‘नयाँ सरकार, पुरानै शैली’: सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिमा चरम उदासिनता, करिब १ खर्बको सार्वजनिक निष्कासन बन्धक !

पछिल्लो समय पुँजी बजारको नियामकीय निकाय नेपाल धितापत्र बोर्ड (सेबोन) पूर्णकालिन अध्यक्ष बिहीन अवस्थामा रहेको छ । तत्कालिन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिए पछि खाली भएको अध्यक्ष पदमा अहिलेसम्म पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन । श्रेष्ठले वैशाख ४ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यस यता बोर्डको नेतृत्व अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीले गर्दै आएका छन् । 

कार्यवाहक अध्यक्ष भएकाले खत्रीले आईपीओ, एफपीओ र हकप्रस सेयरको स्वीकृति गर्न सकिरहेका छैनन् । बोर्डको नियमित काम बाहेक अन्य कामहरु अहिले भइरहेका छैनन् । बोर्डको अध्यक्ष खाली भएको २ महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले नयाँ नियुक्त गर्न नसक्दा करिब एक खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको सार्वजनिक निष्काशन बन्द बनिरहेको छ । अहिले आईपीओ, एफपीओ र हकप्रद सेयर गरि ९४ अर्ब ९६ करोड ७४ लाख ३९ हजार ११० रुपैयाँको सार्वजनिक निष्कासन अहिले अनुमतिको प्रतिक्षामा रहेको छ । आईपीओ, हकप्रद र एफपीओ गरि ७२ करोड ९४ लाख ९१ हजार १०२.४४ कित्ता सेयर बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको छ । अहिले धितोपत्र बोर्डमा १०४ कम्पनी आईपीओ, २४ कम्पनी हकप्रद र २ कम्पनी एफपीओ जारी गर्ने स्वीकृतिको प्रतिक्षामा रहेका छन् । 

६९ अर्ब बढीको आईपीओ पाइलाइनमा 

अहिले धितोपत्र बोर्डमा ६९ अर्ब भन्दा बढीको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ । धितोपत्र बोर्डका अनुसार अहिले १०४ कम्पनीको ६९ अर्ब ३० करोड ७७ लाख ४५ हजार १९६ रुपैयाँ बराबरको ४७ करोड २८ लाख ९४ हजार १६३ कित्ता आईपीओ स्वीकृतिको प्रतिक्षामा रहेको छ । पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमध्ये सबै भन्दा बढी हाइड्रोपावर क्षेत्रका रहेका छन् । अहिले बोर्डमा आइपीओको पर्खाइमा रहेका जलविद्युत कम्पनीको संख्या ३४ वटा रहेको छ । हाइड्रोपार क्षेत्रको मात्रै १७ करोड १४ लाख ८३ हजार ७३६ कित्ता सेयरको १७ अर्ब ५० करोड ३१ लाख ५ हजार ४३६ रुपैयाँ मूल्यको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ । 

त्यस्तै होटल तथा पर्यटन समूहका १८ कम्पनीको ५ करोड ८२ लाख १३ हजार ९३० कित्ता सेयरको ६ अर्ब ४५ करोड १३ लाख ९३ हजार रुपैयाँको आईपीओ पाइपलाइनमा नै अड्कीएको छ । त्यस्तै इन्भेष्टमेन्ट समूहका ५ कम्पनीको २ करोड १४ लाख ३७५ कित्ता सेयरको ३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख ३७ हजार ५०० रुपैयाँ, उत्पादन तथा प्रसोधन समूहका ३० कम्पनीका १६ करोड ६४ लाख २५ हजार ५३ कित्ता सेयर स्वीकृतिको प्रतिक्षामा रहेको छ । यो समूहको मात्रै ३५ अर्ब ३५ करोड २२ लाख ८८ हजार ६१० रुपैयाँको आईपीओ बोर्डबाट अनुमतिको पर्खाइमा रहेको छ । 

त्यस्तै माइक्रो इन्स्योरेन्स समूहका ३ कम्पनीको ६७ लाख ५० हजार कित्ताको ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ र अन्य समूहका १४ कम्पनीका ४ करोड ८६ लाख २६ हजार ६९ कित्ता आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ । यो क्षेत्रका कम्पनीहरुको मात्रै ५ अर्ब ९० करोड ९९ लाख २० हजार ६५० रुपैयाँको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ ।

२५ कम्पनी करिब २५ अर्ब हकप्रद पाइपलाइनमा 

अहिले सेबोनमा झन्डै साढे २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशनको पर्खाइमा रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन विभागको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांक अनुसार २५ वटा कम्पनीहरू हकप्रद निष्काशनका लागि अनुमति माग्दै बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । बोर्डको प्रारम्भिक समीक्षा, सोधपुछ र जवाफ आदानप्रदानको चरणमा रहेका यी कम्पनीहरूले कुल २५ अर्ब ४७ करोड ७७ लाख ५ हजार ६२७ रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न आवेदन दिएका छन् ।

बोर्डका अनुसार कुल आवेदन दिएकामध्ये २३ वटा कम्पनीहरू प्रारम्भिक समीक्षाको चरणमा रहेका छन् । यस चरणमा रहेका कम्पनीहरूको मात्रै कुल निष्काशन रकम २३ अर्ब ९१ करोड २३ लाख ७२ हजार ८३ रुपैयाँ रहेको छ । जसका लागि कुल २३ करोड ९१ लाख २३ हजार ७२१ कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रतिक्षामा रहेका कम्पनीहरुमा पनि सबैभन्दा बढी जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनी रहेका छन् ।

हाल हकप्रद सेयरको पर्खाइमा रहेका जलविद्युत् क्षेत्रतर्फ बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेडले २५ करोड रुपैयाँ, मन्दाकिनी हाइड्रोपावरले ४२ करोड ९४ लाख २४ हजार २५० रुपैयाँ, माइखोला हाइड्रोपावरले ३९ करोड २१ लाख ५६ हजार ८०० रुपैयाँ, र सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनीले १ अर्ब ७७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको रहेका छन् । यस्तै सायापत्री हाइड्रोपावरले २२ करोड २५ लाख ५८ हजार ९८९ रुपैयाँ, राधी विद्युत कम्पनीले १ अर्ब २८ करोड ५२ लाख ६२ हजार ६४४ रुपैयाँ, पाँचथर पावर कम्पनीले ९६ करोड २५ लाख रुपैयाँ, र दोल्ती पावर कम्पनीले ५१ करोड ५९ लाख ८६ हजार रुपैयाँको हकप्रद स्वीकृतिको पर्खाइमा आवेदन दिएका छन् ।

भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले ४८ करोड २३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावरले ६१ करोड ७१ लाख २६ हजार ८०० रुपैयाँ, मोदी इनर्जीले २ अर्ब ६१ करोड ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ, हिमालयन हाइड्रोपावरले १ अर्ब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, पिपुल्स हाइड्रोपावरले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र अरुण काबेली पावर लिमिटेडले १ अर्ब ९४ करोड ७९ लाख ७१ हजार १०० रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्काशनको अनुमति माग्दै प्रारम्भिक समीक्षाको सूचीमा रहेका छन् ।

उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रबाट घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडले ३ अर्ब ७६ करोड ७४ लाख ७ हजार ७०३ रुपैयाँ बराबरको ठूलो परिमाणको हकप्रद निष्काशनको अनुमति मागेको छ । सोही क्षेत्रको नेपाल ल्युब आयलले १४ करोड ५७ लाख २५ हजार ३६० रुपैयाँको आवेदन दिएको छ । इन्भेष्टमेन्ट क्षेत्रबाट सीइडीबी होल्डिङ्स लिमिटेडले ५६ करोड ३६ लाख ५९ हजार १९८ रुपैयाँ र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले १ अर्ब ७९ करोड ८१ लाख २१ हजार १९९ रुपैयाँ बराबरको हकप्रदका लागि आवेदन दिएका छन् । होटल क्षेत्रबाट ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेडले ३१ करोड ५५ लाख ५ हजार ४० रुपैयाँ र कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडले ६३ करोड रुपैयाँको हकप्रद प्रस्ताव गरेका छन् । अन्य समूह अन्तर्गत मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनीले ६८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रदका लागि आवेदन दिएका छन् ।
प्रारम्भिक समीक्षा बाहेक प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले ७३ करोड ३ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रदका लागि आवेदन दिएकोमा बोर्डले समीक्षा गरी कमेन्ट पठाइसकेको छ । तर, कम्पनीले हकप्रद सेयर अनुपात संशोधन गरी नयाँ प्रस्ताव कायम गर्ने सम्बन्धमा पत्र दर्ता गराएको छ । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा क्षेत्रको प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडले ८३ करोड ५० लाख १३ हजार ५४४ रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्काशनका लागि बोर्डको प्रश्नको जवाफ पेस गरिसकेको र हाल यो पुनः समीक्षाको चरणमा रहेको छ ।

दुइ कम्पनीको १८ करोडको एफपीओ 

बोर्डको पाइपलाइनमा अहिले २ वटा कम्पनीको १८ करोड भन्दा बढीको एफपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ । हाल नेशनल लघुवित्तको ६ लाख ६९ हजहार ९०० कित्ताको ६ करोड ६९ लाख ९० हजार २७ रुपैयाँको र मातृभूमि लघुवित्तको ११ लाख ४९ हजार ९८३ कित्ताको ११ करोड ४९ लाख ९८ हजार २६० रुपैयाँको एफपीओ स्वीकृतिको प्रतिक्षामा रहेको छ । यी दुई कम्पनीको कुल १८ लाख १९ हजार ८८३ कित्ता सेयरको १८ करोड १९ लाख ८८ हजार २८७ रुपैयाँको सार्वजनिक निष्काशन बोर्डको स्वीकृतिको प्रतिक्षामा रहेको छ । 

अध्यक्ष नियुक्तिमा सरकार नै उदासिन 

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा सरकार नै उदासिन देखिएको छ । अध्यक्ष खालि भएको लामोसमय वितिसक्दा समेत सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिमा चासो देखाउन सकिरहेको छैन । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठन गरिएको सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गरेको पनि महिना दिन पुग्न लागेको छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेपछि मात्रै पनि मन्त्रिपरिषदको बैठक ५ पटक बसेको छ । एउटा बैठक आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृतिका लागि बसेको भए पनि बाँकी ४ बैठकमा समेत यो विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेन् ।

सिफारिस समितिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको लागि जेठ ८ गते नै तीन जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । तीन जानाको सिफारिस मन्त्रिपरिषदमा पनि पुगिसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठक जेठ ११ गते, १५ गते, १९ गते, २६ गते र २९ गते बसेको थियो । १५ गतेको बैठकले बजेट स्वीकृत गर्ने बाहेक केही पनि निर्णय गरेन् । बाँकी ४ वटा बैठकमा भने विभिन्न निर्णयहरु भएका थिए । ती बैठकमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा कुनै पनि निर्णय हुन सकेन् । तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन नै अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका तीनै नामप्रति असन्तुष्टि जनाएको र प्रक्रिया नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अडान लिएपछि निर्णय हुन नसकेको समेत चर्चा भइरहेको छ ।