नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि 'अपेक्षित ऋण नोक्सानी ' सम्बन्धी संशोधित निर्देशिका जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले यो निर्देशिका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मानक (एनएफआरएस)–९ का प्रावधानहरू अनुसार तयार पारिएको जनाएको छ।
नयाँ निर्देशिका अनुसार, एनएफआरएस–९ का प्रावधानहरू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय प्रतिवेदनदेखि नै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लागू गर्नुपर्नेछ। यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी भए पनि वित्तीय प्रतिवेदनमा एकरूपता कायम गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशिका सार्वजनिक गरेको हो।
यसअघि इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल (ICAN) ले सन् २०२१ जुलाई १७ देखि एनएफआरएस–९ लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, कोरोना महामारी, समयको अभाव र प्राविधिक तयारी नपुगेका कारण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म स्थगित गरिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले यो निर्देशिका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभिन्न देशका नियामक निकायहरूले जारी गरेका मार्गदर्शनहरूलाई आधार मानेर तयार गरिएको जनाएको छ।
यस निर्देशिका कार्यान्वयन अघि नै एनएफआरएस–९ (वा IFRS–9) लागू गरिसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यदि कुनै प्रावधानमा फरक पर्ने अवस्था भएमा राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। साथै, स्वीकृति अनुरोध गर्दा कार्यान्वयनको विस्तृत समयरेखा समेत प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस