उद्योगले मागे जतिको विद्युत पाउन नसकिरहेको कुरा अहिले पनि किन चर्चामा  आईरहन्छ ?

नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट पेश भएको लगभग दुई महिनापछि मात्र देशको मौद्रिक नीति जारी हुने वर्तमान प्रचलनले नीजि उद्यमीहरुलाई अलमलमा पारेको छ । सरकारको बजेट आएको दुई हप्ता भित्र देशको मौद्रिक नीति आईदिए नीजि व्यबसायीहरुलाई काम गर्न सजिलो हुने थियो । बजेट आए पछि मौद्रिक नीति आउने प्रतिक्षाको समय लामो भयो । 

यसवर्ष कोरोना–१९ भाईरसले जलविद्युतको क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव पारेको छ । संचालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुले नियमित मर्मत र सम्भार गर्न सकेका छैनन । स्वदेशी तथा विदेशी दक्ष बिशेषज्ञहरु बोलाई आयोजनाको मर्मत र सम्भार गर्न सकिएन । उद्योग तथा व्यबसायहरु बन्द भई विद्युतको माग कम भएकोेले जलविद्युत आयोजनाहरु पूर्ण क्षमातामा संचालन हुन नसकेको फलस्वरुप जलविद्युत कम्पनीहरु नोक्सान व्याहोेरि रहेका छन ।  विद्युत उत्पादनमा नेपालले ठुलो प्रगति गरेको छ ।

लोडसेडिंग अब सदाको लागी समाप्त भएको छ । यसको श्रेय नीजि जलविद्युत निर्माता कम्पनीहरुले पनि पाउनु पर्दछ । जलविद्युत आयोजनाहरु राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हुन । जलविद्युत आयोजनाहरु राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना भएर पनि बैंककर्जाको उच्च व्याजदरले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई समस्या बनाईरहेको छ । यसर्थ अब आउने मौद्रिक नीतिले जलविद्युत आयोजनाहरुमा प्रवाह भएको कर्जामा लाग्दै आएको व्याजदरमा कमी गरि दिने आशा गरिएको छ ।

जलविद्युत आयोजनाहरुलाई ठुलो परिमाणमा कर्जाको आवष्यकता पर्ने हुँदा सहवित्तिकरण अन्तर्गत रहेर कर्जा कारोवार गरिरहेका छन । सहवित्तियकरणका साझेदार बैंकहरुको आधार दर फरक–फरक हुने गर्दछ र बैंकहरुले सबैभन्दा बढी दर भएको बैंकको आधार दरलाई लिएर सो दरमा प्रिमियम थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्ने गरेका छन ।

यस व्यबस्थामा परिवर्तन गरी बैंक पिच्छेको दरको आधारमा अथवा अगुवा बैंंकको आधार दरमा कुनै प्रिमियम थप नगरी कर्जा पाउने व्यबस्था गरि दिने आशा गरिएको छ ।

निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाहरु २०७६ चैत्र महिनादेखि बन्द छन, काम गर्न सकेका छैनन । आयोजनाहरु तेकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसक्दा समय र लागत दुवै बढेको छ ।

यसले आयोजनाबाट प्राप्त हुन आयमा कमी हुने पक्काछ भने बैंकक कर्जाको व्याज र कर्मचारी खर्च बढाएको छ । परियोजना निर्माण गरिरहेकाहरु काम छोडेर गएपछि फर्कन सकेका छैनन । अब कहिले काम सुचारु हुन सक्छ भन्न सकिदैन । यस समूहका जलविद्युत आयोजनाहरुले २०७६ चैत्र र २०७७ आषाढकोे त्रयमासको कर्जाको सावाँ तथा व्याज भुक्तान गर्न नसक्ने हुँदा पूँजीकरण गरि दिनु पर्ने छ ।

वाहाँहरुलाई थप चालू पूँजी कर्जा उपलव्ध गराई दिने र व्याजदरमा सहुलियत दिई काममा लाग्ने बातावरण बनाउन मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नु पर्दछ । निर्माण सम्पन्न भई विद्युत जोडन तैयारी अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुको थप समस्या भनेको ट्रान्समिशनलाईन निर्माणमा हुने ढिलाई र अनिश्चितता हो ।

अधिकांश विदेशी ठेकेदारहरुले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन र यी आयोजनाहरु कहिले निर्माण सम्पन्न भई सो ट्रान्समिशनलाईन मार्फत  विद्युत जोडने र कहिले देखि आयआर्जन गरी बैंक ऋणको साँवा तथा व्याज बुमmाउलान भन्ने समस्या देखिएको छ । यस्ता जलविद्युत आयोजनाहरुमा प्रवाह भएको कर्जा खराव हुने निश्चिछ । सो को समाधानको लागी आगामी मौद्रिक नीतिले मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्नेछ । 

नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरुले विद्युत खरीद सम्झौता सम्पन्न गरेता पनि बैंकहरुबाट कर्जा प्राप्त गर्न नसकि लाइसेन्स जफत हुने अवस्थामा पुगेका छन । देशले निर्धारण गरेको १० वर्षमा १५,००० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्राप्ती गर्न ठुलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन गर्नु पर्ने आवष्यकता देखि धेरै उद्यमीहरु यस क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ तर नयाँ आयोजनाहरु निर्माणको लागी साधनको अपर्याप्तता देखिएको छ ।

यसर्थ आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कुल कर्जा तथा सापटीको १५ प्रतिशत रकम नयाँ जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी गर्नु पर्ने र व्याजदरको हकमा बैंकहरुले आफनो आधार दर बरावर मात्र व्याज लिने व्यबस्था गरि दिएमा नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण हुन सक्तछन । विदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गरी डलरमा विद्युतको मूल्य भुक्तान गर्नु भन्दा स्वदेशी उद्यमीहरुलाई विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सहयोग गरि दिएमा दीर्घकालमा देशको हित हुनेछ । देशबाट पूँजी पलायन भएर जाने छैन ।  

जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणको लागी स्वदेशी पूँजी मात्र पर्याप्तहुने देखिको हुँदा विदेशी लगानी भित्राउन मौद्रिक नीतिले बाटो खोलि दिनु पर्ने सहजिकरण गरि दिनु पर्ने आवष्यकता छ । लामो अवधिको लागी आयात प्रतितपत्र खोलन पाउने, बैंकले जमानत प्रदान गर्न पाउने आदि सुविधाहरुको बिस्तार हुन आवष्यक छ ।

नेपालको Credit Rating, Curureincy Hedging Fund को व्यबस्था र यी सुविधाहरुमा भेदभाव नगरी साना ठुला सबैले तथा स्वदेशी तथा विदेशी सबैले पाउने व्यबस्था हुन अनुरोध छ । यसैगरी धितोपत्र बजार मार्फत नयाँ शेयरहरु निष्काशन गरी कम्पनीहरुले आफ्नो पूँजीको आवष्यकता परिपुर्ति गर्नका लागी शेयर तथा ऋणपत्र जार गर्न पाउने सरल सहायक हुने मौद्रिक नीतिको आशा गरिएको छ । 

हालैका दिनमा नेपालबाट भारतमा विद्युत निर्यात हुन थालेको सुखद समाचार आएको छ । यो खवरले अव नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत खपत नभई खेर जाने छैन (Spill Energy) भन्ने कुराको अनुभूति दिलाएको छ । अझ  विनियमको सिद्यान्तमा हुने लेनदेनले त दुवै देशलाई लाभ हुने नै भयो । यो समाचारको बिस्तृत विवरण सहित आधिकारीक पुष्टि हुन बाँकी छ । यसलाई एक स्थायी व्यबस्थामा परिणत गर्न सक्नु परेको छ । व्यबसायीक सिद्यान्तमा आधारित भएर बिद्युतको व्यापार हुन सक्यो भने विद्युत नेपालको प्रमुख निर्यात योग्य वस्तु र विद्युत बिक्रीबाट भएको आय देशको विदेशी मुद्रा आर्जनको एक प्रमुख स्रोत हुन सक्तछ । यो पक्का छ । 

देशमा विदेशी मुद्राका आर्जन बढाई सोधनान्तरस्थिति अनुकल बनाउने केन्द्रिय बैंकको मूल नीतिलाई सहयोग गर्ने गरी देशमा विद्युत उत्पादनको प्राचुर्यता बढाउने कार्यनीति लिनु आवष्यकछ । अहिले कतै–कतै सरकारी पदाधिकारीहरुनेपालमा विद्युत बढी भयो अव विद्युत उत्पादन गर्नु हुँदैन, नीजिक्षेत्रको विद्युतको आवष्यकता छैन, यीनलाई विद्युतको भुक्तानी दिन सकिदैन भन्ने कुराहरु ग्रिहेको पनि सुन्नमा आएका छन । विद्युत नियमन आयोग स्थापना भए यताका दिनहरुमा नयाँ विद्युत खरीद बिक्री संमmौताहरु हुन सकिरहेका छैनन । यसले विद्युत विकासको क्षेत्रमा एकप्रकारको तरंग पैदा गरेको छ । यसबारे सरकारको स्पष्ट धारणा आउन आवष्यक छ । भरखर बामे सर्न लागेको जलविद्युतको क्षेत्रमा यो रोक ठुलो बाधक हुन सक्तछ ।

नेपाल सरकार जलविद्युत क्षेत्र देशको विकासको आवष्यक पूर्वाधार हो । प्रतिव्यक्ति विद्युत उत्पादनको आंकडालाई त्यस देशको आर्थिक विकासको प्रमुख परिसूचककोरुपमा हेर्ने गरिन्छ । देशमा विद्युतको प्राचुर्यता बढेको खण्डमा  नयाँ उद्योगहरुको स्थापना भई रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरु श्रृजना गर्नेछन । देशमा विद्युतको उत्पादन बढेमा विदेशी लगानी र औद्योगिक विकास हुने हुँदा हामिले नडराईकन यो क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक विकासको पहिलो आधार बनाउन आवष्यक छ । झापाको दमकमा बन्न लागेको औद्योगिक पार्कको लागी मात्र १,२०० मेगावाट विद्युतको माग रहेको कुरा जानकारीमा आएकोछ । देशमा विद्युतको गार्हस्थ्य खपत भन्दा पनि औद्योगिक खपत बढाउने नीति लिएर काम गरेमा देशमा विद्युत खेर फाल्नु पर्ने अवस्था आउने छैन । उद्योगले मागे जतिको विद्युत पाउन नसकिरहेको कुरा अहिले पनि किन चर्चामा  आईरहन्छ ?