कृष्ण पहाडीले लेखे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवालाई कडा पत्र

के छ पत्रमा
काठमाडौँ– मानवअधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई एक पत्र मार्फत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लागेको महाअभियोग तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

२०७४ वैशाख १७ गते नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुद्वारा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको घटनाको सेरोफेरोमा ध्यानाकर्षण गराउदैँ यो पत्र लेखेको छु ।

श्री सुशीला कार्कीले न्यायमुर्तिका रुपमा गर्नु भएको कैयन साहसिक र महत्वपुर्ण निर्णयहरु विदितै छ । यद्यपि पछिल्लो चरणमा उहाँले गरेका एकआध निर्णय र भावनात्मक आवेगबारे कतिपयको गुनासो वा असहमति हुन सक्छ तर के त्यस्तो गुनासो नै महाभियोगका लागि पर्याप्त आधार बन्न सक्छ ? यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा न्यायमुर्ति सुशीला कार्कीमाथि कार्यक्षमताको अभाव भएको र खराब आचरण प्रदर्शन गरेको जस्ता शब्दावलीहरु प्रयोग गरिएको छ जुन अशोभनिय एवं आपत्तिजनक छ भने आरोप लगाउनेहरुका लागि नै प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

समग्र घटनाको अध्ययन गर्दा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले विगतमा गरेका निर्णयहरु भन्दा निकट भविष्यमा कुनै एक विषयमा उहाँबाट यस्तो निर्णय आउन सक्छ भन्ने आशंकासहित नीजलाई बाहिर राख्ने मनसायले महाभियोग प्रस्ताव प्रेरित देखिन्छ । यस सम्बन्धमा म निम्न विषयहरुबारे ध्यानाकर्षण गराउँछु ।

१. निर्वाचित व्यवस्थापिका संसदका कतिपय सदस्यहरु जसले महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ नीजहरुले नै आफ्नो हस्ताक्षर र महाभियोग प्रस्तावबारे सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको देखियो । लोकतन्त्रमा किर्तेतन्त्र कदापी स्विकार्य हुदैँन । यदि यो प्रस्ताव अघि बढ्यो भने संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा अनुरुप हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरुलाई उपस्थित गराई नीजहरुले हस्ताक्षर गरेको हो होइन प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

२. न्यायमुर्ति सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाई अभियुक्त बनाउन खोज्दा जनस्तरमा यहाँहरु स्वयं अभियुक्त त बनिरहनु भएको छैन ? शिघ्र पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ ।

३. तसर्थ प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की माथि दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिई यो अनर्थको अध्यायलाई शिघ्र अन्त्य गर्न म विनम्रता पुर्वक आग्रह गर्दछु ।

एउटा साधारण नेता आफ्नो गल्ती स्विकार गर्न हिचकिचाउछन् । एउटा राजनेता आफ्नो गल्ती स्वतः स्विकार गर्छन । यो भन्दा माथि एउटा महान नेता आफ्नो गल्ती स्विकार गर्नुका साथ साथै क्षमायाचना पनि गर्छन । आशा छ यहाँहरुले लोकतन्त्र र न्यायिक मुल्यको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि शिघ्र उपयुक्त कदम चाल्नु नै हुने छ ।

४. जन निर्वाचित संसदको सर्वोच्चताप्रति कसैको दुई मत छैन तर महाभियोग प्रस्तावको विवेकसम्मत प्रयोग हुनुपर्छ । महाभियोग प्रस्ताव दुरुपयोग नहोस भनेर म संस्थापक सभापति रहेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले अघि सारेको सुझावप्रति मेरो पुर्ण सहमति छ । उक्त सुझावसहितको विज्ञप्ति यसै साथ संलग्न छ ।

महाभियोग प्रस्ताव : १५ दिन भित्र संसदले निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने
२०७४ वैशाख १७ गते प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की विरुद्ध नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरु द्वारा संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको घटनाका सन्दर्भमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज निम्न धारणा सार्वजनिक गर्दछ ।

१. लोकतान्त्रिक एवं न्यायिक मुल्य मान्यतालाई उँचो राख्न सबै सदैव गम्भीर बन्नुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका, निर्वाचित व्यवस्थापिका र सक्षम कार्यपालिका लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो । संविधानद्धारा निर्दिष्ट अधिकार प्रयोग गर्दा अहंकार र हठ होइन संवैधानिक, लोकतान्त्रिक एवं न्यायिक मुल्यको संरक्षण एवं प्रवद्र्धनलाई सबैले केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्दछ ।  

२. नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१ मा रहेको महाभियोग सम्बन्धी प्रावधानको विवेकसम्मत प्रयोग मात्र सुनिश्चित गर्न शान्ति समाज सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ । साथै महाभियोग सम्बन्धि प्रावधान दुरुपयोग हुन नहुने कुरामा शान्ति समाज ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

 यस सम्बन्धमा संविधानको धारा १०१ मा भएको व्यवस्था अनुसार “प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पुर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्” भन्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरी प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पुर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले भन्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ र सोही अनुरुप संविधान संसोधन गर्नुपर्दछ ।

३. महाभियोग प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत भइसकेपछि प्रस्ताव प्रस्तुत भएको १५ दिन भित्र संसदले निर्णय गरिसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्दछ । १५ दिन भित्र निर्णय हुन नसकेमा महाभियोग प्रस्ताव स्वत खारेज हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

४. संवैधानिक लगायत राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा होइन योग्यता, दक्षता र विशेषज्ञताका आधारमा नियुक्ति सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।