार उद्योग मात्र नभई नेपालको विदेशी लगानीको वातावरणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको दाबी गरेको छ।

कम्पनीका अनुसार यी निर्णयहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्ति अधिकार, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अधिकार तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को मूल भावनाविपरीत असर पुर्‍याएका छन्। त्यसैले ती निर्णय तथा नियमावली संशोधनलाई पुनरावलोकन गरी कानुनी स्पष्टता कायम गर्नुपर्ने कम्पनीको आग्रह छ।

शेयर खरिद–बिक्री विवाद नै मुख्य विषय

एनसेलले उठाएको विवादको केन्द्रमा २०८० सालमा भएको शेयर स्वामित्व परिवर्तन रहेको छ।

पूर्व प्रमुख लगानीकर्ता आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गर्दै आफ्नो स्वामित्वमा रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको शेयर बिक्रीका लागि राखेको थियो। त्यसपछि स्पेक्ट्रलाइट यूके, जसको स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली व्यवसायी सतिशलाल आचार्यसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ, ले १५ मंसिर २०८० मा एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गरेको थियो।

तर, शेयर खरिद–बिक्रीअघि दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो। त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त कारोबारलाई तत्कालका लागि मान्यता दिन अस्वीकार गरेको थियो।

यस विषयमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायलाई कानुनअनुसार निर्णय गर्न निर्देशन दिँदै रिट खारेज गरिसकेको छ।

सरकारको निर्णय र एनसेलको असहमति

विवाद चर्किएपछि तत्कालीन सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ६ फागुन २०८० मा मन्त्रिपरिषद्ले शेयर खरिद–बिक्री सम्झौताले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई तत्काल स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने निर्णय गरेको थियो।

साथै, सरकारले एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन गर्न नपाइने, नवीकरण दस्तुरमा ब्याज लाग्ने लगायतका सर्तहरू पनि लागू गरेको थियो। त्यसपछि दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधन मार्फत सम्बन्धित व्यवस्था थप गरिएको थियो।

एनसेलले भने यी सबै निर्णय कानुनभन्दा बाहिर गएर गरिएको दाबी गर्दै खारेज वा पुनरावलोकन हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ।

'समान व्यवहार भएन'

कम्पनीले नेपाल टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरणमा ब्याज नलागेको तर आफ्नो हकमा ब्याजसहित दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै समान प्रकृतिका सेवा प्रदायकबीच विभेदपूर्ण व्यवहार भएको आरोप लगाएको छ।

त्यस्तै, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ ले अनुमतिपत्र अवधि सकिएपछि सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित सम्पत्तिको व्यवस्थाबारे मात्र उल्लेख गरेको र शेयर स्वामित्व परिवर्तनमा कुनै रोक नलगाएको हुँदा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र त्यसका आधारमा राखिएका सर्त कानुनी आधारविहीन रहेको कम्पनीको दाबी छ।

नेपाली स्वामित्व, आईपीओ र नयाँ प्रविधिमा लगानीको प्रतिबद्धता

एनसेलले आवश्यक कानुनी वातावरण बनेमा नेपाली नागरिक तथा संस्थाको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने, सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने तथा कम्पनीलाई नेपाली स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यसका साथै कम्पनीले फाइभजी, सिक्सजी लगायतका नयाँ प्रविधिमा थप लगानी विस्तार गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ।

हाल एनसेलले १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको, स्थापना भएयता करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व योगदान गरेको तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै सेवा सञ्चालनमा अन्योल कायम रहे डिजिटल अर्थतन्त्र, बैंकिङ, फिनटेक, ई–गभर्नेन्स तथा समग्र विदेशी लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।