अर्थ संसार, काठमाडौ – त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौ विश्वविद्यालयको चिकित्सा अध्ययन संस्थानमा तालाबन्दीका कारण चिकित्साशास्त्र अन्तर्गत स्नातक तहका प्रवेश परीक्षा अन्योलमा परेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले यही भदौ २१ र २३ गतेका लागि एमबिबिएस तहको प्रवेश परीक्षा निर्धारण गरेकामा करीब १९ हजार छात्रछात्रा सहभागी हुने भएका थिए ।
ती दुबै विश्व विद्यालयका परीक्षा सञ्चालन शाखामा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सहितको सहभागितामा गठित सङ्घर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षामा ७५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति माग गर्दै यही भदौ १५ गतेदेखि तालाबन्दी जारी राखेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो विषयमा आज त्रिवि र केयुका पदाधिकारी सँग छलफल शुरु गर्नुभएको र वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्न पहल भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।
त्रिविको उक्त डीन कार्यालय र काठमाडौ विश्वविद्यालयको विभिन्न शाखामा गरिएको तालाबन्दी खुलाउन मन्त्री पोखरेलले यस अघि पनि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएकामा वार्ताले सकारात्मक रूप नलिएपछि उहाँले थप पहल गर्नुभएको हो । मन्त्री पोखरेलले विद्यार्र्थीका जायज माग पूरा गरेर समयमै प्रवेश परीक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम विद्यार्थीहरुले सुविधा पाउनुपर्ने माग गरे पनि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन नभइसकेकाले छात्रवृत्तिको कोटा निर्धारणमा समस्या परेको छ । उक्त ऐन २०७५ फागुन १० मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । ऐनले चिकित्सक डा गोविन्द केसी सँग विगतमा भएका अधिकांश माग पनि सम्बोधन गरेको छ ।
शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले आयोगले पूर्णता पाएपछि छात्रवृत्तिको विधि र मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्रोत (बजेट) का हिसाबले समस्या छैन । आयोगले पूर्णता पाएपछि व्यवस्थित गरिनेछ ।”
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २६ गतेको बैठकले शैक्षिक वर्ष २०७५/०७६ मा एमबिबिएस र बिडिएसका लागि शुल्क बृद्धि नगर्ने निर्णय गरेकामा चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तह एमबिबिएसका लागि उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार एवं बिडिएसतर्फ रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ कायम गर्ने र शैक्षिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि मात्र राष्ट्र बैँकद्वारा प्रकाशित मुद्रास्फिति दरका आधारमा शुल्क समायोजन गरिने जनाएको थियो ।
सो निर्णय विपरीत कुनै पनि कलेजले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएमा विद्यार्थी वा अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिए सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा सोको जानकारी गराउनाका साथै प्रचलित कानुनबमोजिम छानबिन गरी कारबाही गर्ने निर्णयसमेत भइसकेको छ ।
त्रिवि डीन कार्यालयका प्रशासन प्रमुख वैकुण्ठप्रसाद थपलियाले स्ववियुसँग एक चरण वार्ता भएपनि मुख्य मागहरु नेपाल सरकार र बजेट विनियोजनसँग जोडिएकाले सहमति नभएको बताउनुभयो । डीन कार्यालयका तर्फबाट डा दिनेश काफ्लेले वार्ताको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।
सङ्घर्ष समितिले यही शैक्षिक सत्रदेखि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने, छात्रवृत्तिका विद्यार्थीसँग कुनै पनि रकम लिन नपाइने, शैक्षिक सत्रको भर्ना शुल्क, शीर्षक र तथ्य स्पष्ट हुनुपर्ने, बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता दिनुपर्ने, स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्नुपर्ने, अनलाइन काउन्सिलिङबाट पनि भर्नाको प्रबन्ध हुनुपर्नेलगायत आठ बुँदे माग अघि सारेको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले स्ववियु र सङ्घर्ष समितिले लगाएको ताला वार्ताका माध्यमबाट खुलाउन आफूहरुले पनि पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । त्रिविका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले कुनै पनि समस्याको समाधान वार्ता, संवाद र छलफल हुने भएकाले डीन कार्यालयले तत्कालै वार्ता समिति गठन गरिसकेकोे र ताला खुलाइ प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जनाका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस