नेप्स र बैंकमाथी अनुसन्धान किन नगर्ने ?

नेपालमा एउटा अत्यन्तै डर लाग्दो घटना हालै भएको छ । त्यो हो एटिएमह्याक । यसले बैंकर र बैंकको सफ्ट्वेयर सेक्यूरेटीका बारेमा प्रश्न मात्रै उठेको छैन । बैंकहरुको एटिएम सुरक्षा माथी पनि प्रश्न उठेको छ । एक सीइओले नाम नलेख्ने शर्तमा भनेः– २८ वाणिज्य बैंक मध्ये १२/१५ वटा बाहेक सबैको बैकिङ्ग सफ्ट्वेयर नक्कली छ ।

कम मुल्यको छ । केही बैंकहरुले हालै ‘फिनाकल–१०’ जस्ता राम्रा सफ्ट्वेयर चलाएका छन् । नक्कली सफ्ट्वेयर भएका बैंकहरुमा फेरि भोली अर्को काण्ड नहोला भन्न सकिदैन । उनीले प्रस्टै भनेः– अधिकाशं बैंकको एटिएम मेसिन र कार्ड नै चीनका कम्पनीहरुले बनाएका छन् । सस्ता छन् । कमिशन खाएर नेपाल ल्याएका छन् । यी मेसिन र कार्डबाट ग्राहकले विश्वास गर्ने ठाँउ नै छैन ।

चिनीयाँ ह्याकरहरुले भारत, स्पेन, हङकङ जस्ता विकसित देशमा एटिएम ह्याक गरि अर्बै पैसा चोरी गर्न सफल भएका घटना हामीले सुन्न र पढ्न पायौं । तर, त्यही चिनीयाँ ह्याकरहरुले नेपालबाट एटिएम ह्याक गरी रकम चोरी गरी लैजान पाएनन् । यो खुशीकै पक्ष मानिन्छ । यो नेपाल प्रहरी र बैंकहरुकै सुचनाले बचेको होला । तर, लाखौं पैसा मेसिनमा राखी रातभरी छाडा गाईबस्तु जस्तै गरी छोडिदिने, सुरक्षा नगर्ने, गार्ड नराख्ने, यो चाँही कस्तो बैकिङ्ग हो ? पैसा असुल गरी काम गर्ने नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स) कै कारण वा कमजोरीले पैसा चोरी भएको भए उसलाई किन कारवाही नगर्ने ? यो प्रश्न अहिले बजारमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

अर्को पक्ष बैंकहरुको पनि कमजोरी । त्यो हो ‘मोनिटरिङ इज मोर इन्पोटेण्ट’ यस विषयमा बैंकहरु फेल भएका छन् । यति सम्म की एटिएममा पैसा सकियो भने पटक/पटक ग्राहकले टेलिफोन र निवेदन दिए पछि पैसा एटिएममा राख्ने र जनताको डिपोजिटमा करोडका गाडी र लाखौं तलब खाने सीइओ सावहरु अब सचेत भए हुन्छ ।

अहिले सुनिन्छ नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)मा आवद्ध भएका ११ वाणिज्य बैंकका एटिएम प्रयोग गरि करोडौं पैसा एटिएमबाट चोरिएको छ । ७ वटा विकास बैंक नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)संग आवद्ध छन् भनिएको छ ।

यति धेरै पैसा निकाल्दा भिसा कार्डको मुख्य कार्यालय अमेरिकाले पटक÷पटक मेल र टेलिफोन गर्दा पनि नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स) कहाँ सुतेर बसेको थियो । नेप्सका सीइओ प्रविण प्रकाश क्षेत्रीलाई किन अनुसन्धान नगर्ने, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ज्यू ? यसको उत्तर छ ?

चिनीया ह्यारको डलर साट्नेलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्ने । तर, पैसा दिन अनुमति दिने नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)का सीइओ क्षेत्रीलाई र सञ्चालकहरुलाई किन कारवाही नगर्ने ?

अर्को पक्ष बैंकहरुको पनि कमजोरी । त्यो हो ‘मोनिटरिङ इज मोर इन्पोटेण्ट’ यस विषयमा बैंकहरु फेल भएका छन् । यति सम्म की एटिएममा पैसा सकियो भने पटक/पटक ग्राहकले टेलिफोन र निवेदन दिए पछि पैसा एटिएममा राख्ने र जनताको डिपोजिटमा करोडका गाडी र लाखौं तलब खाने सीइओ सावहरु अब सचेत भए हुन्छ । जनता २१ औं शताब्दीका चलाख र पढेलेखेका छन् । यो बुझ्नु जरुरी देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरनजीवी नेपाल भनिरहेका छन्ः– आफ्नो पद र प्रतिष्ठा जोगाउन शक्ति केन्द्र धाउने सीइओ साबहरुले पैसाको सुरक्षा आफै गर्न सक्नुपर्दछ ।उनीकै शब्द सापटी लिने हो भने पद र प्रतिष्ठा शक्तिकेन्द्र धाउँदा जोगिन्छ । तर, पैसा एटिएम भित्रैबाट हराउँछ । एटिएम रातारात ह्याक हुन्छ । यो जोगाउने काम सीइओहरुको हो कि होइन ?

जनताको पैसा बढाउने, सुरक्षित गर्ने, समयमा दिने, कर्जा दिने जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्ने र उच्च जोखिम बहन गर्ने भएकोले सीइओ साबहरुलाई सञ्चालकहरुले करोडौंको गाडी र लाखौं मासिक भत्ता दिएको होला नि ! त्यसकारण बैंकमा पुगेको पैसाको जिम्मा अब बैंकका सीइओ र सञ्चालकले नै लिन पर्दछ कि पदैन ? घटना भएपछि अर्को कम्पनीको कारण भएको हो भन्दै पन्छिन मिल्दैन । यो सरासर गैरजिम्मेवार कुरा भएन र ? यो प्रश्मा छलफल र बहस किन नगर्ने ?

फेरि यस्ता घटना नदोहोरिउन भन्ने हो भने कमसेकम नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)का सीइओ क्षेत्री र बैंकका सीइओलाई समेत बयान लिई अनुसन्धान गर्नु पर्दछ की पर्दैन ?
चिनीयाँ ह्याकहरुले विश्वका अधिकाशं देशमा यस्तो एटिएम ह्याक गरि पैसा चोरी गरेको घटना दिन प्रतिदिन आएका छन् । यस्तो नेपालमा होला भन्ने ज्ञान बैंकका सीइओ र नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)का मालिकहरुलाई हुनु जरुरी हुन्छ की हुँदैन ? त्यसकारण नेपाल प्रहरीले नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)का सीइओ क्षेत्री र एटिएम कार्ड प्रयोग भएका बैंकहरुका सीइओहरु माथि तत्कालै अनुसन्धानगरिनु जरुरी देखिन्छ । स्मरणीय के छ भने नेप्सको आफ्नै अधिकारिक अनलाइन समेत सेक्युर देखिदैन ।

यो विश्वका देशमा राम्रा राम्रा सेक्यूरेटी सिस्टम प्रयोग गरिएका सर्वरहरुबाट सञ्चालन गरिएका इन्टरनेटबाट चल्दैन अथवा खुल्दैन । सरकारले यस्तो सम्वेदनशिल कामको जिम्मेवारी सरकारी निकायबाट गरिनु पर्दछ । एउटा व्यक्ति विशेषबाट सञ्चालित संस्थाबाट गरिनु हुँदैन ।

(लेखकः– नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय लेखा समिति सदस्य हुनुहुन्छ)