अहिले हामि कोरोना संघ जुधिरहेको अबस्थामा गत जेष्ठ १५ गते २०७७/०७८ को बजेट माननिय अर्थ मन्त्री डा। युवराज खतिवडा ज्यूले दुबै सदनमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
१६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताको पूँजी बजारमा लगानी जति छ आगामी बर्षको बजेट लगभग त्यतिनै आएको छ । यसको मतलब इतिहासमा कुनै पनि बर्ष चालु बर्षको भन्दा आगामी बर्षको बजेट कम आएको नजिर थिएन ।
आगामी बर्षको बजेटबाट केही हद सम्म भएपनि लगानीकर्ताको पिडामा मल्हम लगाउँने काम हुन्छ र यो कोरोनाबाट आफ्नो सम्पति गुमाएका लगानीकर्तालाई केहि भए पनि राहतमहशुस हुन्छ ।संगसंगै बिशेष राहत प्याकेजबाट लगानीकर्ता लाभान्वित हुन्छन् भन्ने आशा जागेको थियो । दुखका साथ भन्नु पर्दा माननिय अर्थ मन्त्री ज्यूले चौडा छाती नगरेकै भान भयो । यसको मतलब यो हो की अहिले बजारको विकासका लागि सरकारले अपेक्षाकृत सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
अब रह्यो शेयर बजारलाई कतातिर डोहोर्याउने भन्ने कुरा लगानिकर्ताको मनोबोज्ञानले नै तय गर्ने बिषय हो। देशको राजनितिक अबस्था, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, प्राकृतिक प्रकोप, तरलता र सराकरको पूँजीबजार प्रतिको दृष्ट्रिकोण , समय समयमा हुँने निति नियमको परिवर्तन बजार मैत्री नहुनु, नै बजारलाई असर पार्ने प्रमुख शत्रु हुन् ।
त्यसैले पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा सरकार सहयोगी हुन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । यहाँको सरकार मुकदर्शक मात्र वनिदिदा त्यस्को मारमा साना लगानीकर्ता पर्ने गर्दछन् ।
अहिले बजेटमा जे आयो ति सबै पुरानो घरलाई रंग रोगन गरी नयाँ बनाएको जस्तो देखिन्छ । समष्टिगत बजार सुधार तथा विकासको लागि पुर्ण स्वचालित अनलाइन प्रणालि हरेक बर्षको बजेटमा ल्याएर मात्र हुन्छ कि कार्यानवय हुनु पर्छ ? हामिले जहिले पनि फुल अनलाइन भन्छौं । तर नियामकले कानमा तेल हालेर बस्छन् । कागजमा मात्र काम तोकिदिएर भएन आ-आफ्नो क्षेत्र भित्रको काम राम्रो सँग गरिदिनु पर्छ । चार दशक बढीको समय काटिसक्दा पनि यो बजार अझैं बामे सर्दै गरेको अवस्थामा रहेको हुँदा यसको बिकास र बिस्तारमा सरकार, नियामक निकायको पुँजीबजारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट नहुँदा त्यसको मार लगानीकर्ताले भोग्नु परेको छ ।
पुँजी बजारको बिकास र बिस्तारको लागि हामिले उठाएका र सम्बन्धित निकायमा बुझाएको बजार सुधार को लागी ५८ बुँदे माग अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्धकालिन गरी पुरा गरेदै जाने भनि सहमति भए बमोजिम कार्यानव्यन हुन सकिरहेको छैन् । यस्ता कामहरु गराउँन तर्फ लाग्नु भन्दा पनि समिती माथि उप समिति गठित हुँने कार्य गर्नाले पुँजी बजार प्रति लगानीकर्ताको भरोसा टुट्दै गएको देख्न सकिन्छ ।जायज मागहरुको समयमै सम्बोधन नहुनाको साथै सम्बन्धित निकायहरु आ आफ्नो जिम्मेबारीबाट विमुख रहँदा पुँजी बजार धारायसी गर्दै गइरहेको छ ।
खासै आगामी बर्षको बजेटबाट आम लगानीकर्ता लाभान्वित हुने देखिएन । त्यसैले यो बजेट मलाई महत्वकाक्षी छ भन्न मन लाग्छ ।
आर्थिक विकासको लागि पुँजी बजारको बिकास अपरिहार्य छ । त्यसैले सरकारले आफ्ना मातहतमा रहेका निकायलाई काम गर्न दबाब सिर्जना गरिदिने हो र कडा निर्देशन गरिदिने हो भने हाम्रो बजार पनि आधुनिक, प्रबिधि मैत्री, अन्तराष्ट्रिय स्तरको र सबै नेपालीको पहुँचमा पुग्न सक्ने थियो ।
सरकार र नियामक निकायहरुले वेला वेलामा गलत निर्णय कारण लगानीकर्तामा अन्यौलता सिर्जना भई कोमामा पुगेको कुरा सर्बबिधितै छ । आमलगानीकर्ताको भावनामा गम्भीर असर पर्दै पुँजीबजारप्रति निरुत्साहित बनाएको पाइन्छ । बजार बिस्तारको कामहरु कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र रणनीतिक कामहरु अबरुद्ध हुँदा, नियमनकारी निकायको उदासिनताले पुँजी बजारमा वेला वेलामा गंभीर समस्या ल्याउँदै लगानीकर्ताको बिचमा चरम निराशाको अबस्था उत्पन्न हुँने गरेको छ । १६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको सम्पत्तीको सुरक्षामा गंभिर चुनौतिहरु देखा पर्ने गर्दछन् ।
सरकारको पनि पुँजी बजार प्रति हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट र सकरात्मक हुनुपर्दछ । र, अझै पनि पूँजीगत लाभ करको बिषयमा रहदै आएको अन्यौंलता कायमै रहेको देखिन्छ । यस बिषयमा हिजो पनि मन्त्रालयमा मेरो छलफल भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले लगानीकर्तामा छाएको अन्यौंलता हटाउन यथासक्य छिटो पहल गरिने छ भनि मलाई जानकारी गराउनु भएको छ । यदी यो माग मात्र संम्बोधन हुने हो भने पनि लगानीकर्ताको निभ्दै गरेको दियोमा बर्तन थपेको आभाष हुने थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस