कर्णाली प्रदेशको २६ प्रतिशत बजेट खर्च

कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च २६ प्रतिशत भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा २६ दशमलव ९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमा जेठ मसान्तसम्ममा रु नौ अर्ब सात करोड ९२ लाख ६२ हजार एक सय ६६ खर्च भएको हो । जसमा चालु तर्फ रु १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख ३२ हजारमध्ये चार अर्ब ४१ करोड ४४ लाख ८० हजार तथा पुँजिगतमा रु १९ अर्ब छ करोड ९१ लाख २१ हजार मध्ये रु चार अर्ब ६६ करोड ४७ लाख ८२ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मानवहादुर बमले जानकारी दिएका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जेठ मसान्तसम्मको खर्च भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रमुख बमले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्त सम्म कर्णाली प्रदेशको खर्च २० दशमलव २५ मात्र भएको थियो । चालु खर्चमा २९ दशमलव ८४ तथा पुँजिगत खर्चमा १४ दशमलव ३७ रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात असार महिनामा मात्र रु १० अर्ब खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा करिव ११ अर्बसम्म थप बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा सामजिक विकास मन्त्रालयको ३५ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको छ भने सबै भन्दा कम खर्च गर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३३ दशमलव २३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३१ दशमलव ५८, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८ दशमलव २२ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २७ दशमलव ९४ तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रमुख बमले जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयले ८८ दशमलव ७३, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले ७३ दशमलव ४३, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले २७ दशमलव ५९ र कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले १३ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न अनुदान तर्फ ४२ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को जेठ मसान्तसम्मको राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको रकम रु पाँच अर्ब ९७ करोड १२ लाख ५७ हजार दुइ सय ११ भएको प्रमुख बमले जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशको आव २०७६/०७७ को जेठ मसान्त सम्मको राजश्व सङ्कलन रु चार अर्ब २१ करोड ३९ लाख ३४ हजार चार सय २९ रहेको थियो । गत आर्थिक वर्ष भन्दा कर्णालीमा यस आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म रु एक अर्ब ७५ करोड ७३ लाख २२ हजार सात सय ८१ रुपैया बढी सङ्कलन भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएका, क्रमागत तथा बहुवर्षिय योजनाको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षमा हुँदा अघिल्लो आव भन्दा यो आर्थिक वर्षमा जेठ मसान्तसम्म खर्च बढेको छ । कोभिड महामारी, खर्च नहुने योजनामा बजेट विनियोजन हुनु, तयारी बिनाको आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनु, स्थानीय तहवाट कार्यान्वयन हुने योजनाको बाँडफाँड समयमा नहुनु जस्ता कारणले कर्णालीको बजेट खर्चमा कमी रहेको बताइएको छ । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरुमा दोस्रो चौमासिकको काम नहुनुले पनि वजेट खर्चमा कमी आएको हो । अनुगमन नहुनु, योजना छनौट हुनु तर निगरानी नहुनुले पनि बजेट खर्च कम हुने गरेको वमले बताए । — (रासस)

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।