सेबोनको नीतिपछि अब के हुन्छ पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको आईपीओको जारी प्रक्रिया ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत कम्पनीहरुले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै आईपीओ जारी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ । यसले आईपीओ जारी गर्नका लागि पाइपलाइनमा रहेका जलविद्युत कम्पनीहरुलाई भने पुँजी पुर्याउनका लागि केही मात्रामा असहज हुने देखिएको छ ।

आईपीओ जारी गरेर आयोजनाका लागि पुँजी पुर्याउने आयोजनाहरुका लागि यो नीतिले असर पर्ने निश्चित छ ।

यो नीतिको कार्यान्वयन भएको खण्डमा अहिले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुले आईपीओ जारी गर्न नपाउने निश्चित छ । किन कि बोर्डमा आईपीओ जारी गर्नका लागि अनुमति माग गर्ने अधिकांश आयोजनाहरुले विद्युत उत्पादन गरिसकेका छैनन् । यस नीतिअनुसार जलविद्युत् कम्पनीले आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको ठोस प्रमाण पेश गरेपछि मात्र आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाउनेछन् । यसले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नका लागि समस्या हुने ऊर्जा व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

तर सेबोनले भने यो नीतिलाई कार्यान्वयन गरेर छाड्ने अठोट लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम भर्खरै मात्रै आएकाले यसमा शंका गर्न नहुने बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेको भनाइ छ । नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि नै ल्याइएको उनले बताए । उनले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुको आईपीओका विषयमा भने कानुन बनाएर अघि बढ्ने बताए । ‘पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुको विषयमा कानुन बने पछि मात्रै कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा एकीन हुन्छ,’ उनले भने । अहिले बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुमध्ये केहीले उत्पादन पनि सुरु गरिसकेको उनले बताए । कति वटाले उत्पादन सुरु गरेका छन् भन्ने विषयमा एकीन नभए पनि केही आयोजनाको भने उत्पादन सुरु नभएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । हाल बोर्डमा आईपीओको मनमति मागेर आवेदन दिने जलविद्युत कम्पनीको संख्या ३७ वटा रहेको छ ।

ऊर्जा उत्पादकहरु भने आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि पुँजी आवश्यक नै नहुने भएकाले आईपीओ जारीको प्रक्रियामा नै नजाने अवस्था आउने बताउँछन् । स्वतन्त्र ऊजा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आयोजना निर्माणको क्रममा पुँजी आवश्यक पर्ने भएकाले निर्माण सम्पन्न पछि आयोजना आईपीओमा नजाने अवस्था पनि आउने बताउँछन् । ‘आयोजना निर्माणको समयमा पुँजी आवश्यक पर्ने हो । त्यो समयमा पुँजी पुर्याउनका लागि आईपीओ जारी गर्ने हो । त्यो समयमा नै जारी गर्न पाइएन भने उत्पादन पनि किन आईपीओ जारी गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । यसले कानुनमा भएको स्थानीयलाई आईपीओ दिनै पर्ने विषय कार्यान्वनमा पनि समस्या हुने बताए ।
यस्तो व्यवस्थाले आयोजना निर्माण नहुने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । आयोजना निर्माण नगरुन भनेर एक पछि अर्को यस्तो व्यवस्था ल्याइएको उनको आरोप छ । यसले सरकारले लिएको २८ हजार ५०० मेगावटको लक्ष्य प्राप्तिमा हुन नसक्ने उनले बताए ।
धितोपत्र बोर्डले समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्न र प्रतिफल सुनिश्चित गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ । तर यसले आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने भन्दा पनि आयोजना निर्माण नै नहुने जोखिम रहेको ऊर्जा व्यवसायीहरुको भनाइ छ । आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा आईपीओ जारी गरेर आवश्यक पुँजी पुर्याउने र आयोजनामा लगानी गर्ने प्रचलन रहेको छ । बोर्डको नयाँ नीति कार्यान्वनयमा आएसँगै यो प्रचलनको अन्त्य हुने छ । यसअघि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि जलविद्युत् कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिन सरकारलाई सुझाब दिएको थियो । बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सोही सुझाब अनुसार आयोजना निर्माण पछि मात्रै आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था गरिने विषय समावेश भएको जानकारहरुको भनाइ छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।