२१ औं शताब्दीको आवश्यकता र माग अनुरुपको विश्व परिवेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने पुँजीबजारको विकास धेरै काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । समष्टिगत बजार सुधार तथा विकासको लागि यसको अलावा पूर्ण स्वचालित अनलाइन प्रणालि यथा सक्य छिटो गर्नुपर्ने देखिन्छ। शेयरको मूल्य ज्यादै घटिसकेको हुनाले मार्जिन ल्याण्डिड। लाई ६५ प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने । बैंकहरुले दिने शेयर धितो कर्जाको ब्याज ९ प्रतिशतमा झारिदिनु पर्ने ।
नागरिक लगानीकोष , कर्मचारी संचयकोष , म्युचुअल फण्ड लगाएतका कोषलाई मार्केट मेकरको रुपमा भित्राउँनु पर्ने ।बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई बिग मर्जरमा लानु पर्ने ।अक्सन मार्केट तुरुन्त कार्यान्वायनमा ल्यांउनु पर्ने ।क्रस होल्डीडको दायरा ब्यापक रुपमा बढाउनु पर्ने । क्यापिटल गेन ट्याक्स नै अन्तिम ट्याक्समा बनाउँनु पर्ने । बोनस शेयरमा लाभांश कर हटाउनु पर्ने ।
आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र AGMनगर्ने कम्पनीका संचालकलाई दण्डित गर्नु पर्ने यस्ता नितिगत सुधारका साथै शेयरबजार मैत्री नीति नियमहरु समयमै बनाई दिने हो भने शेयर बजारलाई टक्कर दिने अरु विजनेश हुँने छैन भन्ने हामि आम लगानी कर्ताहरुको धारणा रहेको छ ।
प्रत्येक बर्षको बजेट भाषण द्धारा जगजाहेर गराउँदै आइरहेको गैर आवसिय नेपालीलाई पुँजी बजारमा प्रबेष गर्न सहजीकरण गर्ने, क्लिरिडस् बैंक थप गर्ने । इक्रा रेटिडस्मा थप कडाई गर्ने ।अक्सन मार्केटको ब्यवस्था गर्ने । ऐन संसोधन गरी समयमा बार्षिक साधारण सभा नगर्ने कम्पनीका संचालकहरुलाई हदै सम्म दण्डित गर्ने । साधारण सभाबाट पारित भएको वोनस सेयरलाई १५ दिन भित्र सुचिकृत गराउँने । मेनुपुलेसन इन्साईडर ट्रेडिडस् गर्नेलाई हदै सम्मको दण्डको ब्यबस्था गराउँने । ३६५ दिन वा सो भन्दा वढी शेयर होल्ड गर्नेलाई क्यापिटल गेन ट्याक्समा राहत प्रदान गरिनु पर्ने ।
भारित औषत गणना विधि चाँडै समाधान हुनपर्ने ।यस्तै ब्रोकरलाई शाखा खोल्नका दिने बिषयमा धेरै झमला रहेकोले त्यसलाई सहजिकरण गरिदिनु पर्ने । लिलाम शेयर पनि सि-आश्वा बाट भर्न मिल्ने सुविधाको ब्यवस्था गर्नुपर्ने । हाइड्रो पावर कम्पनिहरुको अनुगमन गर्न निकायको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र AGMनगर्ने कम्पनीका संचालकलाई दण्डित गर्नु पर्ने यस्ता नितिगत सुधारका साथै शेयरबजार मैत्री नीति नियमहरु समयमै बनाई दिने हो भने शेयर बजारलाई टक्कर दिने अरु विजनेश हुँने छैन भन्ने हामि आम लगानी कर्ताहरुको धारणा रहेको छ ।
पुँजी बजारको बिकास र बिस्तारको लागि हामिले उठाएका र सम्बन्धित निकायमा बुझाएको बजार सुधार को लागी ५८ बुँदे माग अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्धकालिन सहमति भए बमोजिम कार्यानव्यन हुन सकिरहेको छैन् ।जायज मागहरुको समयमै माग सम्बोधन नहुनाको साथै सम्बन्धित निकायहरु आ-आफ्नो जिम्मेबारीबाट टाडा रहँदा पुँजी बजारमा सुधार हुन नसकेको हाम्रो बुझाई रहेको छ ।
आर्थिक विकासको लागि पुँजी बजारको बिकास अपरिहार्य छ ।चार दशक बढीको समयमा काटिसक्दा पनि यो बजार अझैं बाने सर्दै गरेको अवस्थामा रहेको हुँदा यसको बिकास र बिस्तारमा सरकार, नियामक निकाय, लगानीकर्ताहरु सहित अन्य सरोकारबालाहरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।
प्रविधिमैत्री वनाई लगानीकर्ताहरुलाई सूचना प्रविधि निति लागू गरी बजारमा सहज रुपमा क्षमता अभिबृद्धि गर्दै बजारको बिकास र बिस्तारको स्वच्छ , पारदर्शी र अत्याधुनिक बनाउँदै लैजानु पर्ने आजको टट्कारो आबश्यक्ता देखिएको छ । लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गर्दै, संस्तागत सुशासन कायम गर्दै पुँजीबजारको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै, पुँजी बजारको विकास गर्ने कार्यमा हाम्रो अभिभावक संस्था धितोपत्र वोर्डले बोल्ड डिसिजन गर्नु पर्ने अबस्था रहेको छ ।
सरकार र नियामक निकाएले बजार प्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण स्पस्ट पार्दै अहिलेको बजारलाई यो र त्यो गर्छु भनेर कागजमा मात्र सिमित राख्न भन्दा पनि काम गरेर देखाउँन सके मात्र पुँजीबजारमा निभ्दै गरेको आशा फेरि फर्किनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अनलाइन प्रणालीमा समस्या आउँदा ठूला लगानीकर्ता उम्किए, साना फसे !
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241123085425.jpg)
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस