अर्थ संसार, काठमाण्डौ - सर्बोच्च अदालतले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलाशमा पूर्व बैंकर अजय श्रेष्ठको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनलाई मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ । सर्बोच्चले तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्व बैंकर अजय श्रेष्ठलाई थुनामा राख्नुको कारण पनि खोजेको छ ।
पूर्व बैंकर अजय श्रेष्ठ बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा श्रेष्ठले नक्कली फाइलमा हस्ताक्षर गरेर ऋण दिएको आरोपमा उच्च अदालत पाटनले पूर्पक्षमा थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । उनी उच्च अदालत पाटनको थुनामा राख्ने आदेशको विरुद्धमा फौजदारी कार्य्विधि संहिताको दफा ७३ को व्यवस्थाअनुसार सर्बोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका थिए ।
सुरेन्द्र श्रेष्ठले ४ वर्ष अगाडी झापाको बिरिङ खोलाभित्र पर्ने जग्गाको नक्कली धनीपूर्जा देखाएर बैंक अफ काठमाण्डूबाट ५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ती ऋणीले ऋणको सावाँ र ब्याज नतिरेपछि बैंकले अनुसन्धान गर्दा खोलाभित्र पर्ने जग्गाको पुर्जा बनाएर ऋण लिई बैंकलाई ठगी गरेको तथ्य फेला परेको थियो । यस्तो तथ्य फेला परेपछि बैंकले केही ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसूर गरेको अभियोगमा प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको थियो । तर,यो घटना प्रहरी ,बैंकका कर्मचारी हुँदै सीइओ श्रेष्ठसम्म पुग्यो ।
श्रेष्ठ बैंक अफ काठमाण्डूबाट ०७४ असार मसान्तबाट बाहिरिएका थिए ।
श्रेष्ठ सँग ३२ बर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति निर्देशनहरु इमान्दारी साथ पालना गर्थे । कसैको दबाब र लोभमा नपरी नियम र कानूनभित्र रहेर काम गर्ने गरेको उनीसँगै काम गरेका बैंकरहरु बताउँछन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस