राष्ट्रवादी कामरेडहरु, अब भूमि फिर्ता गरौं !

हुन त आजको युग भनेको सचना र प्रविधिको चिरम वकासले गर्दा ‘विश्व नै एक गाउँ भएको ’ भन्ने भनाइ वा भनौं मान्यता स्थापित हँदै गएको छ । तापनि, यही वेला विश्वका केही देशका नेताहरु भने, राष्ट्रवादको हाँगो समातेर राजनीति गर्ने क्रम पनि बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । जस्तो कि, उदाहरणका लागि बेलायतका जनताले युरोपियन युनियनबाट बेलायत अलग हुने (छुट्टिने निर्णय) पक्षमा दिएको बहुमतलाई राष्ट्रवादको चरम रुपको बलियो आधार वा प्रमाणका रुपमा लिन सकिन्छ  ।

त्यस्तै पछिल्लो पटक (सन् २०१६ मा) डोनाल्ड ट्रम्पले आपूm अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा चुनिएर आउने बित्तिकै ‘मेक ग्रेट अमेरिका !’, ‘अमेरिका फस्र्ट !’, ‘बाई अमेरिकन प्रडक्ट !’ भन्ने नारा र उनले छिमेकी देश मेक्सिको र अमेरिकाको सीमामा पर्खाल लगाउने नारा उछाल्नु, भारतमा मोदी वा उनका (खास गरी राष्ट्रिय  स्वयम् सेवक संघ (आएसएस) को ब्यानरमा) अनुयायीहरुले हिन्दु (धार्मिक राष्ट्रवाद ! ) राष्ट्रवाद स्थापित गर्न खोज्नु (स्मरणीय छ, उत्तर प्रदेशमा गाई मारेमा १० वर्ष जेल हाल्ने कानुन ल्याइने तयारी (अहिले ल्याई सकियो कि ?) आदिलाई केही उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

इतिहास पढ्ने हो भने, दोस्रो विश्व युद्धको जग पनि राष्ट्रवादकै नाराको जगमा उभिएर तयार भएको थियो भन्न सकिन्छ । किनभने, विश्व इतिहासको पछिल्लो कडी हेर्ने हो भने, जर्मन फ्युहेर हिटलरले राष्ट्रवादको नारा उछालेरै सत्तामा पुगेका थिए । उनले राष्ट्रवादको नारा मात्रै उछालेका थिएनन् कि, जर्मन (आर्य) श्रेष्ठताको नारा पनि उछालेका थिए । उनले खोलेको राजनैतिक दलको नामै ‘सोसलिष्ट’ राखिएको थियो । हिटरले सोसलिस्ट पार्टीको बलमा नै सबै वाधा अड्चनहरु पन्छाउँदै जर्मनीको सरकार प्रमुख बन्न सफल भएका थिए । उनले आफू जर्मनीको सरकार प्रमुख भएको केही वर्षपछि नै दोस्रो विश्व युद्धको सुरुवात  गरे । भनिन्छ उनले त्यो वेला यहुदी र कम्युनिष्ट गरी ६० लाखभन्दा बढी मानिसहरुलाई ग्यास च्याम्बरमा हालेर मारेका मारेका थिए । तर, त्यसको परिणाम के भो ? अन्ततः उनले कस्तो अवस्थमा देह त्यागे ? म जस्तो ‘केहीनजन्ने कुलुङे’ले केही भनी रहनु परेन ।

यसरी हेर्दा आज फेरि विश्वभरि नै राष्ट्रवाद मुर्झाउँदो क्रममा छ ! वा भनौं केही देशका स्वार्थी नेताहरुले फेरि राष्ट्रवादको तुरुप फालेर आप्mनो आयु लम्ब्याउने वा राष्ट्रवादको तुरुपलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउन क्रममा  छन् । हुन त केही देशहरुमा राष्ट्रवादको नारा केवल ‘राष्ट्रवाद’मा मात्रै सीमित नरहेर ‘अति राष्ट्रवाद /एक्स्ट्रिम  नेसनलिज्म !’ तिर जाने खतरा पनि देखिदैछ । हामी नेपालीहरु त राष्ट्रवादको मामलामा झन् के कम छौं र ! किनभने, एक ताका सारा विश्वमाझ गोरखालीका सन्तान भनी चिनिएका हामी नेपालीहरु न पर्यौं ! त्यसैले हाम्रो देश नेपालमा ‘अकबरी सुन’भन्दा पनि बढी (कसी लगाई रहन नपर्ने) एक–से–एक राष्ट्रवादी कामरेडहरुको कमी छैन ।

त्यसो विगत लामो समयदेखि नै नेपालमा घरिघरि राष्ट्रवादको नारा उठ्ने गर्छ । तर, हाम्रो देशको राष्ट्रवाद कस्तो थियो÷छ भने, जहिले पनि टुंगोमा नपुग्दै सेलाउने गरेको थियो वा भनौं टुंगोमा नपुगी बेवारिसे बन्ने गरेको थियो । अथवा यसो भनौं ‘नेपाल सरकारका प्रखुम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्युको मन्त्रीमण्डलमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तअनुसार महिलाहरुको सहभागिता भएन ! सम्झाउन बुझाउन आएका ‘अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसं) ’का नेतृहरुलाई प्रानमन्त्री ज्युले धम्क्याउँदै÷सम्झाउँदै ‘अहिले बढ्ता ट्याऊँ–ट्याउँ गर्ने वेला होइन !’ भनेभैmँ हाम्रो राष्ट्रवाद पनि अहिलेसम्म ‘ट्याऊँ–ट्याऊँ’ राष्ट्रवादको रुपमा मात्रै सीमित रहेको थियो भन्न सकिन्छ ।

संभवतः विश्व–जगत (यो धरती) रहेसम्म ! एक देशले अर्को देशको सीमा मिच्ने, विवादित सीमा क्षेत्रको भूमि आप्mनो भनी एक–अर्का देशले दावी गर्ने, एक देशले अर्को देशलाई हेप्ने, सीमा विवादकै कारण एक–अर्को देशबीचमा लडाईँ र झगडा हुने क्रम चली रहन्छ ! साथै आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता गर्नका लागि विभिन्न माध्यमहरुबाट पहल गर्ने क्रम पनि चली नै रहन्छ । तर, अधिकांश देशमा के देखिन्छ भने, आफ्नो देशको सीमा मिचिदा वा सीमा क्षेत्रको विवादित भूमि आप्mनो हो भनी दावी गर्नका लागि त्यहाँका सरकार वा सरकार प्रमुखहरु नै अघि सर्छन् । तर, हाम्रो देश नेपालमा नि ... हाम्रो देश नेपालमा भने, यो मामिलामा अलि फरक परिदृश्य देखिने गरेको छ । खास गरी नेपालका जति सुकै राष्ट्रवादी भनिएको कुनै पनि राजनैतिक दल होस् वा ती राजनैतिक दलमा रहेका राष्ट्रवादी भनी चिनिने नेताहरु नै किन नहोस्, उनीहरुले नेपालको राष्ट्रवादलाई सत्तामा पुग्ने सबैभन्दा सजिलो भर्याङको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । जुन कुरोलाई पटक्कै राम्रो भन्न-मान्न सकिन्न ।    

तर, यसपटक हाम्रो देशमा अचम्मै भएको छ । वास्तवमा भन्नु पर्दा अचम्म भन्दा पनि धेरै राम्रो र सही काम भएको छ । त्यो हो ‘–नेपालको पश्चिमी सरहद (नेपाल–भारत–चीनको सीमा क्षेत्र) मा रहेको कालापानी–लिपुलेकको केही विवादित (स्मरणीय छ, नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको सुस्ता र कालापानी विवादित भूमि भनी दुवै देशले स्वीकार गरेको) भूमि नेपाल सरकारले आप्mनो देशको नक्सामा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको÷छापेको छ । यसलाई नेपालको सार्वभौम संसदले पनि दुई तिहाई भन्दा पनि बढी (प्रतिनिधिसभामा रहेका २७५ जना माननीयहरुमध्ये १२ जना अनुपस्थित, ४ जना निलम्बित र एक जना सभामुख, सभामुखले निर्णायक मत मात्रै दिन पाउने व्यवस्था भएको) मतले पारित गरी सकेको छ । सरकार र प्रतिनिधिसभाको यस कार्यलाई सबै नेपालीहरुले स्वागत गरेका छन्, मुक्त–कण्ठले प्रशंशसा गरेका छन् । 

त्यसैले यो कामका लागि वर्तमान नेपाल सरकारका प्रखुम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्यु विशेष धन्यवादका पात्र हुनु हुनुन्छ । किनभने, यो नक्सा नआएको भए, प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेको भए नेपाल सरकारका प्रखुमको हैषियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्युलाई नै दोषका भागी बनाइन्थ्यो/बन्नु हुन्थ्यो ।निश्चय नै मैले यस्तो आशयको लेख लेखी रहँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्युको अतिशय प्रशंससा (प्रशंशसा) गरेको देख्नेहरु पनि हुने नै छन् ।

किनभने, नेपालका अधिकांश बुद्धीजीवी, विश्लेषक, सीमाविद, सीमाविज्ञ, विषयविज्ञ आदि भनिने र भनाइनेहरुले भनेभैंm नेपाल सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेकै/छापेकै भरमा भारतले ‘हिजोदेखि आजसम्म मैले तिम्रो भूमि अतिक्रमण गरेको थिएँ/थिए छु । तर, आज तिमीले मेरो भूमि भनी दावी गरेर तिम्रो देशको नक्सामा समेत समेटेर नयाँ नक्सा छापेछौ । त्यसैले अबदेखि यो भूमि तिम्रो भयो, अब फिर्ता लैजाऊ !’ भनेर सजिलोसँग फिर्ता दिँदैन, यो वास्तविकता हामी सबैले बुभ्mनै पर्छ । तर, आज हामीले नक्सासहित दावी गरेपछि तथ्य-प्रमाणसहितको एउटा आधार त खडा भयो÷भएको छ । सकेसम्म चाँडै भारतले चर्चेको नेपाली भूमि (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र) फिर्ता गर्नेतर्पm वर्तमान सरकारले कूटनीतिक रुपमा कदम चाली हाल्नु पर्छ ।

त्यत्तिले नभए, नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेता, बुद्धीजीवी, नागरिक समाजका अगुवा आदिले पनि पहल लिनेतर्पm सोच्नु पर्छ । त्यसो त हालको हाम्रो पुस्ता (हामी छौं) ले सो भूमि तत्कालै फिर्ता लिन÷गर्न नसके तापनि हाम्रा भावी पुस्ता तथा सन्ततिहरुले तथ्य-प्रमाण र इतिहासको आधारमा दावी गर्ने छन्, फिर्ता लिने छन्, एउटा बलियो आधार खडा भएको छ । भलै सरित ागिरी मार्काका सांसदहरु प्नि हाम्रै देश नेपालमा रहेका छन् । त्यो अर्कै प्रसंग हो ।

त्यसैले हामीले अहिले नै भारतले अनधिकृत रुपमा चर्ची रहेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र फिर्ता गर्न नसके तापनि हामीले कम्तिमा जग बसाउन सकेकोमा गर्व गर्नै पर्छ ।