अर्थ संसार,काठमाडौँ - चेक अनादर (बाउन्स) को मुद्दा बैङ्किङ कसुर नहुने सर्वोच्चले फैसला गरेको छ । बैंकबाट चेक अनादरसम्म भएको विषयलाई सरकारवादी फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था गलत भएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक अनादर मुद्दा बैङ्किङ कसुरमा चलाउन नमिल्ने व्याख्या गरेपछि प्रहरीले पीडितको निवेदन बुझ्न छाडेको हो ।
बैङ्किङ कसुरको दायित्व नलाग्ने भएपछि यस्ता मुद्दा सरकारवादी फौजदारी पनि नहुने भएकाले प्रहरीले पीडितको गुनासो सुन्न छाडेको हो ।
चेक अनादरलाई बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाइएको एक मुद्दामा सर्वोच्चले बैङ्किङ प्रणालीलाई नोक्सानी पुर्याउने र व्यक्तिबीचको विनिमयलाई फरक रूपमा हेनुपर्ने फैसला गरेको थियो । उच्च अदालत दिपायलले गरेको बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावेदन सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गलत कानुनको प्रयोगबाट सही निष्कर्ष निस्कन नसक्ने फैसलामा उल्लेख गरेको थियो । गणेश रावल जाहेरवाला भई निर्मला सोडारी प्रतिवादी रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको थियो।
प्रहरीले भने अदालतको पहिलो आदेश आएको केही दिन बाहेक चेक अनादारको निवेदन बुझिरहेको जनाएको छ । ’अहिले हामीले मुद्दा हेरिरहेकाछौं’ महानगर प्रहरी परिसर काठमाडौं प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले भने । यता प्रहरीमा उजुरी गर्न गएकाहरुले भने प्रहरीले मुद्दा नलिएको जनाएका छन् ।
चेक अनादरलाई बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाइने पीडितको हक नै कुण्ठित हुने अदालतको ठहर गरेको थियो । विनिमय अधिकारपत्र ऐनले यस्तो कारोबारमा चेक दिने व्यक्तिबाट ब्याज रकम समेत असुल्न सक्ने व्यवस्था गरेको तर, बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाउँदा उक्त सुविधा नभएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको थियो । यस्ता कसुरलाई बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाइँदा पीडितको हक सुरक्षित नहुने अदालतको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
आफ्नो खातामा रकम नभएको वा पर्याप्त नरहेको जानकारी हुँदाहुँदै कुनै व्यक्तिलाई चेक दिई त्यस्तो चेक भुक्तानीका लागि पेस हुँदा नसाटिएमा चेक अनादर गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।
सम्बन्धित बैङ्कले पर्याप्त रकम नभएको जानकारीसहित अनादर गरेपछि कानुनी उपचार खोज्ने विधि विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ ले गरेको छ । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐनले पनि पर्याप्त रकम नहुँदानहुँदै चेक काट्न नहुने व्यवस्था गरे पनि कसुरको स्पष्ट परिभाषा भने गरेको छैन ।
यस्तो कसुरमा विविमयपत्र ऐन अनुसार भुक्तानी पाउने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत पाउने व्यवस्था छ । कसुरमा तीन महिनासम्म कैद समेत हुन सक्नेछ।
तर, अहिले यस्ता मुद्दा बैङ्किङ कसुरमा चलाइँदै आइएको छ । सरकारवादी मुद्दा सम्बन्धी ऐन अनुसार चलाइने यस्ता मुद्दामा चेकको रकमलाई बिगो मानिन्छ र बिगो बमोजिमको जरिवाना र बढीमा तीन महिनासम्म कैद दाबी गर्ने गरिएको छ । बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाइँदा ब्याज भराउने व्यवस्था भने छैन।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241123085425.jpg)
_20241123085008.jpg)
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस