एमसीसीमा ढिलाइले अमेरिका असन्तुष्ट

लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन नगरी सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गरेकोमा अमेरिकाले आफू निराश भएको संकेत दिएको छ ।

नेपालको संसद् अधिवेशन कात्तिक १२ मा अन्त्य भएकै दिन वाशिङटन डीसीस्थित मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो संकेत दिएको हो । एमसीसी मुख्यालयका अनुसार संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्न भएको ढिलाइले अनुदान सहयोगबाट २ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई भरपर्दो ऊर्जा र सुरक्षित सडक पहुँच पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण सहयोग जोखिममा पारेको छ । गठबन्धन नेताहरूले कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्न आवश्यक कदमहरू बुझेको र नेपालको कानूनअनुसार आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार र सुरक्षित सडक निर्माण क्षेत्रमा सन् २०१७ मा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौता भएको थियो । विज्ञप्तिमा सेप्टेम्बरमा एमसीसीको वरिष्ठ प्रतिनिधिमण्डल (एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेतृत्वमा) को नेपाल भ्रमणबारे उल्लेख गरेको छ ।

उक्त भ्रमणले एमसीसी–नेपाल सम्झौताका बारेमा स्पष्टीकरण प्रदान गरेको उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारबाट हालै भएका प्रतिबद्धताहरू र समर्थनले सम्झौतालाई अघि बढाउन स्पष्ट बाटो तय भएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सुमार नेपाल आउनुअघि एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा उठेका शंकाहरूका बारेमा नेपाल सरकारले पठाएको प्रश्नको जवाफसमेत नेपाललाई पठाइएको थियो ।

नेपाल र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको थियो । तर, नेपालमा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलका फरकफरक धारणा आएपछि सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जानेबारे लामो समयदेखि प्रश्न उठिरहेको छ ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।