नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा ८० मेट्रिक टन (मेटन) केराउ आयात गर्न दिने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा एक सूचना जारी गर्दै चालू आवमा त्यस बराबरको केराउ आयात गर्न दिने बताएको हो । अब चालू आवमा उक्त परिमाण ननाघ्ने गरी केराउ आयात गर्न दिइने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।
कोरोना भाइसर नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दीको अवश्थामा सरकारले गत वर्षको चैत्र १६ गतेदेखि धेरै आयात हुने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसक्रममा नै मरीच, केराउ, छोकडा र सुपारीजस्ता वस्तुको आयातमा पनि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिशमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै त्यस्ता वस्तुको आयातमा परिमाण तोकेको हो ।
त्यस्तै, सरकारले चालू आवमा सुपारी २५ हजार मेटन, छोकडा ५ हजार मेटन र नधुल्याएको मरीच १५ हजार मेटन सम्म आयात गर्न दिने व्यवस्था गरेको गरेको छ ।
सरकारले ५० हजार डलर भन्दा बढी मूल्यको सवारीसाधनमा लगाएको बन्देज पनि हटाएको छ ।
यस्तै, २०७६ चैत्र १६ गते अगाडि नै चलान (सिपिङ) भइसकेका तर खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको स्वीकृति नलिइका छोकडाको हकमा सम्बद्ध भन्सार कार्यालायले गुनस्तर प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र आयात गर्न दिइने बताइएको छ ।
विशेषगरी कारोना संकटमा विदेशीने मुद्रामा कमी ल्याउन यस्तो निर्णय गरिएको थियो । अहिले परिस्थिति सामान्य हुँदै गएपछि सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै गएको छ । सरकारले यी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा यही वस्तुकै आयात तथा व्यापार गर्दै आएका उद्योगी तथा व्यापारी भने प्रभावित भएका थिए । विषेशगरी यसबाट केराउको कारोबार गर्ने उद्योगी बढी प्रभावीत भएका थिए ।
सरकारले गरेको यस निर्णयलाई व्यापारीहरुले स्वागत गरेका छन् । वीरगञ्जका केराउ व्यापारी ओमप्रकाश मोरले सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । साथै, सरकारले तोकेको परिमाण पनि हाललाई पर्याप्त हुने उनको भनाई छ ।
तोकिएको परिमाणलाई नियन्त्रण गर्ने मामलामा भने दिृविधा देखिएको उनले बताए । ‘निश्चित परिमाण तोकेर उक्त वस्तुहरुको आयात गर्न दिने भनिएको छ । तर, त्यो कसलाई कसरी दिने भनेर स्पष्ट खुलाइएको छैन,’ उनले भने , ‘यस अवस्थामा त्यस्ता वस्तु आयातका लागि धेरै व्यापारीबाट एकैपटक धेरै नै परिमाणमा माग हुने र भन्सारबाट पास नहुने समस्या हुन सक्छ । तसर्थ, यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
यो समाचार आर्थिक अभियानमा मिलन विश्वकर्माले लेखेका छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241123085425.jpg)
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस