कर तिर्ने समयबारे सर्वोच्चद्वारा सरकारको निवेदन खारेज

अर्थ संसार, काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले कर तिर्ने समयावधिका लागि सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र मात्र कर लिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वाेच्चको यसअघिको यहीँ आदेशमा पुनरावलोकनका लागि सरकारले निवदेन दिएको थियो । सर्वाेच्च सोही निवेदन खारेज गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलाशले यस अघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सरकारको दाबीलाई खारेज गरेको हो।

अब लकडाउन समयसम्म सरकारले कुनै प्रकारको कर असुल गर्न पाउने छैन।