नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सेयर बजारमा भइरहेको मार्जिन कारोबारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जोखिम–नियन्त्रित बनाउन नयाँ व्यवस्था सहितको ‘मार्जिन कारोबार सुविधा निर्देशिका, २०८२’ को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले मङ्सिर ८ गते मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सात दिनभित्र इमेलमार्फत राय–सुझाव मागेको छ।
सेबोनले तयार पारेको नयाँ मस्यौदामा ब्रोकरको क्षमता, पूँजी संरचना, एक ग्राहकलाई दिन सकिने सुविधाको सीमा, योग्य सेयरको छनोट, जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रिया र मार्जिन कलसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था समेटिएको छ।
मस्यौदाअनुसार, चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँभन्दा कम भएका कुनै पनि ब्रोकरले मार्जिन कारोबार सेवा दिन पाउने छैनन्। सेवाका लागि ब्रोकरसँग राफसाफ सदस्यता, निक्षेप सदस्यता तथा बजारले तोकेको अन्य पूर्वाधार अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
ब्रोकरले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मात्रै मार्जिन सुविधा विस्तार गर्न सक्नेछन्। तर, एउटै ग्राहक वा एउटै परिवारका सदस्यलाई कुल नेटवर्थको २० प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन दिन नपाइने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ। यसले अत्यधिक एकाग्र जोखिम रोक्न मद्दत गर्ने सेबोनको तर्क छ।
मार्जिन सुविधा दिने स्रोतसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कडाइ गरिएको छ। ब्रोकरले आफ्नै स्रोत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, वा आफ्नै सेयरधनी तथा संचालकबाट लिएको असुरक्षित ऋण प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि, यस्ता सबै मिलेर ब्रोकरको नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नपाइने प्रस्ताव मस्यौदामा समावेश छ। साथै, कुनै एक ग्राहकको नगद वा सेयर अर्को ग्राहकलाई मार्जिन दिन प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
मार्जिनका लागि योग्य सेयरको मापदण्ड पनि निकै कडा बनाइएको छ। कम्पनीलेकम्तीमा ५० लाख कित्ता सर्वसाधारण सेयर सूचीकरण गरेको,
कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर वा सोभन्दा बढी भएको,पछिल्ला तीन वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष लाभांश वितरण गरेको,र प्रारम्भिक निष्काशनमार्फत सेयर सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ।
लगानीकर्ताले दिने प्रारम्भिक मार्जिनमा कम्पनीको वर्गीकरणअनुसार फरक प्रतिशत लागू हुनेछ।‘ए’ वर्गमा ३० प्रतिशत,‘बी’ वर्गमा ४० प्रतिशत,र अन्य योग्य कम्पनीका लागि ३५ प्रतिशत नगद वा सेयर जमानत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सेयर मूल्य घट्दै गएपछि कायम राख्नुपर्ने ‘संभार मार्जिन’ पनि वर्गीकरणअनुसार तोकिएको छ। ‘ए’ वर्गमा २० प्रतिशत,‘बी’ मा ३० प्रतिशत,
र अन्य कम्पनीमा २५ प्रतिशत कायम राख्नुपर्नेछ।
यदि तोकिएको स्तरभन्दा तल झर्यो भने ब्रोकरले ‘मार्जिन कल’ गर्नेछन्। समयमै रकम थप नगरे वा सम्पर्कमा नआएमा ब्रोकरलाई सेयर बेचेर रकम असुल गर्न अधिकार दिइएको छ।
मार्जिन कारोबारका लागि लगानीकर्ताले छुट्टै मार्जिन कारोबार खाता र मार्जिन हितग्राही खाता खोल्नुपर्नेछ। सेयरको मूल्यांकन दैनिक रूपमा मार्क–टु–मार्केट विधिबाट गरिनेछ।
सेबोनले २०७४ सालमा जारी निर्देशिकामा देखिएका त्रुटि, अस्पष्टता र जोखिम व्यवस्थापनका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न नयाँ मस्यौदा तयार गरिएको जनाएको छ। बोर्डले मस्यौदामा सुझाव दिन सबै सरोकारवालालाई [email protected] मा आफ्नो राय पठाउन आग्रह गरेको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस