सरकारी शिक्षकले तलब मात्रै खाने,टोलटोलमा गएर वैकल्पिक उपाय अपनाएर पढाउनु पर्दैन ?
'अबको शिक्षा सटिपिकेटको लागि होइन, ज्ञानको लागि हुनुपर्छ'
विहीबार, १८ भदौ २०७७, ०४ : ४२
मा प्रकाशित
कोरोना भाइरसको महामारीले गत चैत्रदेखि शैक्षिक संस्थाहरु बन्द छन् । अहिले केहि नीजि क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाले अनलाइनको माध्यमबाट सुचारु गरिरहेका छन् । करिब सय दिनसम्ममा एउटा सेमेस्टार पूरा गरी दोस्रो सेमेस्टारको अध्यापन गराइएको अवस्था छ ।
त्यस्तै, व्याचलर लेवलका कक्षा समेत करिब नब्बे दिन कक्षा १२ को अध्यान १ महिना सुचारु गरेका छौं । स्कूलको पाटोमा सरकारले शैक्षिक सत्र धोषणा नगरीकन भर्ना अभियान सुरु नगरी हुँदैन । शिक्षा मन्त्रालय संवेदनशील छैन् । कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई स्कूल एजुकेशनमा राखिएको भए अहिले स्थानिय पालिकाले जिम्मा हुन्थ्यो । अहिले कतिपय कोरोना भाइरस भयाभह नभएको क्षेत्रका विद्यालय सुचारु गर्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो । विद्यार्थीले एजुकेशन इएर लस समेत हुँदैन थियो ।
समय सकिएपछि हामी सचेत भएका छौ । अर्काे कुरा मन्त्रालय संवेदनशील छैन भनौ भने शिक्षा मन्त्रालयलाइ एजुकेशन इएर लस नहुने गरी काम गर्न भनिरहेको अवस्था छ ।
हाम्रो एजुकेशन सिलेभसमा आधारीत छ । त्यसलाई विभिन्न माध्यमा जस्तै साइन्स, मेनेजमेन्ट लगाएतका विषयमा ब्याचलर कोर्समा ननकेडिक्ट कोर्स छ । कसरी बिजनेस लेटर लेख्ने कसरी बैंकिङ स्किल के हो ? भन्ने किसिमका स्किल दिन्छौं । हामीले दुई वटा एसिसमेन्टमा काम गर्न पर्छ । हामीले प्राक्टिकली र थेउरीटिकली रुपमा तयार गर्नु पर्दछ । अहिलेको अवस्थामा बिद्यार्थि सटिफेकटको लागि मात्र अध्यायन गरेको पाइन्छ । अबको पढाई नलेजको निम्ति हुनुपर्दछ । भिजको निम्ति हुनुपर्दछ ।
सिलेभसको सन्र्दभमा यो फ्रिडम हुनुपर्दछ । अबको शिक्षा नलेज सियरीङ किसिमको हुनुपर्दछ । शिक्षाले व्यातिmलाई इमपावरमेन्टको विकास गर्ने किसिमको हुनुपर्दछ । बिद्यार्थीले भिजनमा क्लियारीटी हुनुपर्दछ ।
स्कूल लेबलको शिक्षिालाई शैक्षिक सत्र धोषणा गरिनु पर्दछ । बैकल्पिक अपनाएर शैक्षिक सत्र सुरु गरीनु पर्दछ । जसरी नेपाली सेना, डाक्टर नर्स फिल्डमा खटिरहेको अवस्था छ । त्यसरी नै शिक्षकहरु पनि अध्यापन गराउन उपस्थित हुनु पर्दछ । शिक्षकले अब बसिबसि तलब खान लाज भयो ? अब आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्छ भन्नु पर्दछ ।
सरकारी एजुकेशन २/३ सय पर्ने शुल्क प्राइभेट एजुकेशनमा ४/५ हजार तिर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने यो विद्यार्थिको संख्या धर भाडा लगायतका बिभिन्न चरणमा हर्दा यस्तो भएको हो । यसको एउटा उपाए भौचर सिस्टममा जानु पर्दछ ।
विश्वबिद्यालयको सन्दर्भमा परिक्षा गर्न सकिएन तर अर्काे सेमेस्टार पढाउनु सकिन्छ । त्यसैले यसरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ । नजिकको ठाउँबाट परिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउ । शिक्षा क्षेत्रका लागेका व्यतिm संवेदनशील भएनन् ।
फेस टु फेस जस्तो अनलाइन प्रभावकारी हुँदैन् । अब यो एकेडेमीक लस नहुने तरीकाले जानु पर्दछ । सेशन लामो गर्न सकिन्छ ।
बुक किन्ने पर्छ । लकडाउन भयो भने अध्यायन गर्नको लागि बुक चाहिन्छ नै एकेडिमिक प्याकेज हुन्छ ।
विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई न्यूनतम परिश्रमिक दिनु पर्दछ । दिन नसकिने भए स्कूल बन्द गरे हुन्छ । राम्रो तलब सुबिधा दिनु पर्दछ ।
प्राइभेट एजुकेशन महँगो र सरकारी एजुकेशन सस्तो होइन् । सरकारी एजुकेशन २/३ सय पर्ने शुल्क प्राइभेट एजुकेशनमा ४/५ हजार तिर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने यो विद्यार्थिको संख्या धर भाडा लगायतका बिभिन्न चरणमा हर्दा यस्तो भएको हो । यसको एउटा उपाए भौचर सिस्टममा जानु पर्दछ ।
केही चिज छ । बुक जताबाट पनि किन्दा हुन्छ । तर यूनिफम लगाएतका कुरामा क्वालीटीको कुरालाई लिएर यस्तो हुन्छ । अनिवार्य गरी बिद्यालयले कस्ट बढाउने कुरा राम्रो होइन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241113081918.jpg)
_20240824211808.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस