नेपालले राख्ने भयो सेटलाइट

काठमाडौं–सरकारले नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । लामो समयदेखि नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने चर्चा गरिए पनि पहिलो पटक सरकारले बोलपत्रमार्फत विश्वभरका इच्छुक कम्पनीलाई आशयपत्र पेस गर्न आह्वान गरेको हो । 

करिब डेढ महिनाअघि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्याटेलाइटको प्रक्रिया अघि बढाउन जिम्मेवारी दिएपछि बिहीबार प्राधिकरणले आशयपत्र माग गरेको हो । ‘हामीले स्याटेलाइट राख्ने, सञ्चालन गर्ने र मर्मतसम्भार गर्ने कार्यका लागि आशयपत्र माग गरेका छौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘इच्छुक कम्पनीले आगामी मंसिर ६ गतेसम्ममा आशयपत्र पेस गरिसक्नुपर्नेछ ।’

प्राधिकरणले गत वर्ष पनि स्याटेलाइटको प्रक्रिया अघि बढाउन परामर्शदाताका लागि भन्दै आशयपत्र माग गरेको थियो । त्यसबाट ५ वटा कम्पनीको छोटो सूची ९सर्ट लिस्ट० तयार पारेको थियो । तर, सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणले एकै प्रकृतिको काम गरिरहेको भन्दै यो प्रक्रियालाई सरकारले बीचैमा रोकेको थियो । ‘गत वर्ष हामीले अध्ययनका लागि मात्र आशयपत्र माग गरेकामा यस पटक भने स्याटेलाइट राख्नेदेखि सञ्चालन र मर्मतसम्भारसम्मको माग गरिएको छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘अहिले हामीलाई अधिकारसमेत प्रत्यायोजन भइसकेकाले यस पटक भने काम अघि बढ्छ ।’ 

प्राधिकरणले नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले छुट्याइदिएको ‘अर्बिटल स्लट’मा स्याटेलाइट राख्ने विषयमा सर्भे, डिजाइन, खरिद, स्थापना, सञ्चालन र मर्मतसम्भारलगायतका विषयमा छानिएको कम्पनीले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बोलपत्रमा उल्लेख छ । आशयपत्र पेस गर्नेमध्येबाट छोटो सूचीमा पर्नेको मात्र विस्तृत योजना माग गरिनेछ । विस्तृत योजनाका आधारमा एउटा कम्पनी छनोट गरी त्यसैमार्फत सम्पूर्ण काम अघि बढाउने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । 

आईटीयूले नेपालका लागि सन् १९८४ मै ५० डिग्री र १ सय २३ दशमलव ३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ नेपालका लागि छुट्याइदिएको छ । यिनै ‘स्लट’ मा स्याटेलाइट राख्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले आशयपत्र माग गरेको हो । छनोट भएको कम्पनीले आईटीयूले नेपाललाई छुट्याइदिएको ‘स्लट’ उपयुक्त भए–नभएको अध्ययन समेत गर्नेछ । प्राधिकरणले कम्तीमा ५ वर्ष स्याटेलाइटसम्बन्धी काम गरेको संस्थाले मात्र सहभागी हुन पाउने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको हो । 

आईटीयूले छुट्याइदिएका ‘स्लट’ नेपालले सन् २०१५ भित्रै प्रयोग गरिसक्नुपर्ने थियो । स्याटेलाइट राख्ने विषयमा नेपालले कुनै तयारी नगर्दा आईटीयूले दिएको समय त्यत्तिकै गुज्रियो । समय गुज्रिएपछि सञ्चार मन्त्रालयले आईटीयूलाई नेपालका लागि छुट्याइदिएको ‘स्लट’ कायमै राखिदिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरिसकेको छ । 

यसअघि सञ्चार मन्त्रालयले दुईवटा समिति बनाएर स्याटेलाइटको विषयमा अध्ययन भने गराएको थियो । 

दुवै अध्ययन समितिले आईटीयूले नेपाललाई उपलब्ध गराएको ‘अर्बिटल स्लट’मा स्याटेलाइट राख्न उपयुक्त नभएको सुझाव दिएका थिए । नेपाललाई ८० डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि ८९ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ उपयुक्त हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ । आईटीयूले दिएकै स्थानमा स्याटेलाइट राख्दा त्यसको ‘फुटप्रिन्ट’ नेपालमा भन्दा अन्य मुलुकमा पर्ने प्राविधिकहरूले बताउँदै आएका छन् । दुवै समितिले आईटीयूले उपयुक्त स्थानमा ‘अर्बिटल स्लट’ माग्न सकिने सुविधा दिएकाले माग गर्नुपर्ने सुझाएका थिए । 

नेपालले स्याटेलाइट राख्नका लागि सुरुमै करिब ३० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने ती अध्ययनले देखाएका छन् । स्याटेलाइट राखिसकेपछि पनि १५ वर्षभित्र अर्को ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । आईटीयूले उपलब्ध गराएको स्थानमा भूमध्यरेखाबाट ३७ हजार किलोमिटर उचाइमा गुरुत्वाकर्षणले नभेट्ने स्थानमा स्याटेलाइट राख्नुपर्छ । 

स्याटेलाइट राखिसकेपछि यसको मर्मतलगायतका खर्च धेरै हुने प्राविधिकहरू बताउँछन् । टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, ब्रोडकास्टिङलगायतका लागि स्याटेलाइट प्रयोग हुने गर्छ । यसबाट वितरित ब्यान्डविथमा ताररहित सेवा प्रवाह गर्न सजिलो हुन्छ । नेपालमा विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनी, टेलिभिजन र डीटीएच कम्पनीले विदेशी स्याटेलाइटमार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । प्रतिवर्ष नेपालबाट करिब ४ अर्ब रुपैयाँ स्याटेलाइटका लागि बाहिरिएको सञ्चार मन्त्रालयले तीन वर्षअघि गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । नेपाली कम्पनीले हाल भारत, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङलगायत मुलुकका कम्पनीबाट स्याटेलाइट सेवा लिँदै आएका छन् । 

गत वर्षसम्ममा विश्वका ५८ वटा मुलुकले स्याटेलाइट राखिसकेका छन् । अक्टोबर ४, १९५७ मा तत्कालीन सोभियत संघले पठाएको ‘स्पुटनक्स–१’ पहिलो स्याटेलाइट हो । जुन ३ महिना अन्तरिक्षमा रहेर विस्फोट भएको थियो । विज्ञान सम्बन्धी समाचार एजेन्सीका अनलाइन संस्करणहरूका अनुसार हाल विभिन्न प्रविधिका एक हजारभन्दा बढी स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा रहेका छन् । नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राखेपछि यहाँ सञ्चालित हुने टेलिभिजन, रेडियो र दूरसञ्चार कम्पनीले विदेशी कम्पनीबाट स्याटेलाइट सेवा लिनु पर्दैन । यसैगरी सुरक्षा संवेदनशील सूचना आदानप्रदानका लागि आफ्नै स्याटेलाइट हुनुलाई सबैभन्दा राम्रो मानिने आजको कान्तिपुरले छापेको छ ।