मंगलबार, ०९ असार २०८३ |
Tuesday, June 23, 2026
प्रीति - युनिकोड
मंगलबार, ०९ असार २०८३, ११ : ०७ मा प्रकाशित
_20260619112109.gif)
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्य र आर्थिक विधेयकमा फरक–फरक व्याख्या गरेपछि सेयर लगानीकर्ताहरू गम्भीर अलमलमा परेका छन्। बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीले पुँजीगत लाभकर नै 'अन्तिम कर' भएको दाबी गर्दै लगानीकर्ताहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेका थिए। तर, व्यावहारिक रूपमा आर्थिक विधेयक र आयकर ऐनमा यो व्यवस्था कतै पनि समावेश नगरिएकाले लगानीकर्ताहरू अलमलमा परेका छन्। कानुनी रूपमा अन्तिम करको सुनिश्चितता नहुँदा आगामी दिनमा सेयर कारोबारबाट लगानीकर्ताले झनै ठूलो करको भार व्यहोर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ।
सेयर करमा वृद्धि र नीतिगत जटिलता
आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ बजेटले सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकरमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। हाल असार मसान्तसम्म एक वर्षभित्रको अल्पकालीन कारोबारमा ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढीको दीर्घकालीन कारोबारमा ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा, अब त्यसलाई बढाएर क्रमशः १० प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ। विज्ञहरूका अनुसार अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा ३० प्रतिशतसम्म आयकर लाग्ने मुलुकमा सेयर बजारलाई मात्र १० प्रतिशतको सीमामा राखेर 'अन्तिम कर' कायम गर्न व्यावहारिक रूपमा सम्भव पनि देखिँदैन।
_20251225193625.gif)
सरकारले ठूला सेयर खेलाडी र संस्थागत कम्पनीहरूबाट वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ आयकर असुल गर्दै आएको सन्दर्भमा, यदि यसलाई अन्तिम कर मान्ने हो भने राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउनुपर्ने हुन्छ। एकातिर करको दर बढाइनु र अर्कोतिर मौखिक आश्वासन दिएर कानुनी रूपमा सुरक्षित नगर्नुले सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू आफूहरू ठगिएको महसुस गरिरहेका छन्। सार्वजनिक रूपमा एउटा र लिखित दस्तावेजमा अर्कै व्यवस्था गरेर लगानीकर्ता झुक्याएका अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अब यस विरोधाभासपूर्ण नीतिको प्रतिरक्षा कसरी गर्छन् । त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20260529190249.png)
प्रतिक्रिया दिनुहोस