अरुण तेस्रो आयोजनालाई पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति

नेपाल सरकारले निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा थप रू. ६२ अर्ब २६ करोड लगानी ल्याउन प्रवर्द्धक कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । लगानी बोर्डको शनिवार बसेको बैठकले उक्त आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेबीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई त्यस बराबरको पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिएको हो ।

संखुवासभा जिल्लामा निर्माणधीन उक्त आयोजना भारत सरकार स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् कम्पनीले बनाइरहेको छ । उक्त कम्पनीले नेपालमा एसजेबीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेर आयोजना बनाइरहेको हो ।

आयोजनामा नेपाल र भारतका ६ बैंकले रू. १ खर्ब १ अर्ब ६० करोड (भारू ६३ अर्ब ५० करोड) बराबरको ऋण लगानी गरिसकेका छन् । आयोजनामा थप लगानी आवश्यक परेपछि पूँजी वृद्धि गर्न लागिएको थियो ।

शनिवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको ४८औं बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले प्रवद्र्धक कम्पनीलाई पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिएको हो । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री बोर्डको अध्यक्ष हुने प्रावधान रहेको छ ।

बैठकले दोलखा जिल्लामा अवस्थित ५६ मेगावाट क्षमताको जुमखोला जलविद्युत् परियोजनाका लागि पनि रू. १० अर्ब ५० करोड लगानी गर्न स्वीकृति दिएको छ । शनिवारको बैठकले दुईओटा जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण तथा विकास गर्न करीब ७३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृति तथा पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिएको प्रवक्ता सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

बैठकले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिले ४५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रवक्ता पौडेलेको भनाइ छ ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक विज्ञ सदस्य रहेका छन् । लगानी बोर्ड कार्यालयका सहसचिव सदस्य सचिवको रूपमा रहनेछन् ।

बैठकले लगानी बोर्डको चालू आवको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सम्राट सिमेन्ट र माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् परियोजनाको शेयर खरीद विक्री सम्झौता स्वीकृत गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विद्युत् खपत वृद्धि गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना तय गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन र छिटोछरितो रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिए । यस्तै, अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना तथा संस्थागत विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिहरूका बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमाल, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरू हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठलगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।

(याे समाचार आजकाे आर्थिक अभियानमा छ ।)