सरकारसँग लगानीकर्ता संघहरुको २० बुँदे माग

अर्थ संसार, काठमाडौं-सरकारसँग लगानीकर्ताको हकहितको लागि संगठित संघहरुले २० बुँदे माग राखेका छन् ।

लगानीकर्ताका चार संगठन नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ, नेपाल, शेयर लगानीकर्ता दबाब समूह र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले २० बुँदे माग गरेका हन् ।
सरकार लगायत नियामक निकायले शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग ती संस्थाका प्रतिनिधिहरुले गरेका छन् ।

शेयर कारोबारलाई नै मुख्य पेशा बनाएका लगानीकर्ताहरुले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रू। ४५ अर्ब बराबरको शेयर धितो राखी कर्जा लिएकोसमेत उल्लेख गरेका छन् ।जनताको धरौटिको रुपमा रहेको निक्षेपबाट वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको शेयर कर्जा संकटमा परेमा निक्षेपमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

कोरोना संक्रमणको हालको अवस्थामा शेयर बजारलाई चलायमान बनाउन नसकिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले यस अवस्थामा शेयर बजारको लागि ठूलो राहतको आवश्यकता पर्ने बताएका छन् ।

पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि राहतको रूपमा आफूहरुको २० बुँदे मागहरुको सम्बोधन गर्न पनि उनीहरुले भनेका छन् ।

लगानीकर्ता संघहरको मागहरु :

१.नेपालको पूँजीबजारलाई अत्याधुनिक प्रविधि मैत्री बनाउन पुर्ण स्वचालित अनलाईन प्रणालीको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।

२.नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा लकडाउन अवधिमा जारी गरिएको धितोपत्र संचालन सम्बन्धि कतिपय बुँदाहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन बाधा भएकोले त्यस्ता बुँदाहरूलाई सहज हुनेगरी परिमार्जन गरिनु पर्ने ।

३.डिम्याट र बैंक ईन्ट्रिगेशन सम्बन्धि कार्य गरिनुपर्ने ।

४.शेयर बजारमा नेपाल सरकारले यसअघिनै निर्णय गरिसकेको, ठुलो मात्रामा लगानी गर्न सक्ने संस्था नागरिक लगानी कोषलाई यथासिघ्र बजारमा प्रवेश गराउनु पर्ने ।

५.हाल शेयर मार्जिन कर्जामा उपभोग गरिंदै आएको ६५ प्रतिशतको सीमालाई बढाई ८० प्रतिशत कायम गर्ने र वेटेड एभरेज गणना गरिने प्रकृया १८० दिनको सट्टामा १२० दिन कायम गरिनुपर्ने ।

६.शेयर कर्जा लिएका ऋणीहरूको कर्जाको म्याद समाप्त भएको भए स्वतः नविकरण गरि मार्जिन कल नगर्ने व्यवस्था गर्ने ।

७.हाल प्रचलनमा रहेको क्रस होल्ड नहुने गरि शेयर खरिद गर्न पाउने बैंक तथा वित्तीय संस्था र ईन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको लगानी गर्न पाउने सीमा शत प्रतिशत वृद्धि गरिनु पर्ने ।

८.बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने शेयर धितो कर्जाको प्राथमिक पूँजीकोषको सीमा शत प्रतिशत वृद्धि गरिनुपर्ने ।

९.म्युचुअल फण्डहरूले शेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्ने सीमा अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने र उक्त फण्डहरूलाई दिईँदै आएको आरक्षण बापत छुट्याईएको शेयरमा कम्तिमा ३ वर्षको लकिंग पिरियड राखिनुपर्ने ।

१०.पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि लगानीकर्ताहरूसँग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरूमध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकि बुँदाहरू तत्काल   कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।

११.शेयर बजार सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय गर्दा लगानीकर्ताहरूका प्रतिनिधिहरू समेतको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१२.हाल प्रचलनमा रहेको ५ प्रतिशत लाभकरलाई अन्तिम लाभकर घोषणा गरिनुपर्ने ।

१३.शेयर वजारका लगानीकर्ताहरूलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पूँजीगत लाभकर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने र संस्थागत लगानिकर्ताहरूलाई पूँजीबजारमा थप आकर्षित गर्न संस्थागत पूँजीगत लाभकर समेत कम गर्नुपर्ने ।

१४.बैंक तथा वित्तीय संस्था, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, नेपाल टेलिकम, बीमा कम्पनी, पेन्सन फण्ड तथा सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका कम्पनीहरूलाई दोश्रो बजारमा लगानी गर्न आवश्यक र आकर्षक वातावरण बनाई लगानी गर्न लगाउने ।

१५.गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोबार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप नेपालमा पनि २०६५ सालदेखि धितोपत्र बोर्ड समेतको कार्य सूचीमा रहेको विषय हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको र नगराईएकोले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

१६.हाल संचालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको करीब ३ हजार शाखाहरूमार्फत शेयर कारोबार गराउने गरी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर लाईसेन्स तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

१७.मर्जर वा एक्विजिसन गर्दा लाग्ने समयको स्पष्ट निर्धारण गर्ने र सकेसम्म शेयर कारोबार नरोक्ने, तर रोक्नै परेमा बढीमा ४५ दिनको सीमा निर्धारण गर्ने ।

१८.स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार हुने कम्पनीहरूले निश्चित शर्त र सीमाको अधिनमा रहि आफ्नो कम्पनीको शेयर आफैले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

१९.हाल विद्यमान नियममा रहेको बोनसमा लाग्दै आएको दोहोरो पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था तुरून्तै खारेज गरिनुपर्ने ।

२०.पूँजीबजारमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्दै यो क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरिनुपर्ने ।