डोल्पामा खाद्यान्न संकट, एक किलो चामललाई दुई सय तिर्छु भन्दा पनि पाइएन

उत्पादनका हिसावले कमजोर रहेको डोल्पाका ग्रामीण वस्तीहरूमा यतिखेर खाद्यान्न अभाव हुन थालेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका डोल्पा शाखा र डिपोहरूमा खाद्यान्नको मौज्दात न्यून भएपछि ग्रामीण वस्तीहरूमा खाद्यन्नको संकट भएको हो ।

वर्षायामको कारण बजारहरूमा बिक्री गरिने खाद्यान्नको मुल्य महँगो भएको र सहुलियत दरमा ढुवानी अनुदानमा बिक्री हुने खाद्यन्न नभएपछि ग्रामीण वस्तीका सर्वसाधारण मर्कामा छन् । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाको लागि १८ हजार क्विन्टल चामल विनियोजन भई विक्री भइसकेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।

लिमिटेडका डोल्पास्थित प्रमुख कमलराज पाण्डेका अनुसार यतिखेर दुनै शाखामा दुई सय ५० क्विन्टल र जुफाल गोदाममा दुई सय नौ क्विन्टल चामलमात्र मौज्दात छ । मौज्दात रहेको चामल ग्रामीण वस्तीका आर्थिक विपन्न गरिव परिवारहरूमा मृत्यु बाढीपहिरो लगायतका आपतकालिन अवस्थामा वितरणको लागि राखिएको लिमिटेडका प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले गएको वर्ष माथिल्लो डोल्पाको लागि एक हजार पाँच सय क्विन्टल, तल्लो डोल्पाका सर्मि डिपोको लागि तीन सय क्विन्टल, काइगाउँ डिपोको लागि एक हजार क्विन्टल, दुनै शाखाको लागि नौ हजार क्विन्टल र जुफाल गोदाको लागि चार हजार पाँच सय क्विन्टल गरेर १८ हजार क्विन्टल चामल विनियोजन गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, मुगु र डोल्पामा सरकारले ढुवानी अनुदानमा खाद्यान्न लगायत नूनसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षको चामल बिक्री वितरण भई नून मात्रा मौज्दात रहेको र नयाँ आर्थिक वर्षको चामल जिल्लामा आपूर्ति भइनसकेकाले खाद्यान्न संकट भएको नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा डोल्पाको लागि खाद्यान्न कति विनियोजन भयो भन्ने कुरा अहिले नै थाहा नहुने र ढुवानीको ठेक्का स्वीकृत भई जिल्लामा आपुर्ति भएर वितरण भएपछि मात्र थाहा हुने पनि लिमिटेडले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को लागि जिल्लाको लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट डोल्पा ढुवानीको लागि खोलिएको टेण्डरमा हार्ड कपि अन्तर्गत चेतबहादुर शाही प्रोपराइटर रहेको नमूना ढुवानी सेवा तथा जनक बुढाको नाममा रहेको बिसी ढुवानी सेवा छनौट भइसके पनि इविडि टेण्डरको प्रक्रिया नसकिएकाले कसले ढुवानीको जिम्मा पाउने भन्ने अहिले नै थाहा नभएकोले पनि केही ढिलाइ भइरहेको व्यापार कम्पनी लिमिटेड डोल्पाको भनाइ छ ।

उपल्लो डोल्पामा गत आर्थिक वर्षको चामलसमेत कोरोना कारणले ढुवानी हुन नसक्दा आफूहरूले बजारवाट प्रतिक्विन्टल १६ हजारसम्म मूल्य तिरेर खाद्यान्न खानु परेको छार्काताङसोङ गाउँपालिका –४ का कार्म गुरुङ्गले बताए । ‘गत वर्षदेखि नै खाद्यन्न पाएका छैनौँ । प्रति क्विन्टल पाँच हजारमा पाइने चामल १६ हजार सम्म तिरेर खानु परेको छ', उनले भने ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनी लिमिटेका प्रमुख पाण्डेका अनुसार मध्ये डोल्पाका काइके गाउँपालिकाको शहरतारामा कामको लागि खाद्यन्न कार्यक्रम अन्तर्गत तीन सय ५० क्विन्टल त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको त्रिपुराकोटमा एक हजार एक सय सय ५० क्विन्टल, लिकुको लागि दुई सय २१ क्विन्टल र ल्हाँ फुल्चिङको लागि दुई सय २१ क्वीन्टल चामल सम्बन्धित पालिकामा पुर्‍याइसकिएकोले केही हदसम्म खाद्यान्नको अभावलाई हटाउने भए पनि माथिल्लो डोल्पाका जनताका लागि समस्या भएको खाद्य व्यापार कम्पनीका प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ढिला गरी टेण्डर खोल्ने र टेण्डर खोल्ने समय वर्षातको मौसम भएकाले पनि ढुवानीमा ढिलाई हुँदा खाद्यन्न अभाव हुने गरेको जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिका अध्यक्षसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शेरबहादुर बुढाले बताए ।

नेपाल सरकारको ढुवानी अनुदानमा उपलब्ध हुने मोटो अरुवा चामल प्रति क्विन्टल तीन हजार पाँच सयदेखि चार हजारसम्ममा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबाट प्राप्त गर्छन् भने सोही चामल सर्वसाधारणलाई बजारमा किन्दा बस्ती र भूगोलअनुसार ६ देखि २० हजार रुपैयाँसम्ममा मूल्य तिरेर खानु पर्ने बाध्यता छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।