अर्थ संसार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर तिर्ने समयावधिका लागि सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र मात्र कर लिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वाेच्चको यसअघिको यहीँ आदेशमा पुनरावलोकनका लागि सरकारले निवदेन दिएको थियो । सर्वाेच्च सोही निवेदन खारेज गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलाशले यस अघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सरकारको दाबीलाई खारेज गरेको हो।
अब लकडाउन समयसम्म सरकारले कुनै प्रकारको कर असुल गर्न पाउने छैन।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस