निरिह उखु किसान,निकम्मा सरकार !

बिगत केहि दिन देखि माईतिघर मण्डलामा बिभिन्न जिल्लाका उखु किसानहरु जम्मा भएका छन् । उनिहरु सरकार संग कुनै दान वा राहत माग्न , सरकारको बिरोध वा समर्थनमा जम्मा भएका होइनन् । 

उनिहरु केबल सुगर मिलहरुबाट आफुले उखु बेचे बापत पाउनु पर्ने पैसा पाँउ भनेर जम्मा भएर धर्ना दिएका हुन् उनिहरुको आस केबल यतिमात्र हो की सरकार हाम्रो अविभावक हो हामिलाई अन्न्याय पर्दा न्याय दिलाइदिन्छ कि । आफ्नो सामान बेचे बापतको पैसा उठाउनका लागि पनि आन्दोलन, धर्ना नै गर्नु पर्ने यो कस्तो अन्याय ?

किसानहरुकोे धर्ना र आन्दोलन यो पहिलो पटक होईन पटक पटक हुन्छ । यो पटक पटकको आन्दोलन किसानहरुको रहर नभएर बाध्यता हो । गाउँका साहु महाजनबाट ऋण काडेर उखु लगाउने रगत पसिना एक गरेर उखु खेति गर्ने अनि त्यहि उखुको पैसा उठाउन फेरी ऋणै काढेर धर्ना दिन काठमौडौं आउनु पर्ने यो कस्तो विवसता ?

किसानको पैसा नतिर्ने उद्योगका मालिक, जनताका सेवक मन्त्रि ज्यूहरु र आफुलाई जनताका प्रतिनिधी भन्ने नेता ज्यूहरु एसी कोठाको न्यानोमा बसिरहेको बेलामा काठमाण्डौ को यस्तो कठ्याङग्रिदो चिसोमा सडमा धर्ना बस्ने कसैको रहर अवस्य होईन, यो बाध्यता र बिवसतालाई कसले बुझिदिने ?

करिब चार बर्ष देखिको बक्यौता रकम अहिले सम्म पनि उखु किसानहरुले पाएका छैनन् । त्यहि किसानीको भरमा आफ्नो परिवारको गुजारा गरिरहेका किसानहरुको करौडौ रुपैया नतिर्ने मिल सञ्चालकलाई यि गरिबको आसुले नपोल्ला ?

मिल सञ्चालकले त किसानहरुलाई पटक पटक झुक्याउदै आइरहेका थिए तर पछिल्लो पटक त किसान लाई सरकारले पनि झुक्यायो । यस अघि नै किसानहरु काठमांडौ आएर सरकारलाई पुरानो सम्झौता कार्यन्यन नभएको स्मरण गराएका थिए तर सरकार सहमति गराय पछि कानमा तेलनै हालेर सुत्यो र पुनः किसान ऋण काढेर काठमांडौ आउन बाध्य भए । 

सरकारको गाँउ गाँउमा सिंहदरबार भन्ने नारा नारामै मात्र सिमीत रहेको यथार्थ यहाँ बाट पनि थप प्रष्ट हुन्छ । एउटा किसान आफुले बेचेको सामानको पैसा त स्थानिय तह वा प्रदेश सरकारले दिलाइदिन सक्ला भनेर बिश्वस्त हुन नसकेर संघिय सरकारलाई नै घचघच्याउन काठमाण्डौ आउनुपर्यौ भने अरु अवस्थामा के होला ? 

करिब एक बर्ष अगाडी पनि उखु किसानहरुले माइतिघरमै धर्ना दिए जसको फलस्वरुप २०७६ पुष १८ गते उद्योग न्त्रिकै उपस्थितीमा उद्योगी र किसानहरुका बिचमा समझदारी बन्यो किसानहरुको बक्योता रकम उद्योगीले पुष ७ गते भित्र भुत्तानी गरिसक्न उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजिकरण गर्ने भनियो । 
 किसान केहि हदसम्म ढुक्क बने अब सरकारले नै पैसा उठाइदिने भने पछि ढुक्क नहुने कुरा पनि भएन तर सहमति गरेर किसानलाई घर पठाय पछि सरकार नै बिर्सियो के के आश्वासन दिएर किसानलाई घर पठायका थियौ भन्ने कुरा । 

अहिले किसानका अनुसार अझै करिब ९० करोड रुपैया उद्योगीहरुबाट उठाउन बाँकी रहेको दाबि गरिरहेका छने भने उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका अनुसार करिब ५५ करोड भन्दा बढि रुपैया चिनी उद्योगहरु बाट किसानले पाउन बाँकी छ । 

किसान निरिह छन् उनिहरु संग धर्ना दिने आन्दोलन गर्ने बाहेक अरु कुनै बिकल्प छैन आफ्नो पैसा उठाउन तर जनताको अविभावक सरकार निकम्मा छ जसले जनतालाई आश्वासन त दिन्छ तर उनिहरुको समस्या समाधानमा लागि भने ढलेको सिन्को ठाडो पार्दैन ।