थुप्रिएको फोहोरले महामारीको जोखिम

उपत्यकामा लामो समयसम्म फोहोर नउठ्दा महामारी फैलिने चिन्ता विज्ञहरूले गरेका छन् । सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा थुप्रिएको फोहोर महामारीको कारक बन्ने चिन्ता बढेको हो ।

लगातारको वर्षाका कारण फोहोर कुहिँदा दुर्गन्ध त बढेको छ नै, रोग फैलिने जोखिम पनि उत्तिकै छ । वर्षाका कारण साइटसम्म जाने बाटो अवरुद्ध भएकाले फोहोर उठाउन नसकिएको काठमाडौं महानगपालिकाको भनाइ छ । महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले थुप्रिएको फोहोर छिट्टै व्यवस्थापन हुने बताएका छन् । तर, फोहोर थुप्रिन छोडेको छैन । “बञ्चरे डाँडामा निर्माणाधीन स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गरेर हामीलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा स्थायी रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ,” उनले भने ।

शाक्यले केही दिनदेखि वर्षाका कारण सिसडोल ल्यान्डफिल साइटसम्म जाने बाटो बिग्रिएका कारण नियमित रुपमा फोहोर व्यवस्थापनमा केही कठिनाइ भइरहेको बताए । “सिसडोलसम्म जाने बाटो वर्षाका कारण बिग्रिएको छ । बाटोकै कारण फोहोर बोकेर त्यहाँ पुगेका गाडीलाई पनि डोजरले ठेलेर माथिसम्म लैजानुपर्ने अवस्था छ,” शाक्यले भने, “त्यही कारण केही दिनदेखि पूर्णरुपमा फहोर उठाउन नसकेका हौं ।”

उनले छिट्टै फोहोर व्यवस्थापन गरी सफा काठमाडौं बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । “वर्षाका कारण बिग्रिएको सिसडोलसम्म जाने बाटो बनाउन केही समय लाग्ने भएकाले तत्काल केही दिनका लागि घर वा कार्यालयमा उत्पादन भएको फोहोर जथाभावी सडकमा नमिल्काउन र कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर सकेसम्म सहरलाई दुर्गन्ध कम गर्ने प्रयासमा लाग्नुपर्छ,” शाक्यले भने, “अहिलेसम्म हामीले लामो समय फोहोर नथुप्रिने गरी व्यवस्थापन गर्दै आएका थियौं, अहिले पनि फोहोर व्यवस्थापनका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं, बाटो मर्मत गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास निरन्तर जारी राखेका छौं ।”

प्रमुख शाक्यले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । मुख्य गरेर सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागसँग सहकार्य भएको उनले बताए । “अहिले पनि समन्वय गरिरहेका छौं, उहाँहरुबाट सकारात्मक रुपमा सहयोग गर्ने बचन प्राप्त भएको छ,” शाक्यले भने, “मुख्य गरेर सिसडोलसम्म जानका लागि अस्थायी सडक निर्माणका लागि हामीले सडक विभागलाई आग्रह गरेका छौं, बाटो निर्माणका लागि खर्च गर्न तयार छौं । त्यहाँको डिजाइन तयार पार्न हामीले सडक विभागलाई आग्रह गरेका छौं ।”

अहिले बञ्चरे डाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट सहरी विकास मन्त्रालयले बनाइरहेको स्मरण गराउँदै उनले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैको भएको बताए । “कसैले कसैलाई दोष लगाएर मुक्त हुनु हुँदैन,” उनले भने, “सबैले समन्वयमा फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । मुख्य गरेर सहरी विकास मन्त्रालयले बञ्चरे डाँडाको ल्याण्डफिल्ड साइट छिटो भन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गरेर हामीलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं ।”

काठमाडौं महानगर वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले पनि गत वर्ष नै बञ्चरे डाँडामा निर्माणाधीन स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइटको निर्माण जति सक्दो छिटो सम्पन्न नहुने हो भने सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने जानकारी मन्त्रालयलाई गराएको बताए । “तर उहाँहरुले यो वर्ष बञ्चरे डाँडामा फाहोर जाँदैन, सिसडोलमै व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेपछि हामीले गत वर्ष सिसडोलमै फोहोर व्यवस्थापन गरेका थियौं,” उनले भने, “हामीले यो वर्ष सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्न, बञ्चरे डाँडामा जानुको विकल्प छैन भनेर पटक–पटक भन्यौं, छलफल पनि भयो, यद्यपि, कोभिडका कारण निर्माण सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएकाले थप समस्या भयो ।” उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक १ सय ५० ट्रक पुग्ने साइटमा अहिले बढीमा ५० वटा मात्र पुग्ने गरेका छन् ।

बञ्चरे डाँडामा स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण गर्न ०७६ वैशाख २२ गते एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी लुम्बिनी—कोसी एण्ड न्यौपाने जेभी (उपक्रम) सँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । काठमाडौं महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक १ हजार ४५ टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । १ हजार ४५ टन फोहोरमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रबाट दैनिक ५ सय १६ टन र ललितपुर महानगर क्षेत्रबाट १ सय ३० टन फोहोर संकलन गरेर ल्याण्डफिल्ड साइटमा पु¥याउने गरिएको विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकामध्ये भक्तपुर नगर क्षेत्रबाहेक अन्य सबै नगर क्षेत्रमा उत्पादन भएको फोहोर सिसडोल ल्याण्डफिल साइटमा पुर्याउने गरिएको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारले सिसडोलको विकल्पका रुपमा नुवाकोटकै बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणका लागि तयारी गरिरहेको छ । ०७७ मंसिर १७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्माणको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ लागू भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन । ऐनको दफा ३ मा ‘फोहोरमैलाको संकलन, अन्तिम विसर्जन तथा प्रशोधनको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने’ उल्लेख छ ।

(याे समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।)